पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ताफ्याला पंजाबमध्ये अडवण्यात आल्यानंतर ‘सुरक्षेतील गंभीर त्रुटी’चं कारण देत ५ जानेवारी रोजी पंतप्रधानांना पंजाबचा दौरा अर्धवट सोडून दिल्लीला परतावे लागले होते. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी पंतप्रधान मोदींनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेऊन नक्की काय घडलं यासंदर्भातील माहिती दिली होती. याच भेटीवरुन आता गीतकार जावेद अख्तर यांनी पंतप्रधान मोदींवर निशाणा साधलाय.
जावेद अख्तर यांनी ट्विटरवरुन मोदींच्या या भेटीसंदर्भात प्रश्न उपस्थित करत एवढ्या कडेकोट सुरक्षेमध्ये असताना मोदींना वाटलेल्या काल्पनिक धोक्यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी ते राष्ट्रपतींना भेटल्याचं म्हटलं आहे. मात्र त्याचवेळी पंतप्रधानांनी धर्मसंसदेमध्ये देशातील २० कोटी मुस्लिमांचा नरसंहार करण्याची वक्तव्य करण्यात आली त्याबद्दल एक शब्दही उच्चारला नव्हता, असा टोला जावेद अख्तर यांनी लगावलाय.
“आपल्या पंतप्रधानांनी राष्ट्रपतींची भेट घेतली. या भेटीमध्ये त्यांनी अनिश्चित आणि अनेकांना केवळ काल्पनिक वाटणाऱ्या धोक्याबद्दल चर्चा केली. हा धोकाही त्यावेळी होता जेव्हा ते बुलेटप्रूफ गाडीमध्ये बसले होते आणि त्याच्या सर्व बाजूंनी हातात एलएमजी घेऊन सुरक्षारक्षक उभे होते. मात्र दुसरीकडे जेव्हा २० कोटी भारतीयांना उघडपणे नरसंहाची धमकी देण्यात आली तेव्हा ते एक शब्दही बोलले नव्हते. असं का (केलं) मिस्टर मोदी?;” असं ट्विट जावेद अख्तर यांनी केलंय.
नक्की पाहा हे फोटो >> Photos: फ्लायओव्हरवर अडकलेला ताफा, कारमध्ये बसलेले PM मोदी, सुरक्षारक्षकांचा वेढा अन्…
सहा जानेवारी रोजी, “राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची राष्ट्रपती भवनामध्ये आज भेट घेतली. काल पंजाबमध्ये पंतप्रधानांच्या ताफ्यासोबत घडलेल्या सुरक्षेसंदर्भातील त्रुटींची माहिती राष्ट्रपतींनी पंतप्रधानांकडून घेतली. यावेळेस राष्ट्रपतींनी या सुरक्षेच्या त्रुटीसंदर्भात चिंता व्यक्त केली,” अशा कॅप्शनसहीत पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींच्या भेटीदरम्यानचे दोन फोटो पोस्ट करण्यात आले होते.
नक्की वाचा >> “रस्ता अडवून भाजपा नेत्यांना खराब रस्त्याने प्रवास करण्यास भाग पाडणारे आंदोलक कौतुकास पात्र”
नक्की वाचा >> मोदींच्या सुरक्षेतील त्रुटी: राष्ट्रवादी म्हणते, “राज्यानेही तपास करु नये आणि केंद्रानेही करु नये कारण…”
या प्रकरणावरुन आता भाजपा विरुद्ध विरोधक असं राजकीय वातावरण तापल्याचं चित्र दिसत आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयामध्येही गेलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंजाब दौऱ्यात सुरक्षा व्यवस्थेतील कथित हलगर्जीपणाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीच्या नेतृत्वाखाली समिती नियुक्त करण्यात येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले.
जावेद अख्तर यांनी ट्विटरवरुन मोदींच्या या भेटीसंदर्भात प्रश्न उपस्थित करत एवढ्या कडेकोट सुरक्षेमध्ये असताना मोदींना वाटलेल्या काल्पनिक धोक्यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी ते राष्ट्रपतींना भेटल्याचं म्हटलं आहे. मात्र त्याचवेळी पंतप्रधानांनी धर्मसंसदेमध्ये देशातील २० कोटी मुस्लिमांचा नरसंहार करण्याची वक्तव्य करण्यात आली त्याबद्दल एक शब्दही उच्चारला नव्हता, असा टोला जावेद अख्तर यांनी लगावलाय.
“आपल्या पंतप्रधानांनी राष्ट्रपतींची भेट घेतली. या भेटीमध्ये त्यांनी अनिश्चित आणि अनेकांना केवळ काल्पनिक वाटणाऱ्या धोक्याबद्दल चर्चा केली. हा धोकाही त्यावेळी होता जेव्हा ते बुलेटप्रूफ गाडीमध्ये बसले होते आणि त्याच्या सर्व बाजूंनी हातात एलएमजी घेऊन सुरक्षारक्षक उभे होते. मात्र दुसरीकडे जेव्हा २० कोटी भारतीयांना उघडपणे नरसंहाची धमकी देण्यात आली तेव्हा ते एक शब्दही बोलले नव्हते. असं का (केलं) मिस्टर मोदी?;” असं ट्विट जावेद अख्तर यांनी केलंय.
नक्की पाहा हे फोटो >> Photos: फ्लायओव्हरवर अडकलेला ताफा, कारमध्ये बसलेले PM मोदी, सुरक्षारक्षकांचा वेढा अन्…
सहा जानेवारी रोजी, “राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची राष्ट्रपती भवनामध्ये आज भेट घेतली. काल पंजाबमध्ये पंतप्रधानांच्या ताफ्यासोबत घडलेल्या सुरक्षेसंदर्भातील त्रुटींची माहिती राष्ट्रपतींनी पंतप्रधानांकडून घेतली. यावेळेस राष्ट्रपतींनी या सुरक्षेच्या त्रुटीसंदर्भात चिंता व्यक्त केली,” अशा कॅप्शनसहीत पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींच्या भेटीदरम्यानचे दोन फोटो पोस्ट करण्यात आले होते.
नक्की वाचा >> “रस्ता अडवून भाजपा नेत्यांना खराब रस्त्याने प्रवास करण्यास भाग पाडणारे आंदोलक कौतुकास पात्र”
नक्की वाचा >> मोदींच्या सुरक्षेतील त्रुटी: राष्ट्रवादी म्हणते, “राज्यानेही तपास करु नये आणि केंद्रानेही करु नये कारण…”
या प्रकरणावरुन आता भाजपा विरुद्ध विरोधक असं राजकीय वातावरण तापल्याचं चित्र दिसत आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयामध्येही गेलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंजाब दौऱ्यात सुरक्षा व्यवस्थेतील कथित हलगर्जीपणाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीच्या नेतृत्वाखाली समिती नियुक्त करण्यात येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले.