झारखंड मुक्ती मोर्चा या सत्तेत सहभागी असलेल्या पक्षाने पाठिंबा काढून घेतल्याने भाजपचे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा यांचे सरकार अल्पमतात आले आहे. त्यामुळे मुंडा यांनी मंगळवारी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला असून विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफारस राज्यपालांना केली आहे.
अर्जुन मुंडा यांच्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेत असल्याबाबतचे पत्र झारखंड मुक्ती मोर्चा पक्षाच्या वतीने राज्यपाल सय्यद अहमद यांना सादर करण्यात आले. त्यामुळे गेल्या २८ महिन्यांपासून सत्तेवर असलेले मुंडा सरकार अल्पमतात गेले.
विधानसभा बरखास्त करावी, हा मंत्रिमंडळाचा निर्णय आपण राज्यपालांकडे सादर केला असल्याचे मुंडा यांनी राज्यपालांची भेट घेतल्यानंतर मीडियाला सांगितले. मुंडा यांनी राजभवनावर राज्यपालांकडे आपला राजीनामा आणि विधानसभा बरखास्त करण्याची मंत्रिमंडळाची शिफारस सादर केली. त्या वेळी गोपाळकृष्ण पाटर (जद-यू) आणि चंद्रप्रकाश चौधरी (ओजेएसयू) हे मंत्रिमंडळातील सहकारी उपस्थित होते.
विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफारस आम्ही राज्यपालांकडे केली असून त्याबाबत तेच योग्य तो निर्णय घेतील, असे मुंडा म्हणाले. गेल्या दोन वर्षांपासून आपण स्थिर सरकार दिले होते. मात्र आता सहकारी पक्षाने पाठिंबा काढून घेतल्याने विधानसभा बरखास्त करून नव्याने निवडणुका घेणे हाच सध्या पर्याय आहे, असेही मुंडा म्हणाले.
राज्यात घोडेबाजाराला ऊत येऊ नये यासाठी मंगळवारी सकाळी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफारस करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुंडा यांनी राजभवनवर जाण्यापूर्वी सांगितले. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला सात मंत्री उपस्थित होते आणि बैठकीत विधानसभा बरखास्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असेही ते म्हणाले. झारखंड मुक्ती मोर्चाचा एकही मंत्री बैठकीला हजर नव्हता.
झारखंड मुक्ती मोर्चाने पाठिंबा काढून घेण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर कोणताही राष्ट्रीय पक्ष पर्याय देण्यासाठी पुढे आला नाही त्यामुळे उपरोक्त निर्णय घेण्यात आला. करारानुसार आघाडीच्या सरकारचा चक्राकार पद्धतीने नेतृत्वबदल करावा, या मागणीसह झारखंड मुक्ती मोर्चाने केलेल्या सर्व मागण्या भाजपने फेटाळल्यानंतर झारखंडमधील राजकीय घडामोडींना वेग आला.
झारखंड मुक्ती मोर्चाने सरकारचा पाठिंबा काढून घेत असल्याचा निर्णय सोमवारीच घेतल्याने विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफारस टिकून राहू शकत नाही, असे झारखंड मुक्ती मोर्चाचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी सांगितले. मंत्रिमंडळाची बैठक सकाळी होण्यापूर्वीच झारखंड मुक्ती मोर्चाने फॅक्सद्वारे आपला निर्णय राजभवनवर कळविला होता, असेही सोरेन म्हणाले.
सरकारचा पाठिंबा काढून घेत असल्याचा निर्णय आम्ही राज्यपालांना कळविला असून त्यामुळे सरकार अल्पमतात आले आहे, असे हेमंत सोरेन यांनी सांगितले. या वेळी झारखंड मुक्ती मोर्चाचे सर्वेसर्वा शिबू सोरेन उपस्थित होते. तथापि, अशा प्रकारच्या निर्णयाची पत्रे फॅक्सद्वारे पाठविली जात नाहीत तर व्यक्तिश: जाऊन सादर केली जातात, असे मुंडा म्हणाले.
मुंडा सरकार अल्पमतात गेल्यानंतर विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफारस करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याने तो निर्णय राज्यपालांवर बंधनकारक नाही, असे काँग्रेसने म्हटले आहे. अल्पमतातील सरकारची शिफारस राज्यपालांना बंधनकारक नाही. झारखंड मुक्ती मोर्चाने पाठिंबा काढल्यानंतर मुंडा सरकार अल्पमतात गेले हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे, असेही काँग्रेसचे नेते शकील अहमद यांनी म्हटले आहे.
झारखंड विधानसभेच्या ८२ सदस्यांपैकी भाजप आणि झारखंड मुक्ती मोर्चाचे प्रत्येकी १८ सदस्य आहेत. अखिल झारखंड विद्यार्थी संघटनेचे सहा, जद(यू)चे दोन, दोन अपक्ष आणि एका नामनियुक्त सदस्याने मुंडा सरकारला पाठिंबा दिला होता.
विधानसभेत विरोधी काँग्रेसचे १३, झारखंड विकास मोर्चाचे (पी) ११, आरजेडीचे ५ सदस्य आहेत. तर भाकप-एमएल (एल), मार्क्‍सवादी समन्वय पक्ष, झारखंड पार्टी (इक्का), झारखंड जनाधिकार मंच आणि जय भारत समता पार्टीचा प्रत्येकी एक सदस्य असून एका अपक्षाचाही समावेश आहे.