तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांच्याविरोधात १९९१-९४ सालादरम्यानचा प्राप्तिकर न भरल्याप्रकरणी खटला भरण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
जयललितांच्यावतीने त्यांच्या कंपनीकडून कोणत्याही प्रकारचे उत्पन्न न मिळाल्याने हे करचुकवेगिरीचे प्रकरण होत नसल्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश के.एस.राधाकृष्णन आणि विक्रमजीत सेन यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली असून त्यांच्याविरोधात चार महिन्यांच्या कालावधीत खटला सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
शशिकला या त्यांच्या महिला सहकाऱयासोबत शशी एंटरप्रायजेस या कंपनीनच्या मालक असलेल्या जयललिता यांनी प्राप्तिकर न भरल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. त्यांच्या कंपनीने १९९१-९४ या तीन वर्षांत प्राप्तिकर न भरल्याचे स्पष्ट झाले होते. यावर कंपनीतून कोणतेही उत्पन्न न मिळाल्याने हे करचुकवेगिरीचे प्रकरण होत नसून प्राप्तिकर न भरल्याचा गुन्हाही घडत नसल्याची भूमिका जयललिता यांनी घेतली होती. परंतु, चेन्नईतील आर्थिक गुन्हे हाताळणाऱया न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावत त्यांच्यावर प्राप्तिकर न भरल्याचा आरोप निश्चित केला होता.
त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयानेही निर्णय अबाधित ठेवत जयललितांवर खटना भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे जयललिता पुरत्या अडचणीत सापडण्याची चिन्हे आहेत.
