मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा यांनी सादर केलेल्या राजीनाम्यानंतर झारखंडमधील राजकीय स्थितीबाबतचा अहवाल सादर करताना राज्यपाल सय्यद अहमद यांनी विधानसभा संस्थगित ठेवून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे केल्याचे समजते.
राज्यपाल अहमद यांनी पाठवलेला अहवाल आपल्याला मिळाला असून, त्याचा अभ्यास करून लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असे केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी यासंबंधात पत्रकारांना सांगितले.
२८ महिन्यांपासून सत्तेवर असलेल्या भाजप सरकारला असलेला पाठिंबा काढून घेतल्याचे पत्र सत्तेतील घटकपक्ष असलेल्या झारखंड मुक्ती मोर्चाने राज्यपाल महोदयांकडे सादर केल्यानंतर राज्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे.
राज्य विधानसभेची सदस्य संख्या ८२ इतकी असून त्यात भारतीय जनता पक्ष आणि झारखंड मुक्ती मोर्चा या दोन पक्षांचे प्रत्येकी १८ सदस्य आहेत. मुंडा यांच्या सरकारला ऑल झारखंड स्टुडण्टस युनियनच्या सहा, जनता दल (युनायटेड)च्या दोन, दोन अपक्ष आणि एका नामनिर्देशित सदस्याचा पाठिंबा होता.
राज्यात विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसचे १३ सदस्य आहेत. त्यापाठोपाठ झारखंड विकास मोर्चा (पी)चे ११, राष्ट्रीय जनता दल ५, सीपीआयएमएल (एल), मार्क्‍सिस्ट समन्वय पार्टी, झारखंड पार्टी (एक्का), झारखंड जनाधिकार मंच आणि जय भारत समता पार्टी यांचे प्रत्येकी एक असे संख्याबळ आहे.