“अनेक वर्षांपासून संसदेत, मात्र पहिल्यांदाच….”, अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी खासदार जया बच्चन संतापल्या

जया बच्चन म्हणाल्या, “मी मागील अनेक वर्षे संसदेत आहे. मात्र, या काळात मी पहिल्यांदाच या प्रकारचं वातावरण पाहत आहे. विधेयक अक्षरशः गोंधळात मंजूर करण्यात आलं. मला असं वाटतं की आता एक विशेष संसद संरक्षण विधेयक सादर करून मंजूर केलं पाहिजे.”

“संसदेत त्यांनी नागरिकांचे मृत्यू, आंदोलन आणि वाढती महागाई यावर बोलायला हवं. सरकार काय करतंय? आपण कसं जेवण करणार आहोत? पाणी प्रदुषित झालंय, हवा प्रदुषित झाली आहे. आपण कसं जगणार आहोत?” असे सवाल जया बच्चन यांनी केले.

दोन्ही सभागृहांमध्ये चर्चेविनाच कृषी कायदे रद्द

हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी लोकसभेनंतर आता राज्यसभेतूनही कृषीविषयक कायदे मागे घेण्याचे विधेयक मंजूर झाले. विरोधकांच्या गदारोळात हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. आता राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने कायदे मागे घेण्याची औपचारिकता पूर्ण होणार आहे.

केंद्रीय मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी मांडल्यानंतर लोकसभेने शेती कायदे रद्द करण्याचे विधेयक कोणत्याही चर्चेविना मंजूर केले. लोकसभेने कोणतीही चर्चा न करता शेत कायदे निरसन विधेयक, २०२१ मंजूर केले. यानंतर लोकसभेचे कामकाज दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. लोकसभेतील काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी या विधेयकावर सभागृहात चर्चा करण्याची मागणी केली होती.

“सरकारला विधेयकावर चर्चा का नको आहे?”

राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जून खरगे म्हणाले, “१९६१ ते २०२० या काळात संसदेत १७ कायदे मागे घेण्याची विधेयकं चर्चा केल्यानंतर मंजूर करण्यात आली. त्यामुळे राज्यसभेत सरकार तीनही कृषी कायदे रद्द करण्याचं विधेयक घेऊन येईल तेव्हा त्यावर चर्चा करावी, अशी आमची मागणी आहे. ही संसदेची परंपरा आहे.” “आज सदनात नियमांना धाब्यावर बसवलं जात आहे. विधेयकावर चर्चा केल्यानंतर मंजूर करण्याची मागणी करण्यात आली, पण सरकारला हे का नको आहे?” असा प्रश्न लोकसभेत काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी विचारला.

सरकारने बोलण्याची संधीच दिली नाही : शशी थरूर

काँग्रेस नेते शशी थरूर म्हणाले, “आम्हाला शेतकऱ्यांसाठी हमीभावाचा कायदा, आंदोलनात मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक मदत अशा मागण्या करायच्या होत्या. मात्र, सरकारने बोलण्याची संधीच दिली नाही. हे खूप चुकीचं झालं आहे.” शेतकरी नेते राकेश टिकैत म्हणाले, “अद्याप हा शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य झालेल्या नाहीत. यानंतर पिकांच्या हमीभावाचा (MSP) मुद्दा आहे. १० वर्षे जुन्या ट्रॅक्टरचा मुद्दा आहे. ‘सीड बिल’चा मुद्दा आहे. सरकारने आमच्याशी चर्चा करावी. अद्याप त्यांच्याकडून कोणताही संपर्क करण्यात आलेला नाही.”

हेही वाचा : हिवाळी अधिवेशन: विरोधी पक्षातील १२ खासदारांचे निलंबन; शिवसेनेच्या दोन खासदारांचा समावेश

दरम्यान, संसदेचं अधिवेशन सुरू होण्याआधी पंतप्रधान मोदींनी सरकार प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर देईल. सरकार प्रत्येक विषयावर चर्चेला तयार आहे. सरकारच्या धोरणांवर टीका व्हावी, मात्र सदनाच्या प्रतिष्ठेचा सन्मान राखावा, असं मत व्यक्त केलं होतं.

राज्यसभेत गोंधळ घातल्याप्रकरणी १२ खासदारांचं हे संसदीय हिवाळी अधिवेशन संपेपर्यंत निलंबन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही कारवाई आधीच्या पावसाळी अधिवेशनात (ऑगस्ट) शेवटच्या दिवशी घातलेल्या गोंधळावरून करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं.