Jammu kashmir Article 370 : जम्मू आणि काश्मीरमध्ये १० वर्षांनंतर झालेल्या निवडणुकीनंतर नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाचं सरकार स्थापन झालं. मुख्यमंत्रिपदी ओमर अब्दुल्ला यांची वर्णी लागल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये सध्या विधानसभेचं पहिलं अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनाकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेलं असून अधिवेशन सुरु झाल्यापासून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप पाहायला मिळत आहेत. या अधिवेशनाचा आज तिसरा दिवस असून विविध विषयांवर सभागृहात चर्चा सुरु आहे. मात्र, असं असतानाच आज जम्मू-काश्मीर (Jammu kashmir) विधानसभेत कलम ३७० (Article 370) म्हणजे तत्कालीन विशेष राज्याचा दर्जा बहाल करण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेत सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधकांमध्ये मोठा गदारोळ पाहायला मिळाला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेत सत्ताधारी पक्षाने विशेष राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल करण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव सभागृहात मंजूर केल्यामुळे भारतीय जनता पक्षाने सरकारवर गंभीर आरोप केला. तसेच टीकेची झोड उठवली आहे. भाजपाच्या आमदारांनी हा प्रस्ताव सभागृहात मंजूर करण्यास विरोध दर्शवला होता. मात्र, सत्ताधारी पक्षाने भारतीय जनता पक्षाचा विरोध डावलत या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. यासंदर्भातील वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसने दिलं आहे.

नक्की वाचा

हेही वाचा : Bullet Train Bridge Collapse : बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा पूल कोसळला, तीन मजूर ठार; ढिगाऱ्याखाली अनेकजण अडकले, बचावकार्य जारी

दरम्यान, केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीर राज्याचं कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या (Central Govt) या निर्णयाचं अनेकांनी स्वागत केलं होतं. तसेच कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय वैध की अवैध? याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेही (Supreme Court) निर्णय दिला होता. दरम्यान, मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) यांच्या सरकारने आता जम्मू-काश्मीरला पुन्हा विशेष राज्याचा दर्जा बहाल करण्याची मागणी करणारा प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यामुळे यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने आले आहेत. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये पुन्हा एकदा राजकारण तापण्याची शक्यता आहे.

जम्मू-काश्मीरचे अधिवेशन सुरु झाल्यानंतर पीडीपीच्या (PDP) काही आमदारांनी कलम ३७० हटवण्याचा निर्णयाला विरोध केला होता. तसेच यावेळी पीडीपीच्या काही आमदारांनी जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल करण्याची मागणीही करण्यात आली होती. यानंतर आज जम्मू-काश्मीरचे उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी (Surinder Kumar Choudhary) यांनी यासंदर्भातील प्रस्ताव विधानसभेत मांडला. यानंतर या प्रस्तावाला सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसचा (Congress) पाठिंबा मिळाला आणि हे प्रस्ताव विधानसभेत मंजूर झाला. यानंतर भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारांनी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. यामुळे सभागृहात मोठा गोंधळ पाहायला मिळाला.

जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेत सत्ताधारी पक्षाने विशेष राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल करण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव सभागृहात मंजूर केल्यामुळे भारतीय जनता पक्षाने सरकारवर गंभीर आरोप केला. तसेच टीकेची झोड उठवली आहे. भाजपाच्या आमदारांनी हा प्रस्ताव सभागृहात मंजूर करण्यास विरोध दर्शवला होता. मात्र, सत्ताधारी पक्षाने भारतीय जनता पक्षाचा विरोध डावलत या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. यासंदर्भातील वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसने दिलं आहे.

नक्की वाचा

हेही वाचा : Bullet Train Bridge Collapse : बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा पूल कोसळला, तीन मजूर ठार; ढिगाऱ्याखाली अनेकजण अडकले, बचावकार्य जारी

दरम्यान, केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीर राज्याचं कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या (Central Govt) या निर्णयाचं अनेकांनी स्वागत केलं होतं. तसेच कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय वैध की अवैध? याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेही (Supreme Court) निर्णय दिला होता. दरम्यान, मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) यांच्या सरकारने आता जम्मू-काश्मीरला पुन्हा विशेष राज्याचा दर्जा बहाल करण्याची मागणी करणारा प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यामुळे यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने आले आहेत. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये पुन्हा एकदा राजकारण तापण्याची शक्यता आहे.

जम्मू-काश्मीरचे अधिवेशन सुरु झाल्यानंतर पीडीपीच्या (PDP) काही आमदारांनी कलम ३७० हटवण्याचा निर्णयाला विरोध केला होता. तसेच यावेळी पीडीपीच्या काही आमदारांनी जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल करण्याची मागणीही करण्यात आली होती. यानंतर आज जम्मू-काश्मीरचे उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी (Surinder Kumar Choudhary) यांनी यासंदर्भातील प्रस्ताव विधानसभेत मांडला. यानंतर या प्रस्तावाला सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसचा (Congress) पाठिंबा मिळाला आणि हे प्रस्ताव विधानसभेत मंजूर झाला. यानंतर भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारांनी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. यामुळे सभागृहात मोठा गोंधळ पाहायला मिळाला.