ओ. पन्नीरसेल्वम तामिळनाडूचे नवे मुख्यमंत्री

बेहिशेबी संपत्तीच्या प्रकरणी शिक्षा झाल्याने तुरुंगात गेलेल्या तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांनी राजीनामा दिल्याने त्यांच्या जागी ओ. पन्नीरसेल्वम यांची रविवारी मुख्यमंत्रिपदी निवड करण्यात आली. जयललिता यांच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री असलेले पन्नीरसेल्वम हे त्यांचे निष्ठावंत मानले जातात. दरम्यान जयललिता या जामिनासाठी सोमवारी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्याची शक्यता आहे.
 बेहिशेबी मालमत्ता बाळगल्याप्रकरणी विशेष न्यायालयाने शनिवारी जयललिता यांना दोषी ठरवल्यानंतर न्यायालयातच जयललिता यांनी पन्नीरसेल्वम यांना मुख्यमंत्रिपद सांभाळण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार तामिळनाडूतील अण्णाद्रमुक पक्षाच्या विधिमंडळ नेत्यांच्या बैठकीत रविवारी पन्नीरसेल्वम यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले. यानंतर पन्नीरसेल्वम यांनी राज्यपाल रोसय्या यांची भेट घेऊन हा निर्णय त्यांना कळवला. २००१ साली सर्वोच्च न्यायालयाने जयललिता यांचे मुख्यमंत्रिपद रद्द ठरवल्यानंतरही पन्नीरसेल्वम यांच्याकडेच मुख्यमंत्रिपद सोपवण्यात आले होते.
दरम्यान, अखिल भारतीय अण्णाद्रमुक पक्षाच्या प्रमुख, तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जयललिता यांनी जामीन मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. बंगळुरू विशेष न्यायालयाने दिलेला निर्णय अंतिम नाही. त्यामुळे जयललिता या लढाईत जिंकतील, असा विश्वास मित्रपक्षांनी व्यक्त केला आहे. तर अटकेवरून शनिवारी राज्यातील विविध भागांत निर्माण झालेला तणाव रविवारपासून निवळण्यास सुरुवात झाली. या वेळी हिंसाचारावरून द्रमुक पक्षाचे प्रमुख एम. करुणानिधी आणि त्यांचे पुत्र स्टालिन यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले. सोमवारी याविरोधात कर्नाटक उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज केला जाईल, असे वरिष्ठ वकील बी. कुमार यांनी पीटीआयशी बोलताना सांगितले, परंतु न्यायालयाल दसऱ्यानिमित्त २९ सप्टेंबर ते ६ ऑक्टोबर या काळात सुटी असल्याने या अर्जावर मंगळवारीच सुनावणी होईल, असे ते म्हणाले.
दिवस दुसरा..
अटकेच्या दुसऱ्या दिवशी जयललिता यांनी रविवारी सकाळी तुरुंग परिसरात ‘मॉर्निग वॉक’ घेतला. पाराप्पण्णा अग्रहारा मध्यवर्ती तुरुंगात त्या ७४०२ क्रमांकाच्या कैदी आहेत. पहाटे साडेपाच वाजता त्यांच्या दिनक्रमाला सुरुवात झाली. सकाळी त्यांच्या बराकीत आलेल्या चार वृत्तपत्रांचे त्यांनी वाचन केले. या वेळी तुरुंगाबाहेरून आलेला नाश्ता त्यांनी केला. त्यांना अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी असलेल्या २३ क्रमांकाच्या बराकीत ठेवलेआहे.
.. तर निवडणुकाही लढता येणार नाहीत
जयललिता यांना तीन वर्षांहून अधिक काळ शिक्षा सुनावल्याने याप्रकरणी जामीन मंजूर करण्याचा अधिकार केवळ उच्च न्यायालयाला आहे. १८ वर्षांपूर्वी जयललिता यांच्यावर बेहिशेबी मालमत्ता बाळगल्याप्रकरणी खटला दाखल करण्यात आला होता. यासाठी वकील ‘आढावा याचिका’ दाखल करतील. तत्काळ दिलासा मिळवण्यासाठी सध्या त्यांच्यासमोर हा एकमेव पर्याय शिल्लक आहे. अशा प्रकरणात एखाद्याला अधिक शिक्षा झालेली असेल आणि त्याविरोधात याचिका दाखल केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्याच्या घटना दुर्मीळ आहेत. तसे झाल्यास जयललिता यांची रद्द झालेली आमदारकी पुन्हा त्यांना बहाल करण्यात येईल. उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर न केल्यास जयललिता यांना पुढील १० वर्षे निवडणुका लढवता येणार नाहीत.