गेल्या अनेक महिन्यांपासून जम्मू-काश्मीरमधील नागरिकांना स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विधानसभा निवडणुकीची प्रतीक्षा आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर लवकरच या निवडणुका घेतल्या जाणार आहेत. या केंद्रशासित प्रदेशात आगामी लोकसभा निवडणुकीनंतर विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जातील. जम्मू आणि काश्मीरमधील तब्बल ४,८९२ ग्रामपंचायतींचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ मंगळवारी (९ जानेवारी) संपला. त्यामुळे पुढचे काही महिने तळागाळातलं कामकाज लोकप्रतिनिधींविना होईल. त्यामुळे लवकरच जम्मू आणि काश्मीरमधील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होतील.
जम्मू काश्मीरमधील अनेक महापालिका, नगरपरिषदांचा कार्यकाळ दोन महिन्यांपूर्वी संपला आहे. त्यामुळे तिथल्या निवडणुका घेण्याची मागणी होत आहे. १४ नोव्हेंबर २०२३ रोजी जम्मू काश्मीरमधील दोन महापालिका, ४७ नगरपालिका, १९ नगरपरिषदांचा कार्यकाळ संपला होता. २०१८ मध्ये तब्बल १३ वर्षांनंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये पक्षांच्या चिन्हांवर या निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या.
जम्मू आणि काश्मीरमधील निवडणुकांसंदर्भात शासकीय सूत्रांच्या हवाल्याने इंडियन एक्सप्रेसने एक वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे. यामध्ये म्हटलं आहे की, आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या आधी केंद्रशासित प्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेणं शक्य नाही. त्यामुळे या निवडणुका लोकसभेनंतर घेतल्या जातील. जम्मू आणि काश्मीर प्रशासकीय परिषदेने २८ डिसेंबर २०२३ रोजी जम्मू-काश्मीर पंचायत राज अधिनियमात संशोधन केलं होतं. हा कायदा शहरी आणि ग्रामीण स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणास परवानगी देतो. त्यामुळे राज्यात पहिल्यांदाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळणार आहे.
हे ही वाचा >> Video : काश्मीरच्या सौंदर्याला लागली दृष्ट? यंदा गुलमर्गमध्ये अजूनही बर्फवृष्टी नाही, काय आहे कारण…
जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवला आहे. त्याचबरोबर निवडणूक आयोगाला ३० सप्टेंबरपर्यंत जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणूक घेण्याचे निर्देशही दिले आहेत. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभेचा निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
