छत्तीसगड विधानसभा निवडणुका अवघ्या काही महिन्यांवर येऊन ठेपल्या आहेत. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वेगवेगळ्या कार्यक्रमांमधून आपल्या सरकारचं रिपोर्ट कार्ड सादर करत आहेत. सोमवारी १८ सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या ‘जनसत्ता मंथन’ कार्यक्रमात सहभागी झाले होते.
छत्तीसगडची राजधानी रायपूरमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या ‘जनसत्ता मंथन’ कार्यक्रमात जनसत्ताचे संपादक विजय कुमार झा यांनी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांना काही राजकीय प्रश्न विचारले. “काँग्रेसनं या निवडणूकीत ७५ हून जास्त जागा जिंकण्याचं लक्ष्य ठेवलं आहे. विरोधी पक्ष भाजपाचं म्हणणं आहे की काँग्रेसही हळूहळू त्यांच्याच हिंदुत्वाच्या अजेंड्यावर काम करू लागली आहे. आता प्रश्न असा आहे की जर काँग्रेसनं विकासाची निवड केली आहे तर मग निवडणुका हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर लढण्याची काय गरज आहे?”
या प्रश्नावर उत्तर देताना भूपेश बघेल म्हणाले, “मी जर छत्तीसगडचा असेन, तर मला याचा सार्थ अभिमान असायला हवा. १५ वर्षांच्या शासनकाळात भाजपानं लोकांना हेच जाणवायला लावलं की छत्तीसगडचं असणं ही सर्वात हीन भावना आहे. पण आम्ही छत्तीसगडची बोलीभाषा, जेवणा-खाण्याच्या पद्धती, राहणीमानाच्या पद्धती आणि सण-उत्सवांना सन्मान देण्याचं काम केलं. आम्ही आंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिनासाठी घोषणा केली. या सगळ्या हिंदुत्वाच्या गोष्टी आहेत का? ही छत्तीसगडच्या संस्कृतीची बाब आहे.”
मग ‘मंदिर बांधकाम’ आणि ‘राम वनवास मार्ग’ काय आहे?
जनसत्ता डॉट कॉमचे संपादक विजय कुमार झा यांनी यासंदर्भात पुढचा प्रश्न केला की छत्तीसगड सरकारकडून केली जाणारी मंदिर उभारणी, राम वनवास मार्ग प्रकल्प या गोष्टींचा हिंदुत्वाशी काहीही संबंध नाही?
या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल भूपेश बघेल यांनी भाजपाचे राम व त्यांचे राम यांच्यातला फरक सांगितला. बघेल म्हणाले, “असं म्हणतात की भगवान श्रीराम यांनी सर्वात जास्त वेळ इथे छत्तीसगडमध्ये घालवला. भगवान श्रीराम वनवासाच्या काळात ज्या मार्गावरून चालले, तो मार्ग आम्ही पर्यटनाच्या दृष्टीने विकसित करत आहोत. इथे रायपूरपासून १५ किलोमीटर अंतरावर कौशल्या मातेचं (भगवान श्रीराम यांच्या आई) मंदिर आहे. जगातलं कौशल्या मातेचं हे एकमेव मंदिर आहे.भाजपाला १५ वर्षं संधी मिळाली. महाराष्ट्राचे विद्यमान राज्यपाल रमेश बैस यांचं तर ते गावच आहे. पण त्यांनी कधीच या मंदिराच्या पुनर्भरणीकडे लक्ष दिलं नाही. पण आम्ही ते केलं. याचप्रमाणे राजीन लोचन मंदिर, श्री नारायण मंदिर, शबरी माता मंदिर ही इतर मंदिरंही आहेत. खूप सारी जुनी मंदिरं आहेत. पण त्यांच्याकडे लक्षच दिलं गेलं नाही. आता आम्ही हे काम करतोय तर त्यात चुकीचं काय आहे? तुम्हाला संधी मिळाली होती. पण तुम्ही फक्त अयोध्येतील मंदिर उभारणीच्या नावाने लोकांकडे मतं मागत राहिलात. तुम्ही गायीच्या नावाने मतं मागत राहिलात. पण गायीची कधी सेवा केली नाहीत.”
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, “आमच्याकडे गावागावात रामाच्या कोठ्या असायच्या. याबाबतीत कधी या लोकांनी विचार केला नाही. पण आम्ही करतोय. हा संपूर्ण छत्तीसगडचा वारसा आहे. राम यांच्यासाठी मतं देण्याचं काम करतात. यांचे राम नोट देण्याचंही काम करू शकतात. पण आमचे राम वनवासी आहेत. आमचे राम शबरीचे आहेत. आमचे राम मेहनती लोकांचे राम आहेत. आमचे राम कौशल्येचे राम आहेत. कारण कौशल्या याच भूमीची पुत्री आहेत.”
CM नी सांगितला बजरंग दल व बजरंग बलीमधला फरक
कर्नाटकमध्ये काँग्रेसकडून सांगण्यात आलं होतं की आमचं सरकार आलं तर बजरंग दलावर बंदी घातली जाईल. विजय कुमार झा यांनी भूपेश बघेल यांना यासंदर्भात विचारणा केली.
मुख्यमंत्री म्हणाले, “लहान मुलं बजरंगबलीची आठवण काढतात. कारण त्यांना त्यांच्याप्रमाणे बलशाली व्हायचं असतं. जे भक्त आहेत, ते बजरंगबलीचं स्मरण करतात. कारण त्यांच्यापेक्षा कोणता मोठा भक्त नाही. ज्ञानी-ध्यानी लोक बजरंगबलींचं स्मरण करतात कारण तेही त्यांना आपला आदर्श मानतात. पण हे बजरंग दल बजरंगबलीपेक्षा वेगळे आहेत. त्यांचं काम फक्त मारामाऱ्या करणं, लुटालूट करणं आहे. बजरंगबली वेगळे आणि बजरंग दल वेगळं आहे.”
त्याशिवाय मुख्यमंत्र्यांनी हेही स्पष्ट केलं की बजरंग दलावर बंदी आणण्याची गरज नाही. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांचं असं म्हणणं आहे की बजरंग दलाला धार्मिक आधारावर जेवढं ध्रुवीकरण करायचं होतं, तेवढं करून झालं. आता ते नाही करू शकणार.
“लोकांच्या हातात पैसा आला आहे”
मुख्यमंत्र्यांचा असा गावा आहे की त्यांच्या शासनकाळात शेतकऱ्यांची मिळकत वाढली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी जनसत्ता मंथनच्या व्यासपीठावरून सांगितलं, “आमच्या सरकारनं शेतकऱ्यांना त्यांच्या पायावर उभं केलं. कर्जमाफीपासून स्वस्त वीजदर, सिंचन कर माफ करण्यासारखी पावलं उचलली. भाजपानं स्वामीनाथन आयोग लागू करण्याचं, शेतकऱ्यांचा फायदा दुप्पट करण्याचं वचन दिलं होतं. पण ते सगळं काही झालं नाही. शेतकरी आत्महत्या थांबत नव्हत्या. अशात आम्ही २५०० रुपयांमध्ये धान्यखरेदीचा निर्णय घेतला. यामुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात मोठा बदल झाला. छत्तीसगडमध्ये ४० टक्के जंगल आहे, त्यामुळे वनोत्पादनं मोठ्या प्रमाणावर आहेत. छोट्या स्वरुपातलं वनोत्पादनही खूप आहे. ना त्याच्या खरेदीची व्यवस्था होती ना त्यांना योग्य दर मिळत होता. हे काम लोकांनी केलं. जे काही उत्पादन होईल, त्याच्या खरेदीची व्यवस्था केली. आधी सात प्रकारची छोटी वनोत्पादनं खरेदी केली जात होती. आता ६७ प्रकारची छोटी वनोत्पादनं खरेदी केली जातात. त्यामध्ये मूल्यवर्धनही केलं जात आहे. आधी तेंदूपत्ता २५०० रुपये प्रतिमानक बोरा या दराने खरेदी केलं जायचं. आता हा दर ४ हजार रुपये झाला आहे. आमच्या सरकारने गोधन न्याय योजनाही आणली आहे. यामुळे लोकांच्या हातात पैसा आला. आज छत्तीसगडच्या जनतेच्या मिळकतीमध्ये बदल झाला आहे.”
“एक कोटी लोकांना मिळाला हाट-बाजार क्लिनिक योजनेचा फायदा”
जेव्हा छत्तीसगड राज्य अस्तित्वात आलं, तेव्हा ४० टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखाली होते. ४१ टक्क लोक कुपोषित होते. १५ ते ४९ वर्षांच्या ४७ टक्क्यांहून जास्त महिला अॅनिमियाने त्रस्त होत्या. यासाठी आम्ही मुख्यमंत्री सुपोषण योजना राबवली. पोटभर जेवणाची व्यवस्था केली. त्याचबरोबर उपचारांची व्यवस्था केली. हाट-बाजार क्लिनिक योजना सुरू केली. आत्तापर्यंत एक कोटींहून जास्त लोकांनी याचा लाभ घेतला आहे.
वनसंपत्ती व कलेचा वारसा
जनसत्ता मंथनच्या ‘इन्क्लुझिव्ह ग्रोथ इन छत्तीसगड’ या विषयावर एका संवादसत्राचं आयोजन करण्यात आलं होतं. चर्चेच्या सूत्रसंचालनाची जबाबदारी जनसत्ता डॉट कॉमचे संपादक विजय कुमार झा यांच्यावर होती. चर्चासत्राच्या पॅनलमध्ये राकेश चतुर्वेदी (अध्यक्ष, छत्तीसगड राज्य दैव् विविधता बोर्ड), प्रदीप शर्मा (सल्लागार, छत्तीसगड मुख्यमंत्री), धर्मशील गढवीर (संचालक, कांगेर घाट राष्ट्रीय उद्यान) व राहुल कुमार सिंह (वरीष्ठ पुरातत्वज्ज्ञ) सहभागी झाले होते.
धर्मशील गढवीर यांनी छत्तीसगड हे एक अनोखं राज्य असल्याचं सांगितलं. ते म्हणाले, “७० ते ८० टक्के ग्रामीण लोकसंख्या जंगलाच्या पाच किलोमीटर क्षेत्रात राहाते. राज्यात पुरेशा प्रमाणात वनसंपत्ती व औषधी वनस्पती आहेत. वन्यजीवांबद्दल सांगायचं तर संपूर्ण भारतात जंगली म्हशी आसामव्यतिरिक्त फक्त छत्तीसगडमध्ये दिसतात. बस्तर हिल मैनाही फक्त याच राज्यात सापडतात. ती छत्तीसगडची राज्य पक्षीही आहे.”
छत्तीसगड राज्याच्या जैव विविधता बोर्डाचे अध्यक्ष राकेश चतुर्वेदी यांनी सांगितलं की भूपेश बघेल सरकारच्या पुढाकाराने राज्यात छोट्या वनौत्पादनांची खरेदी वाढली आहे. देशात या उत्पादनांची जेवढी एकूण खरेदी होते, त्यात ७५ टक्के हिस्सा हा एकट्या छत्तीसगडचा आहे. आधी बाजारात महुआचा दर १६ ते १७ रुपये असायचा. सरकारनं ४० रुपये दराने महुआ खरेदी करायला सुरुवात केली. आता बाजारात महुआचा दर ५० रुपये किलो झालाय. जेव्हा आम्ही मोठ्या धान्याची खरेदी सुरु केली, त्याला पुरेसा दर द्यायला सुरुवात केली तेव्हा त्यांचं महत्त्वही वाढलं. अशा प्रकारे सरकार थेट मदत करतं.
