बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी चार वर्षे तुरुंगवास आणि १०० कोटी रुपये दंडाची शिक्षा झालेल्या तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जयललिता यांच्या जामीन अर्जावरची सुनावणी ७ ऑक्टोबपर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे आता त्यांना सात दिवस तुरुंगातच राहावे लागणार आहे.
जयललिता यांचे वकील राम जेठमलानी यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले की, ‘‘गुन्हेगारी दंडसंहिता कलम ३८९ अन्वये जयललिता यांची शिक्षा स्थगित करून त्यांना जामीन मंजूर करण्यात यावा. या कलमातील तरतुदीनुसार अपील न्यायालय शिक्षेची अंमलबजावणी स्थगित करू शकते. आरोपी तुरुंगात असेल तर व्यक्तिगत जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर करू शकते.’’
जेठमलानी यांच्या म्हणण्यावर प्रतिवाद करताना विशेष सरकारी वकील भवानी सिंग यांनी न्यायाधीश रत्नकला यांना सांगितले की, कायद्यानुसार जयललिता यांची शिक्षा स्थगित करण्याची मागणी पूर्ण करता येणार नाही. जयललिता या कलम ३८९ अन्वये जामीन मागत आहेत; पण त्या माजी मुख्यमंत्री असल्याने त्यांना मुक्त केल्यास पदाचा गैरवापर करू शकतात. त्यामुळे त्यांना जामीन देऊ नये. विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती झाल्याचे पत्र भवानी सिंग यांनी न्यायालयास सादर केले. त्यांना कालपर्यंत असे पत्र मिळाले नव्हते. विशेष न्यायालयाने जयललिता यांना बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी चार वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा दिली आहे.
संक्षिप्त सुनावणीनंतर बुधवारी न्यायालयाने सुनावणी ७ ऑक्टोबरला नेहमीच्या न्यायालयासमोर होईल, असे सांगितले. अण्णा द्रमुकच्या समर्थकांनी व वकिलांनी यावर नाराजी व्यक्त केली. या वेळी चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. न्यायालयाला दसऱ्यानिमित्त २९ सप्टेंबर ते ५ ऑक्टोबर सुटी आहे व ६ ऑक्टोबरला बकरी ईद आहे त्यामुळे ही सुनावणी आता ७ ऑक्टोबरला होणार आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी ६ ऑक्टोबरला सुनावणी घेण्याचे जाहीर केले होते; पण जयललिता यांचे वकील राम जेठमलानी यांनी न्यायालयाच्या निबंधकांना विनंती करून सुनावणी बुधवारीच घेण्यास सांगितले व ते मान्यही करण्यात आले होते.
न्यायालयासमोर निदर्शने
जयललिता यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी सुरू असतानाच त्यांच्या समर्थकांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयासमोर जोरदार निदर्शने केली. चेन्नईमध्येही त्यांच्या समर्थकांनी विविध ठिकाणी आंदोलने सुरू केली असून, ‘अम्माची सुटका करा’ अशी मागणी केली आहे. काही कार्यकर्त्यांनी सलग पाचव्या दिवशी उपोषण सुरू ठेवले आहे.