महाराष्ट्राचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी राजकीय आकांक्षांसाठी केंद्रीय संस्थांचा गैरवापर करण्याऐवजी युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित परतीची व्यवस्था करावी, अशी विनंती केली आहे. रशियाने गुरुवारी युक्रेनमध्ये लष्करी कारवाई सुरू केली, त्यानंतर तेथे शिकणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांना बाहेर काढण्याची मागणी विरोधी पक्षासह सर्वच राज्यांकडून केली जात आहे.
युक्रेन मध्ये आपले विद्यार्थी अडकले आहेत. या विद्यार्थ्यांना लवकरात लवकर परत आणा असे आठ दिवसापूर्वी केंद्र सरकारच्या प्रमुखांचे लक्ष ट्वीटच्या माध्यमातून वेधले होते पण कोणतीच कार्यवाही झाली नाही, असे जयंत पाटील यांनी म्हटले आहे. “युक्रेन मध्ये कालपासून युध्द सुरू झाले आहे. या संकटात विद्यार्थी सापडले आहेत. मी ट्वीट करुन मागणी केली त्याचवेळी प्रयत्न केला असता तर आज विद्यार्थी सुरक्षित राहिले असते. आज ते असुरक्षित आहेत. पण सत्ताधारी पक्ष निवडणुकीमध्ये व्यस्त दिसत आहेत. त्यांना युद्धात अडकलेल्या विद्यार्थ्यांशी काही देणेघेणे नाही असे दिसते,” असे जयंत पाटील यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.
“राजकीय आकांक्षांसाठी केंद्रीय संस्थांचा गैरवापर करण्याऐवजी. मी तुम्हाला तुमच्याकडे असलेल्या अधिकारांचा वापर करून विद्यार्थ्यांना बाहेर काढण्याची विनंती करतो,” असे जयंत पाटील यांनी पुढे म्हटले आहे.
राज्यात सध्या ईडीच्या कारवाय सुरु असून भाजपा केंद्रीय संस्थांचा गैरवापर करत असल्याचे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी म्हटले आहे. राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांना सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) आर्थिक गैरव्यवहार (मनी लॉन्डिरग) प्रकरणी बुधवारी अटक केली आहे. न्यायालयाने त्यांना ३ मार्चपर्यंत ‘ईडी’ कोठडी सुनावली आहे. तसेच शुक्रवारी मुंबई महापालिकेचे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांच्या घरी प्राप्तिकर विभागाची धाड पडली. यामुळे आता भाजपा केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करुन राज्यातील सरकारावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहे असा आरोप महाविकास आघाडीकडून करण्यात येत आहे.
दरम्यान, युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीय विद्यार्थी आणि नागरिकांच्या सुरक्षित परतीसाठी भारत सरकारने एक योजना तयार केली आहे. २५ फेब्रुवारीच्या संध्याकाळपर्यंत भारतीय नागरिकांना बाहेर काढण्यासाठी भारत सरकारची दोन चार्टर्ड विमाने भारतातून बुखारेस्ट, रोमानियासाठी उड्डाण करतील. या संपूर्ण प्रक्रियेत एअर इंडियाची मदत घेण्यात येणार आहे.