राहुल कुमार सिंह यांनी छत्तीसगडच्या पुरातत्त्वीय संपत्तीवर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले, “छत्तीसगड जेवढं जंगल, वनोत्पादनं व पशू-पक्ष्यांसाठी ओळखलं जातं, तेवढंत पुरातत्वीय संपदेसाठीही ओळखलं जातं. आमच्याकडे भोंगापालमध्ये पाचव्या शतकातल्या बौद्ध लेण्या आहेत. या देशातल्या दुर्मिळ लेण्यांपैकी एक आहेत. अशा आणखीही अनेक लेण्या आहेत.” राहुल कुमार सिंह यांनी सांगितलं की विकासकामं करताना हेही लक्षात ठेवलं पाहिजे की त्यात संस्कृतीची काळजी घेतली जात आहे की नाही.
छत्तीसगडमध्ये रोजगार व शिक्षणाची स्थिती
‘जनसत्ता मंथन’मध्ये छत्तीसगड स्वामी विवेकानंद टेक्निकल युनिव्हर्सिटी (भिलाई)चे कुलगुरू डॉ. एम. के. वर्मा व छत्तीसगड सरकारचे शालेय शिक्षण विभागाचे विशेष सचिव सुनील कुमार जैन यांनी राज्य सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या शिक्षण व्यवस्थेबाबत व रोजगाराविषयी चर्चा केली. या चर्चेचं संचालन सायकोलॉजिस्ट व छत्तीसगड सरकारचे सल्लागार डॉ. जवाहर सूरीसेट्टी यांनी केलं.
डॉ. एम. के. वर्मा यांनी सांगितलं की शालेय, उच्च शिक्षण व टेक्निकल एज्युकेशनच्या क्षेत्रात राज्य प्रगती करत आहे. राज्य सरकारने या क्षेत्रातील भरतीचा वेग वाढवला आहे. विद्यार्थी-विद्यार्थिनींच्या ग्रेडचं प्रमाण वाढू लागलं आहे. सुनील कुमार जैन यांनी सांगितलं की शिक्षणाचं केंद्रीकरण केलं जाऊ नये. ते गावागावांत पोहोचवण्याच्या योजनेवर सरकारनं काम करायला हवं.
छत्तीसगडची राजधानी रायपूरमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या ‘जनसत्ता मंथन’ कार्यक्रमात जनसत्ताचे संपादक विजय कुमार झा यांनी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांना काही राजकीय प्रश्न विचारले. “काँग्रेसनं या निवडणूकीत ७५ हून जास्त जागा जिंकण्याचं लक्ष्य ठेवलं आहे. विरोधी पक्ष भाजपाचं म्हणणं आहे की काँग्रेसही हळूहळू त्यांच्याच हिंदुत्वाच्या अजेंड्यावर काम करू लागली आहे. आता प्रश्न असा आहे की जर काँग्रेसनं विकासाची निवड केली आहे तर मग निवडणुका हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर लढण्याची काय गरज आहे?”
या प्रश्नावर उत्तर देताना भूपेश बघेल म्हणाले, “मी जर छत्तीसगडचा असेन, तर मला याचा सार्थ अभिमान असायला हवा. १५ वर्षांच्या शासनकाळात भाजपानं लोकांना हेच जाणवायला लावलं की छत्तीसगडचं असणं ही सर्वात हीन भावना आहे. पण आम्ही छत्तीसगडची बोलीभाषा, जेवणा-खाण्याच्या पद्धती, राहणीमानाच्या पद्धती आणि सण-उत्सवांना सन्मान देण्याचं काम केलं. आम्ही आंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिनासाठी घोषणा केली. या सगळ्या हिंदुत्वाच्या गोष्टी आहेत का? ही छत्तीसगडच्या संस्कृतीची बाब आहे.”
मग ‘मंदिर बांधकाम’ आणि ‘राम वनवास मार्ग’ काय आहे?
