Jayalalithaa Jewellery : तमिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांची २४ कोटी रुपयांची जंगम मालमत्ता तमिळनाडू सरकारला सोपवण्यात आली आहे. जयललिता यांच्या यंपत्तीमध्ये त्यांच्या सोन्याच्या दागिन्यांचा देखील समावेश असून शनिवारी बेंगळुरूमधील एका विशेष न्यायालयाने ते तामिळनाडू सरकारकडे सुपूर्द केले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

न्यायालयाने जयललिता यांच्या जप्त केलेली मालमत्ता तमिळनाडू सरकारला सोपवण्याचे निर्देश दिल्यानंतर शुक्रवारी हस्तांतरणांची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. सहा बंद पेट्यांमधील हे दागिने व्यवस्थित पोहोचवण्यासाठी सशस्त्र पोलिसांच्या तुकडीला जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. माजी मुख्यमंत्री जयललिता यांच्या मृत्यूला आठ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी उलटून गेल्यानंतर हे दागिने सरकारला सोपवण्यात आले आहेत. एसपी दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखालील या ताफ्यातील सहा वाहनांमध्ये ४० पोलीस कर्मचारी होते आणि सोने असलेला ट्रक मध्यभागी सुरक्षितपणे ठेवण्यात आला होता.

नेमके दागिने काय होते?

जयललिता यांच्या दागिन्यांमध्ये सोन्याचा मुलामा दिलेली तलवार, एक मुकुट, ताट, कंबर पट्टा आणि जयललिता यांच्यासारखी दिसणारी मूर्ती, तसेच सोन्याचे घड्याळे, पेन, बांगड्या आणि कानातले यांचा समावेश होता. तसेच काही दागिने हे हिऱ्यांनी मढवलेले होते. या वस्तू यासह चांदीच्या वस्तू आणि जमिनीची कागदपत्रे जयललिता यांच्या चेन्नईतील पोएस गार्डन येथील निवासस्थानातून जप्त करण्यात आल्या होत्या आणि २००४ मध्ये बेंगळुरूला आणण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर जयललिता आणि त्यांचे सहकारी शशिकला नटराजन, व्हीएन सुधाकरन आणि जे इलावरससी यांच्या विरोधातील बेहिशेबी मालमत्ता जमवल्याच्या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी बेंगळुरूमध्ये विशेष न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली होती.

विशेष न्यायाधीश जॉन मायकल डी’कुन्हा यांनी २००४ मध्ये सर्वच चार आरोपींना दोषी ठरवत त्यांना चार वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. जयललिता यांना १०० कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला होता तर इतरांना प्रत्येकी १० कोटींचा दंड सुनावण्यात आला होता.

सोन्याचं पुढे काय केलं जाणार?

विशेष सरकारी वकील किरण एस. जावळी यांनी शनिवारी सांगितले की, तामिळनाडू सरकार सोने रिझर्व्ह बँकेत जमा केले जाऊ शकते किंवा मोजमाप केल्यानंतर त्या सोन्याचा लिलाव केला जाऊ शकतो. तसेच या खटल्यात खर्च झालेली रक्कम शशिकला यांच्या दंडातून वसूल केली जाईल आणि उर्वरित रक्कम राज्य सरकारला हस्तांतरित केली जाईल.