देशातील आर्थिक दुर्बलांसाठी केंद्र सरकारने १० टक्के आरक्षणाचा केलेला कायदा आता झारखंड सरकारनेही लागू केला आहे. यामुळे राज्यातील खुल्या गटातील उमेदवारांना सरकारी नोकऱ्या आणि उच्च शिक्षणामध्ये आरक्षणाचा फायदा घेता येणार आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी करणारे झारखंड हे गुजरातनंतर दुसरे राज्य ठरले आहे.


याची माहिती देण्यासाठी झारखंड सरकारकडून एक निवदेन प्रसिद्ध करण्यात आले असून यामध्ये म्हटले की, १५ जानेवारी २०१९पासून राज्यात १० टक्के आरक्षण लागू होणार आहे. हे आरक्षण अनुसुचीत जाती, जमाती आणि ओबीसींच्या आरक्षणाच्या कोट्याव्यतिरिक्त खुल्या गटातील १० टक्के कोट्यातून मिळणार आहे.

यापूर्वी गुजरातमध्ये रुपानी सरकारने आर्थिक मागासांसाठी १० टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणीसा सुरुवात केली आहे. त्यानंतर आता लवकरच महाराष्ट्रातही १० टक्के आरक्षण लागू होईल, असे संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच दिले होते.

Story img Loader