जयललिता यांना जामीन नामंजूर

बेहिशेबी मालमत्ता बाळगल्याप्रकरणी सध्या कारागृहात असलेल्या तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जयललिता यांना कर्नाटक उच्च न्यायालयाकडून मंगळवारी कोणताही दिलासा मिळाला नाही. जयललिता यांचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने या निर्णयाला बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात त्यांच्याकडून आव्हान देण्यात येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
जयललिता यांच्या निकटच्या सहकारी शशिकला आणि त्यांचे नातेवाईक व्ही. एन. सुधाकरन आणि इलावरासी यांचे जामीन अर्जही न्यायालयाने फेटाळून लावले.
या प्रकरणातील भ्रष्टाचार हा मानवी हक्कांचे उल्लंघन करण्याइतक्या तीव्रतेचा असल्याने जयललिता यांना जामीन मंजूर करावा अशी स्थिती नाही, असे न्या. ए. व्ही. चंद्रशेखर यांनी स्पष्ट केले. न्या. चंद्रशेखर यांच्या निर्णयामुळे जयललिता आणि त्यांच्या समर्थकांना जोरदार धक्का बसला आहे.
बेहिशेबी मालमत्ता बाळगल्याप्रकरणी विशेष न्यायालयाने २७ सप्टेंबर रोजी जयललिता यांना दोषी ठरविल्यापासून त्या कारागृहात आहेत. जयललिता यांना सशर्त जामीन मंजूर करण्यास कोणतीही हरकत नसल्याचे त्यापूर्वी विशेष सरकारी वकील भवानी सिंग यांनी स्पष्ट केले.
भवानी सिंग यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे आता जयललिता यांना जामीन मंजूर होणार असा समज झाल्याने कारागृहाबाहेर जमलेल्या जयललिता समर्थकांनी फटाके फोडून आनंद व्यक्त केला. मात्र समर्थकांचा आनंद अल्पकाळच टिकला, न्यायालयाचा निर्णय ऐकल्यानंतर समर्थकांच्या आनंदावर विरजण पडले.
जयललिता यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ राम जेठमलानी युक्तिवाद करीत आहेत. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला त्या सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देतील, असे जेठमलानी यांनी सूचित केले. तर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यावाचून जयललिता यांच्यासमोर अन्य पर्यायच राहिलेला नाही, असे आणखी एका वकिलाने स्पष्ट केले. त्यामुळे बुधवारी अथवा गुरुवारी त्या सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांना चारा घोटाळ्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिल्याचा युक्तिवाद जेठमलानी यांनी केला. मात्र न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळला. जामीन मिळण्यापूर्वी लालूप्रसाद यादव दहा महिने कारावासात होते, असे न्यायमूर्ती म्हणाले. विशेष न्यायालयाने जयललिता यांना चार वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली असून ती रद्द करण्याची मागणीही जेठमलानी यांनी त्यापूर्वी केली.
दोषी व्यक्तीविरुद्धची कोणतीही याचिका प्रलंबित असल्यास अपिलीय न्यायालय त्याबाबत कारवाई करण्याचे अथवा ती रद्द करण्याचे आदेश देऊ शकते. त्याचप्रमाणे दोषी व्यक्ती जर ताब्यात असेल तर त्याची जामिनावर अथवा वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सुटका होऊ शकते. त्यामुळे जामीन मंजूर करणे ही नियमित प्रथा आहे, असे जेठमलानी म्हणाले.
शशिकला, सुधाकरन आणि इलावरासी यांचे वकील अमित देसाई म्हणाले की, आपल्या अशिलांच्या मालमत्तेबाबत कोणत्याही साक्षीदाराने भाष्य केलेले नाही आणि संशय पुराव्याची जागा घेऊ शकत नाही.
कन्नड भाषकांना इशारा देणारी पोस्टर्स लावल्याने खळबळ
चेन्नई : तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जयललिता यांची कारागृहातून सुटका न झाल्यास त्याचे विपरीत परिणाम होतील, असा कन्नड भाषकांना इशारा देणारे पोस्टर्स अभाअद्रमुकमधून हकालपट्टी करण्यात आलेल्या कार्यकर्त्यांने लावल्याने खळबळ माजली आहे. मात्र अभाअद्रमुकने या प्रकरणाशी संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
सदर पोस्टर्स मान्यता न घेताच लावण्यात आले आहेत, असे पक्षाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. समाजातील सर्व घटकांच्या कल्याणासाठी पक्ष कटिबद्ध असल्याचेही सपष्ट करण्यात आले आहे.
जयललिता यांची त्वरित सुटका करावी अन्यथा तामिळनाडूतील कन्नड भाषकांना ओलीस ठेवले जाईल, असा इशारा पोस्टर्सद्वारे देण्यात आला आहे. चेन्नईच्या दक्षिण भागात अनेक ठिकाणी ही मोठी पोस्टर्स लावण्यात आली आहेत. या पोस्टर्सवर समाजकल्याणमंत्री बी. वलरामथी, लोकसभा खासदार पी. कुमार, व्ही. पी. कलाईराजन, आमदार के. सी. विजय यांची नावे आहेत.