जनसत्ता डॉट कॉमचे संपादक विजय कुमार झा यांनी यासंदर्भात पुढचा प्रश्न केला की छत्तीसगड सरकारकडून केली जाणारी मंदिर उभारणी, राम वनवास मार्ग प्रकल्प या गोष्टींचा हिंदुत्वाशी काहीही संबंध नाही?
या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल भूपेश बघेल यांनी भाजपाचे राम व त्यांचे राम यांच्यातला फरक सांगितला. बघेल म्हणाले, “असं म्हणतात की भगवान श्रीराम यांनी सर्वात जास्त वेळ इथे छत्तीसगडमध्ये घालवला. भगवान श्रीराम वनवासाच्या काळात ज्या मार्गावरून चालले, तो मार्ग आम्ही पर्यटनाच्या दृष्टीने विकसित करत आहोत. इथे रायपूरपासून १५ किलोमीटर अंतरावर कौशल्या मातेचं (भगवान श्रीराम यांच्या आई) मंदिर आहे. जगातलं कौशल्या मातेचं हे एकमेव मंदिर आहे.भाजपाला १५ वर्षं संधी मिळाली. महाराष्ट्राचे विद्यमान राज्यपाल रमेश बैस यांचं तर ते गावच आहे. पण त्यांनी कधीच या मंदिराच्या पुनर्भरणीकडे लक्ष दिलं नाही. पण आम्ही ते केलं. याचप्रमाणे राजीन लोचन मंदिर, श्री नारायण मंदिर, शबरी माता मंदिर ही इतर मंदिरंही आहेत. खूप सारी जुनी मंदिरं आहेत. पण त्यांच्याकडे लक्षच दिलं गेलं नाही. आता आम्ही हे काम करतोय तर त्यात चुकीचं काय आहे? तुम्हाला संधी मिळाली होती. पण तुम्ही फक्त अयोध्येतील मंदिर उभारणीच्या नावाने लोकांकडे मतं मागत राहिलात. तुम्ही गायीच्या नावाने मतं मागत राहिलात. पण गायीची कधी सेवा केली नाहीत.”
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, “आमच्याकडे गावागावात रामाच्या कोठ्या असायच्या. याबाबतीत कधी या लोकांनी विचार केला नाही. पण आम्ही करतोय. हा संपूर्ण छत्तीसगडचा वारसा आहे. राम यांच्यासाठी मतं देण्याचं काम करतात. यांचे राम नोट देण्याचंही काम करू शकतात. पण आमचे राम वनवासी आहेत. आमचे राम शबरीचे आहेत. आमचे राम मेहनती लोकांचे राम आहेत. आमचे राम कौशल्येचे राम आहेत. कारण कौशल्या याच भूमीची पुत्री आहेत.”
CM नी सांगितला बजरंग दल व बजरंग बलीमधला फरक
कर्नाटकमध्ये काँग्रेसकडून सांगण्यात आलं होतं की आमचं सरकार आलं तर बजरंग दलावर बंदी घातली जाईल. विजय कुमार झा यांनी भूपेश बघेल यांना यासंदर्भात विचारणा केली.
मुख्यमंत्री म्हणाले, “लहान मुलं बजरंगबलीची आठवण काढतात. कारण त्यांना त्यांच्याप्रमाणे बलशाली व्हायचं असतं. जे भक्त आहेत, ते बजरंगबलीचं स्मरण करतात. कारण त्यांच्यापेक्षा कोणता मोठा भक्त नाही. ज्ञानी-ध्यानी लोक बजरंगबलींचं स्मरण करतात कारण तेही त्यांना आपला आदर्श मानतात. पण हे बजरंग दल बजरंगबलीपेक्षा वेगळे आहेत. त्यांचं काम फक्त मारामाऱ्या करणं, लुटालूट करणं आहे. बजरंगबली वेगळे आणि बजरंग दल वेगळं आहे.”
त्याशिवाय मुख्यमंत्र्यांनी हेही स्पष्ट केलं की बजरंग दलावर बंदी आणण्याची गरज नाही. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांचं असं म्हणणं आहे की बजरंग दलाला धार्मिक आधारावर जेवढं ध्रुवीकरण करायचं होतं, तेवढं करून झालं. आता ते नाही करू शकणार.
“लोकांच्या हातात पैसा आला आहे”
मुख्यमंत्र्यांचा असा गावा आहे की त्यांच्या शासनकाळात शेतकऱ्यांची मिळकत वाढली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी जनसत्ता मंथनच्या व्यासपीठावरून सांगितलं, “आमच्या सरकारनं शेतकऱ्यांना त्यांच्या पायावर उभं केलं. कर्जमाफीपासून स्वस्त वीजदर, सिंचन कर माफ करण्यासारखी पावलं उचलली. भाजपानं स्वामीनाथन आयोग लागू करण्याचं, शेतकऱ्यांचा फायदा दुप्पट करण्याचं वचन दिलं होतं. पण ते सगळं काही झालं नाही. शेतकरी आत्महत्या थांबत नव्हत्या. अशात आम्ही २५०० रुपयांमध्ये धान्यखरेदीचा निर्णय घेतला. यामुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात मोठा बदल झाला. छत्तीसगडमध्ये ४० टक्के जंगल आहे, त्यामुळे वनोत्पादनं मोठ्या प्रमाणावर आहेत. छोट्या स्वरुपातलं वनोत्पादनही खूप आहे. ना त्याच्या खरेदीची व्यवस्था होती ना त्यांना योग्य दर मिळत होता. हे काम लोकांनी केलं. जे काही उत्पादन होईल, त्याच्या खरेदीची व्यवस्था केली. आधी सात प्रकारची छोटी वनोत्पादनं खरेदी केली जात होती. आता ६७ प्रकारची छोटी वनोत्पादनं खरेदी केली जातात. त्यामध्ये मूल्यवर्धनही केलं जात आहे. आधी तेंदूपत्ता २५०० रुपये प्रतिमानक बोरा या दराने खरेदी केलं जायचं. आता हा दर ४ हजार रुपये झाला आहे. आमच्या सरकारने गोधन न्याय योजनाही आणली आहे. यामुळे लोकांच्या हातात पैसा आला. आज छत्तीसगडच्या जनतेच्या मिळकतीमध्ये बदल झाला आहे.”
“एक कोटी लोकांना मिळाला हाट-बाजार क्लिनिक योजनेचा फायदा”
जेव्हा छत्तीसगड राज्य अस्तित्वात आलं, तेव्हा ४० टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखाली होते. ४१ टक्क लोक कुपोषित होते. १५ ते ४९ वर्षांच्या ४७ टक्क्यांहून जास्त महिला अॅनिमियाने त्रस्त होत्या. यासाठी आम्ही मुख्यमंत्री सुपोषण योजना राबवली. पोटभर जेवणाची व्यवस्था केली. त्याचबरोबर उपचारांची व्यवस्था केली. हाट-बाजार क्लिनिक योजना सुरू केली. आत्तापर्यंत एक कोटींहून जास्त लोकांनी याचा लाभ घेतला आहे.
वनसंपत्ती व कलेचा वारसा
जनसत्ता मंथनच्या ‘इन्क्लुझिव्ह ग्रोथ इन छत्तीसगड’ या विषयावर एका संवादसत्राचं आयोजन करण्यात आलं होतं. चर्चेच्या सूत्रसंचालनाची जबाबदारी जनसत्ता डॉट कॉमचे संपादक विजय कुमार झा यांच्यावर होती. चर्चासत्राच्या पॅनलमध्ये राकेश चतुर्वेदी (अध्यक्ष, छत्तीसगड राज्य दैव् विविधता बोर्ड), प्रदीप शर्मा (सल्लागार, छत्तीसगड मुख्यमंत्री), धर्मशील गढवीर (संचालक, कांगेर घाट राष्ट्रीय उद्यान) व राहुल कुमार सिंह (वरीष्ठ पुरातत्वज्ज्ञ) सहभागी झाले होते.
