बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांना शनिवारी बंगळुरुच्या विशेष न्यायालयाने चार वर्षांची शिक्षा आणि १०० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. जयललिता यांना लवकरच अटक होण्याची शक्यता असून, त्यांना न्यायालयाने दोषी ठरविल्यानंतर राज्यात त्याचे तीव्र पडसाद उमटले आहेत. न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्यामुळे जयललिता यांना मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागणार असून, त्यांची आमदारकीही जाणार आहे. आपल्याला त्रास देण्यासाठी राजकीय हेतूने हा खटला दाखल करण्यात आल्याचे जयललितांनी न्यायालयात सांगितले. दंड न भरल्यास त्यांच्या शिक्षेत आणखी एक वर्षांची वाढ करण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे.
अण्णाद्रमुकच्या समर्थकांनी तामिळनाडूमध्ये विविध ठिकाणी गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली असून, तेथील राज्यपाल के. रोशय्या यांनी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी राज्याच्या गृहसचिवांशी चर्चा केली आहे. दरम्यान, दोषी ठरविल्यानंतर जयललिता यांनी आपल्या छातीत दुखत असल्याचे सांगितल्यामुळे त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात येण्याची शक्यता आहे.
१८ वर्षांपूर्वी दाखल करण्यात आलेल्या या खटल्याच्या सुनावणीला हजर राहण्यासाठी जयललिता आज सकाळी चेन्नईहून बंगळूरमध्ये दाखल झाल्या. या प्रकरणासंबंधी २८ ऑगस्टला युक्‍तिवाद पूर्ण करण्यात आला होता. २० सप्टेंबरला निकाल जाहीर होणार असल्याचे न्यायाधीशांनी सांगितले होते. मात्र जयललिता यांना झेड प्लस सुरक्षा असल्याने बंगळुरात आवश्‍यक सुरक्षाव्यवस्थेसाठी काही दिवसांची मुदत देण्याची मागणी पोलिस आयुक्‍तांनी न्यायालयाकडे केली होती. त्यानंतर न्यायालयाने २७ सप्टेंबरला निकाल जाहीर करण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते. निकाल जाहीर करण्यात येत असल्यामुळे या प्रकरणातील सर्वांना सक्‍तीने न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री जयललिता यांच्यासह त्यांचे दत्तकपुत्र व्ही. एन. सुधाकरन, मैत्रीण शशिकला, तसेच शशिकला यांची नणंद जे. इलवरसी यांच्यासह न्यायालयात हजर होत्या.
जयललिता यांनी १९९१ मध्ये मुख्यमंत्रिपदावर येण्यापूर्वी ३ कोटींची मालमत्ता जाहीर केली होती. आपल्या सत्ता काळात त्यांनी दर महिन्याला केवळ एक रुपया मानधन घेतले. मात्र पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर त्यांच्याकडे ६६.६५ कोटींची मालमत्ता असल्याचे उघड झाले. १८ सप्टेंबर १९९६ रोजी त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला. त्यानंतर तपास करून १९९७ मध्ये त्यांच्याविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल झाले होते.
