बेहिशेबी मालमत्ता बाळगल्याप्रकरणी येथील न्यायालयाने तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री व अण्णाद्रमुकच्या सर्वेसर्वा जयललिता यांना दोषी ठरवत चार वर्षांचा कारावास व १०० कोटी रुपये दंड ठोठावला. या निर्णयामुळे जयललिता यांची एकूणच राजकीय कारकीर्द धोक्यात आली आहे. निकाल ऐकून जयललिता यांना घेरी आली. त्यांना रूग्णालयात दाखल करण्यात आले. न्यायालयाचा निकाल जयललितांविरोधात गेल्याचे समजताच संपूर्ण तामिळनाडूमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.
१९९१ ते १९९६ दरम्यान मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात जयललिता यांनी त्यांच्या उत्पन्नाच्या ज्ञात स्रोतांपेक्षा जास्त म्हणजे ६६.६५ कोटी रुपये बेहिशेबी मालमत्ता गोळा केल्याचा आरोप करत जनता पक्षाचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी जयललितांविरोधात खटला भरला होता. त्यावर गेली १८ वर्षे सुनावणी सुरू होती.
जयललिता यांच्या निकटच्या सहकारी शशिकला नटराजन, त्यांची पुतणी इलावरसी व पुतण्या सुधाकरन यांनाही याप्रकरणी सहआरोपी करण्यात आले होते. या तिघांनाही न्यायालयाने दोषी ठरवले असून त्यांनाही चार वर्षांचा कारावास व दहा कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. २००१ मध्ये मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर लगेचच जयललिता यांना याच प्रकरणावरून राजीनामा द्यावा लागला होता. २००२ मध्ये त्यांच्यावरील सर्व आरोप दूर झाल्यानंतर त्या पुन्हा मुख्यमंत्री झाल्या. परंतु जयललितांचा कट्टर राजकीय विरोधक असलेल्या द्रमुक पक्षाचे नेते के. अंबळगन यांनी जयललितांवरील खटला राज्याबाहेर कर्नाटकात चालवण्यात यावा अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती. त्यानुसार गेल्या काही वर्षांपासून येथील विशेष न्यायालयात हा खटला सुरू होता.
तामिळनाडूत हिंसाचार
जयललितांना शिक्षा जाहीर होताच संतप्त झालेल्या अण्णाद्रमुकच्या कार्यकर्त्यांनी तामिळनाडूत विविध ठिकाणी दगडफेक व जाळपोळ करत आपला संताप व्यक्त केला. द्रमुकच्या सर्व प्रमुख नेत्यांना पोलीस संरक्षण देण्यात आले असून द्रमुकच्या पक्षकार्यालयांभोवतीही कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे.
राजकीय कारकीर्द धोक्यात
न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेमुळे जयललिता यांची राजकीय कारकीर्द धोक्यात आली आहे. मुख्यमंत्रिपदाबरोबरच त्यांना आमदारकीचाही राजीनामा
द्यावा लागणार आहे. जयललितांना तुरूंगात ठेवण्यात येणार असून शिक्षेविरोधात अपील कर्नाटकातच करावे लागणार आहे. बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात पद सोडावे लागलेल्या जयललिता या पहिल्या मुख्यमंत्री ठरणार आहेत.
