सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये जाट समाजासह अन्य पाच समाजांना आरक्षण देणारे विधेयक मंगळवारी हरयाणा विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. आरक्षण लागू करण्यासाठी जाट समाजाने सरकारला ३ एप्रिलपर्यंतची मुदत दिली होती आणि या मागणीसाठी गेल्या महिन्यात हिंसक आंदोलनही पुकारले होते.
काँग्रेसच्या तीन आमदारांना निलंबित करण्यात आले असून त्यांचे निलंबन मागे घ्यावे, अशी मागणी पक्षाच्या वतीने केली जात असल्याने काँग्रेसचे सदस्य सभागृहात हजर नव्हते.
हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी मंगळवारी हरयाणा मागासवर्ग (सेवेत आरक्षण आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश) विधेयक २०१६ आणि हरयाणा मागासवर्ग आयोग विधेयक २०१६ अशी दोन विधेयके अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडली. ही दोन्ही विधेयके सभागृहाने एकमताने मंजूर केली.
या विधेयकात मागासवर्ग ब्लॉक ए, बी आणि सी यांना वैधानिक दर्जा देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. हरयाणा सरकार केंद्र सरकारला हा कायदा घटनेच्या परिशिष्टात समाविष्ट करण्याची विनंती करणार आहे.
जाट समाजासह जाट शीख, रोर्स, बिष्णोई, त्यागी आणि मुल्ला जाट/मुस्लीम या जातींना आरक्षण देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१० टक्के आरक्षण
जाट आणि अन्य पाच जातींना सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि वर्ग तीन आणि वर्ग चार सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयकात प्रस्तावित करण्यात आले आहे.