चार वर्षांपूर्वी जम्मू-काश्मीरमधील हुर्रियत संघटनेत गिलानी यांच्या मृत्यूनंतर मोठे बदल झाले. हुर्रियतमधील मवाळ गटाचं नेतृत्व करणारे मिरवाइज उमर फारूख यांच्याकडे संघटनेचं नेतृत्व आलं. यंदाच्या लोकसभा निवडणुका अंतिम टप्प्यात असून ४ जून रोजी निकाल जाहीर होणार आहेत. मात्र, शेवटच्या टप्प्याच्या मतदानाच्या पूर्वसंध्येलाच हुर्रियत कॉन्फरन्सचे प्रमुख मिरवाइज उमर फारख यांनी केलेलं एक विधान चर्चेत आलं आहे. “देशात येणारं नवीन सरकार जम्मू-काश्मीरबाबत सध्याच्या कठोर धोरणांपासून फारकत घेत अधिक सौम्य धोरणं राबवेल अशी आम्हाला आशा आहे”, असं ते म्हणाले आहेत.
नेमकं काय म्हणाले मिरवाइज उमर फारूख?
देशात सातव्या टप्प्यासाठी मतदान होत असून त्या पार्श्वभूमीवर मिरवाइज उमर फारुख यांनी सूचक प्रतिक्रिया दिली आहे. “केंद्रात येणारं नवीन सरकार जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती सुधारण्यासाठी अधिक सौम्य धोरणं राबवेल आणि मानवतावादी व वास्तववादी दृष्टीकोनातून येथील समस्यांचा विचार करेल”, असं ते फारूख म्हणाले आहेत. तसेच, “हुर्रियत कॉन्फरन्सच्या नेतृत्वाने कायमच चर्चेतून मार्ग काढण्याला प्राधान्य दिलं आहे. जर केंद्र सरकार यासाठी एक पाऊल पुढे टाकणार असेल, तर आम्हीही एक पाऊल पुढे टाकू”, असंही फारूख म्हणाले आहेत.
“आमच्यासाठी हाच सर्वोत्तम मार्ग”
दरम्यान, चर्चेतून उपाय हाच आपल्यासाठी सर्वोत्तम मार्ग असल्याचं मिरवाइज उमर फारुख यांनी नमूद केलं आहे. “मी आणि हुर्रियत कॉन्फरन्सचा विचार करता आमच्यासाठी चर्चा आणि त्यातून मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न करत राहणं हाच सर्वोत्तम पर्याय आहे. मी आणि माझ्या सहकाऱ्यांनी कायमच याच धोरणाचा पुरस्कार केला आहे. त्याच धोरणावर अंमलबजावणी केली आहे. मग भले त्यासाठी आमचं नुकसान भोगावं लागलं तरी आम्ही त्यावर ठाम राहिलो. जर आपलं ध्येय हे आपल्या लोकांसाठी कायमस्वरूपी शांतता आणि विकास हे असेल, तर आपल्या धोरणांमधून ते प्रतिबिंबित व्हायला हवं”, अशा शब्दांत मिरवाइज यांनी त्यांची भूमिका मांडली.
जामिया मशीदमध्ये नमाजाची परवानगी!
दरम्यान, निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर काश्मीरमधील जामिया मशिदीमध्ये नमाजाची परवानगी मिरवाइज यांना नाकारण्यात आली होती. काश्मीरमधील मतदान पार पडल्यानंतर त्यांना ही परवानगी पुन्हा देण्यात आली आहे. “नोकरी, पासपोर्ट, ओळखपत्रांसाठी अर्ज करणाऱ्या काश्मिरी तरुणांना व्हेरिफिकेशनच्या क्लिष्ट प्रक्रियेमुळे मोठ्या प्रमाणावर मनस्तापाचा सामना करावा लागत आहे. इथल्या जमिनीवर, नोकऱ्यांवर काश्मीरमधील जनतेचा पहिला अधिकार आहे”, या भूमिकेचा मिरवाइज उमर फारुख यांनी पुनरुच्चार केला.
“आम्हाला कोणत्याही प्रकारचा हिंसाचार नको आहे. आमच्या तरुणांना आम्हाला तुरुंगात किंवा स्मशानभूमीत पाहायचं नाहीये. आता एक पाऊल पुढे टाकायची वेळ आली आहे. आमच्या समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी आम्हाला प्रयत्न करावे लागतील. आता आमच्या तरुणांना या वादाला बळी पडू द्यायचं नाहीये. मला आशा आहे की केंद्र आणि राज्यातील प्रशासन यासंदर्भात सौम्य भूमिका ठेवून मार्ग काढतील”, असंही त्यांनी नमूद केलं.
