तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री यांच्या विरोधात बंगळुरूच्या विशेष न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर त्याआधी घडलेल्या घटनांचा हा धावता आढावा..
जयललिता यांच्या बेहिशेबी संपत्तीबाबत खटला चालवण्यासाठी द्रमुक सरकारने १९९६ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर विशेष न्यायालयाची नेमणूक केली होती.
*१९९६- जनता पक्षाचे नेते सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी जयललिता यांच्या विरोधात त्या १९९१-१९९६ या 
काळात मुख्यमंत्री असताना बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी खटला भरला. त्यांनी ज्ञात स्त्रोतापेक्षा अधिक म्हणजे ६६.६५ कोटी रूपये जमवले होते.
*७ डिसेंबर १९९६- जयललिता यांना इतर आरोपांसह बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी अटक.
*१९९७- चेन्नईतील अतिरिक्त सत्र न्यायालयात जयललिता व इतर तिघांवर खटला भरण्यात आला. ज्ञात स्त्रोतापेक्षा जास्त संपत्ती जमवल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता.
*४ जून १९९७- जयललिता यांच्यावर १२० बी (आयपीसी), १३ (२), १३ १(इ) या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये आरोपपत्र दाखल.
*१ ऑक्टोबर १९९७- मद्रास उच्च न्यायालयाने राज्यपाल एम. फातिमा बिबी यांनी जयललिता यांच्यावर खटला भरण्याच्या दिलेल्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळल्या. ऑगस्ट २००० पर्यंत २५० साक्षीदार तपासण्यात आले व आणखी दहा राहिले.
*२००१- मे महिन्यातील विधानसभा निवडणुकीत अद्रमुकला स्पष्ट बहुमत मिळाले. जयललिता मुख्यमंत्री झाल्या, ऑक्टोबर २००० मध्ये तान्सी प्रकरणी त्यांना दोषी ठरवलेले असल्याने त्यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवली.
*२१ सप्टेंबर २००१- जयललिता यांचे मुख्यमंत्रीपद गेले.
*२१ फेब्रुवारी २००२- जयललिता यांच्यावरील आरोप रद्दबातल. अंडीपट्टी विधानसभा निवडणुकीत जयललिता विजयी. पुन्हा मुख्यमंत्रीपदी शपथविधी. तीन सरकारी वकिलांचा राजीनामा. अद्रमुक सत्तेवर आल्याने अनेक साक्षीदारांनी साक्षी फिरवल्या.
*२००३- द्रमुकचे सरचिटणीस के.अनबझागन यांनी जयललिता यांच्याविरोधातील खटला कर्नाटकात चालवण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली.
*१८ नोव्हेंबर २००३- सर्वोच्च न्यायालयाने खटला बेंगळुरूला वर्ग केला.
*१९ फेब्रुवारी २००५- कर्नाटक सरकारने माजी महाधिवक्ता बी.व्ही आचार्य यांना विशेष सरकारी वकील नेमले.
*ऑक्टोबर- नोव्हेंबर २०११- जयललिता या सर्वोच्च न्यायालयात हजर, १३३९ प्रश्नांची उत्तरे दिली.
*१२ ऑगस्ट २०१२- आचार्य यांनी वकीलपदी राहण्यास असमर्थता दर्शवली, कर्नाटक सरकारने त्यांचा राजीनामा स्वीकारला
*२ फेब्रुवारी २०१३- कर्नाटक सरकारने जी. भवानी सिंग यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केली.
*२६ ऑगस्ट २०१३- कर्नाटक सरकारने कारण न देता भवानी सिंग यांची नियुक्ती मागे घेतल्याचे सांगितले.
*३० सप्टेंबर २०१३- सर्वोच्च न्यायालयाने भवानी सिंग यांची नेमणूक माघारी घेणारी अधिसूचना रद्द केली.
*१२ डिसेंबर २०१३- खास न्यायालयाने द्रमुक सरचिटणीस के. अनबझागन यांची विनंती मान्य करून जयललिता यांच्याकडून १९९७ मध्ये जप्त केलेली मालमत्ता, दागदागिने चेन्र्नईच्या रिझव्र्ह बँक कोषागारात भरण्यास सांगितले.
*२४ फेब्रुवारी २०१४- विशेष न्यायालयाने विशेष सरकारी वकिलांची चांदीचे दागिने दाखवण्याची मागणी फेटाळली.
*१४ व १५ मार्च २०१४- विशेष न्यायालयाने सरकारी वकील भवानी सिंग यांना सुनावणीत भाग न घेतल्याने एक दिवसाच्या वेतनाइतका दंड केला.
*१८ मार्च २०१४- भवानी सिंग यांची दंडाविरोधात कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव.
*२१ मार्च २०१४- उच्च न्यायालयाने दंडाचा निर्णय योग्य ठरवला.
*२८ ऑगस्ट २०१४-खास न्यायालयाने २० सप्टेंबरला जयललिता व चार आरोपींविरूद्धचा निकाल राखून ठेवला.
*१६ सप्टेंबर २०१४- विशेष न्यायालयाकडून निकाल २७ सप्टेंबपर्यंत लांबणीवर.
*२७ सप्टेंबर २०१४- विशेष न्यायालयाने जयललिता यांना दोषी ठरवून चार वर्षे तुरूंगवासाची शिक्षा व १०० कोटींचा दंड ठोठावला. इतर तिघांना ४ वर्षे तुरूंगवास व १० कोटींचा दंड ठोठावला.
