राज्याच्या दर्जासह काश्मिरी नेत्यांनी पंतप्रधानांकडे केल्या ‘या’ ५ प्रमुख मागण्या!

काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाला काँग्रेसकडून सरकारसमोर काही मागण्या ठेवल्या. यात काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी सर्वात आघाडीवर होती. काश्मिरी पंडितांचं पुर्नवसन करणे, जम्मू काश्मीरमध्ये निवडणुका घ्यावा, सर्व राजकीय नेत्यांची कैदेतून सुटका करण्यात यावी,  आमच्या जमिनी आणि रोजगाराच्या सुविधा आम्हाला मिळतील याची सरकारने हमी द्यावी, असे मुद्दे काँग्रेसकडून मांडण्यात आले.

“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यानी जम्मू काश्मीरमधील नेत्यांना विश्वास दिला. जम्मू काश्मीरच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आम्ही सर्व एकत्र काम करणार आहोत. जम्मू काश्मीरमधील जनतेच्या कल्याणासाठी केंद्र सरकार पावलं उचलत आहे”, असं भाजपा नेते रविंद्र जैन यांनी सांगितलं. पीडीपीनेही आपली बाजू या बैठकीत मांडली. “अनुच्छेद ३७० बाबत आम्ही कोणतीच मागणी ठेवली नाही. ३७० चा मुद्दा सुप्रीम कोर्टात आहे. कोर्टातून यावर निर्णय येईल. ३७० हटवण्याचा निर्णय विधानसभेद्वारे झाला असता तर बरं झालं असतं. जम्मू काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी सर्व पक्षांनी ठेवली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याबाबत स्पष्ट असं काही सांगितलं नाही. मात्र बैठक सकारात्मक झाली”, असं पीडीपी नेता मुझफ्फर हुसैन बेग यांनी सांगितलं.

सर्वपक्षीय बैठकीला काश्मिरी पंडितांनी विरोध दर्शवला. या बैठकीविरोधात जम्मूत आंदोलन करण्यात आलं. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी केंद्र सरकारनने जम्मू काश्मीरमधून अनुच्छेद ३७० हटवलं होतं. त्याचबरोबर राज्याचं दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभागणी केली होती. जम्मू काश्मीर आणि लडाखमध्ये त्याची विभागणी केली होती. त्यानंतर राज्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली होती. काश्मीरमधील प्रमुख नेते नजरकैदेत होते. काहींना पब्लिक सेफ्टी अॅक्ट अंतर्गत तुरुंगात पाठवण्यात आलं होतं.