जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा बहाल करणारे भारतीय संविधानातील ३७०वे कलम कायम राखण्याच्या आपल्या भूमिकेशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका पीपल्स डेमोक्रेटिक पक्षाने घेतली. कलम ३७० हे संविधानातील तात्पुरत्या तरतुदींचे कलम असल्यामुळे ते शक्य तितक्या लवकर रद्द व्हावे, अशी भूमिका असलेल्या भारतीय जनता पक्षासमोर पीडीपीच्या नव्या भूमिकेमुळे पेच निर्माण झाला आहे. आणि यामुळेच निवडणूक निकाल लागून पाच दिवस उलटूनही जम्मू-काश्मीर राज्यातील सत्तास्थापनेचा तिढा सुटण्याची चिन्हे दृष्टिपथात नाहीत.
राज्यपाल एन.एन. व्होरा यांनी १ जानेवारी रोजी भाजप आणि पीडीपी या दोन्ही पक्षांनी सरकार स्थापनेबाबत आपल्यासमोर असलेले पर्याय घेऊन भेटीसाठी यावे, असे फर्मान काढले आहे. मात्र कलम ३७० विषयी पीडीपीची आक्रमक भूमिका आणि वादग्रस्त अशा आम्र्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर अ‍ॅक्टच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्याची त्यांची मागणी भाजपला मंजूर होणे शक्य नाही.
दरम्यान, २८ जागा जिंकणारी पीडीपी, २५ जागा जिंकणारा भाजप यांच्यात सत्तास्थापनेचे सूत जुळण्याची चिन्हे नसल्यामुळे काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्स यांचे महत्त्व वाढू लागले आहे. त्यातच ‘आपल्यासमोरील सर्व पर्याय खुले असल्याचा’ दावा भाजपनंतर पीडीपीनेही केला आहे. मात्र भाजपसह जाण्यास पीडीपीच्या आमदारांकडून विरोध होत आहे. त्यामुळे सत्तास्थापनेचा पेच निर्माण झाला आहे.
पहिल्या दाव्यासाठी भाजपचा सर्वतोपरी प्रयत्न
सर्वाधिक जागा मिळवणाऱ्या पीडीपीला सत्तेपासून दूर ठेवता यावे, असे भाजपचे प्रयत्न आहेत. १ जानेवारीपर्यंत कोणताही व्यावहारिक पर्याय न निघाल्यास भाजप ३० आमदारांचा पाठिंबा असल्याचे राज्यपालांसमोर दाखवेल आणि सर्वाधिक जागा मिळाल्याचे दर्शवून सत्तास्थापनेचा पहिला प्रयत्न करेल, असे जाणकार राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे.