धर्मशील गढवीर यांनी छत्तीसगड हे एक अनोखं राज्य असल्याचं सांगितलं. ते म्हणाले, “७० ते ८० टक्के ग्रामीण लोकसंख्या जंगलाच्या पाच किलोमीटर क्षेत्रात राहाते. राज्यात पुरेशा प्रमाणात वनसंपत्ती व औषधी वनस्पती आहेत. वन्यजीवांबद्दल सांगायचं तर संपूर्ण भारतात जंगली म्हशी आसामव्यतिरिक्त फक्त छत्तीसगडमध्ये दिसतात. बस्तर हिल मैनाही फक्त याच राज्यात सापडतात. ती छत्तीसगडची राज्य पक्षीही आहे.”
छत्तीसगड राज्याच्या जैव विविधता बोर्डाचे अध्यक्ष राकेश चतुर्वेदी यांनी सांगितलं की भूपेश बघेल सरकारच्या पुढाकाराने राज्यात छोट्या वनौत्पादनांची खरेदी वाढली आहे. देशात या उत्पादनांची जेवढी एकूण खरेदी होते, त्यात ७५ टक्के हिस्सा हा एकट्या छत्तीसगडचा आहे. आधी बाजारात महुआचा दर १६ ते १७ रुपये असायचा. सरकारनं ४० रुपये दराने महुआ खरेदी करायला सुरुवात केली. आता बाजारात महुआचा दर ५० रुपये किलो झालाय. जेव्हा आम्ही मोठ्या धान्याची खरेदी सुरु केली, त्याला पुरेसा दर द्यायला सुरुवात केली तेव्हा त्यांचं महत्त्वही वाढलं. अशा प्रकारे सरकार थेट मदत करतं.
राहुल कुमार सिंह यांनी छत्तीसगडच्या पुरातत्त्वीय संपत्तीवर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले, “छत्तीसगड जेवढं जंगल, वनोत्पादनं व पशू-पक्ष्यांसाठी ओळखलं जातं, तेवढंत पुरातत्वीय संपदेसाठीही ओळखलं जातं. आमच्याकडे भोंगापालमध्ये पाचव्या शतकातल्या बौद्ध लेण्या आहेत. या देशातल्या दुर्मिळ लेण्यांपैकी एक आहेत. अशा आणखीही अनेक लेण्या आहेत.” राहुल कुमार सिंह यांनी सांगितलं की विकासकामं करताना हेही लक्षात ठेवलं पाहिजे की त्यात संस्कृतीची काळजी घेतली जात आहे की नाही.
छत्तीसगडमध्ये रोजगार व शिक्षणाची स्थिती
‘जनसत्ता मंथन’मध्ये छत्तीसगड स्वामी विवेकानंद टेक्निकल युनिव्हर्सिटी (भिलाई)चे कुलगुरू डॉ. एम. के. वर्मा व छत्तीसगड सरकारचे शालेय शिक्षण विभागाचे विशेष सचिव सुनील कुमार जैन यांनी राज्य सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या शिक्षण व्यवस्थेबाबत व रोजगाराविषयी चर्चा केली. या चर्चेचं संचालन सायकोलॉजिस्ट व छत्तीसगड सरकारचे सल्लागार डॉ. जवाहर सूरीसेट्टी यांनी केलं.
डॉ. एम. के. वर्मा यांनी सांगितलं की शालेय, उच्च शिक्षण व टेक्निकल एज्युकेशनच्या क्षेत्रात राज्य प्रगती करत आहे. राज्य सरकारने या क्षेत्रातील भरतीचा वेग वाढवला आहे. विद्यार्थी-विद्यार्थिनींच्या ग्रेडचं प्रमाण वाढू लागलं आहे. सुनील कुमार जैन यांनी सांगितलं की शिक्षणाचं केंद्रीकरण केलं जाऊ नये. ते गावागावांत पोहोचवण्याच्या योजनेवर सरकारनं काम करायला हवं.
