जवळपास तीन वर्षांपूर्वी अर्थात २०१९मध्ये जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम ३७० हटवण्यात आलं. त्यामुळे देशभरातील इतर सामान्य नागरिकांना काश्मीरमध्ये गुंतवणूक करण्याचा, तिथे जमीन खरेदी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र, कलम ३७० हटवल्यापासून सरकारने सांगितलेली किती उद्दिष्ट साध्य झाली? याविषयी विरोधकांकडून नेहमीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान यासंदर्भातली आकडेवारी संसदेसमोर ठेवली आहे. यामध्ये कलम ३७० हटवल्यापासून जम्मू-काश्मीरमध्ये इतर भागातील किती नागरिकांनी जमिनी खरेदी केल्या, याविषयी आकडेवारी देण्यात आली आहे.
मोदी सरकारने संसदेत दिली आकडेवारी
कॅबिनेट मंत्री नित्यानंद राय यांनी संसदेमध्ये मंगळवारी सादर केलेल्या माहितीमध्ये ही आकडेवारी देण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी काश्मीरमध्ये देशाच्या इतर भागातील फक्त २ भारतीय नागरिकांनी जमीन खरेदी केली होती. आज राय यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आत्तापर्यंत एकूण ३४ लोकांनी काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी केली आहे. यासंदर्भात विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरामध्ये राय यांनी जम्मू, रियासी, उधमपूर आणि गंदेरवाल या ठिकाणी झालेल्या जमिनींच्या व्यवहारांची माहिती दिली आहे. मात्र, किती जमीन आणि खरेदीदार कोण याविषयी मात्र त्यांनी कोणतीही माहिती दिलेली नाही.
कलम ३७० हटवण्यासोबतच केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील जमीन खरेदीसंदर्भातील नियमांमध्ये देखील बदल केला. त्यानुसार जम्मू-काश्मीर डेव्हलपमेंट अॅक्टच्या कलम १७मधून ‘जम्मू-काश्मीरचे कायमस्वरूपी निवासी’ हा उल्लेख काढून टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे देशातील इतर भागातील लोकांना देखील आता जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करण्याची मुभा मिळणार आहे.
शेतजमिनीला वगळलं!
दरम्यान, या नियमांमधून शेतजमिनींना वगळण्यात आलं आहे. अर्थात, जम्मू-काश्मीरमधील शेतजमिनी या बिगर शेती श्रेणीत वर्ग करता येणार नाहीत. त्यामुळे, शेतजमिनींना बिगर शेतजमिनी श्रेणीत वर्ग होण्यापासून संरक्षण देण्यात आलं आहे.
