झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरने यांना झारखंडज उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. आंचल जमीन घोटाळा प्रकरणात हायकोर्टाने त्यांना जामीन मंजूर केला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी १३ जून रोजी पूर्ण झाली होती. त्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. न्यायमूर्ती रंगन मुखोपाध्याय यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण होते.
ईडीने रांचीमध्ये लष्कराच्या ताब्यात असलेल्या ४.५५ एकर जमिनीच्या बेकायदेशीर खरेदी-विक्रीची चौकशी सुरू केली. या प्रकरणी ईडीनं रांचीच्या बडागाईन झोनचे महसूल उपनिरीक्षक भानू प्रताप प्रसाद यांना अटक केली होती. त्यांच्या राहत्या घरातून मोठ्या प्रमाणात सरकारी कागदपत्रं आणि मोबाईलही त्यावेळी जप्त करण्यात आले होते. त्यानंतर ईडीने आपला मोर्चा हेमंत सोरेन यांच्याकडे वळवला.
काय आहे प्रकरण?
प्रदीप बागची, विष्णू कुमार अग्रवाल, भानू प्रताप प्रसाद आणि इतरांविरुद्ध झारखंड पोलीस आणि पश्चिम बंगाल पोलिसांनी दाखल केलेल्या अनेक एफआयआरच्या आधारे ईडीनं मनी लॉन्ड्रिंग कायद्याच्या कलमांखाली गुन्हा नोंदवला. या प्रकरणाचा तपास पुढे जात असताना ईडीनं आतापर्यंत १४ आरोपींना अटक केली आहे. या आरोपींनी सरकारी अधिकाऱ्यांच्या संगनमतानं भूमाफियांच्या नावे फसवणूक करून भूखंड हस्तांतरित केल्याचं तपासात उघड झालं. यानंतर हेमंत सोरेन यांना अटक करण्यात आली. ३१ जानेवारीपासून ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत. आता तब्बल सहा महिन्यांनंतर माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाहेर येणार आहेत.
Jharkhand High Court grants bail to former Jharkhand Chief Minister Hemant Soren, in the land scam case. pic.twitter.com/xA1b2mfXvn
— ANI (@ANI) June 28, 2024
हेमंत सोरेन यांच्या अटकेनंतर काँग्रेस आक्रमक झाली होती. अनेक विरोधी पक्षातील नेत्यांनी केंद्रातील सरकारवर तोंडसुख घेतलं. त्यांच्यावर कारवाई झाल्यानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनाही अटक करण्यात आली. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी सत्ताधाऱ्यांविरोधात षड्डूच ठोकला होता. परंतु, आता अरविंद केजरीवाल यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला असून हेमंत सोरेन यांना जामीन देण्यात आला आहे.
ईडीने रांचीमध्ये लष्कराच्या ताब्यात असलेल्या ४.५५ एकर जमिनीच्या बेकायदेशीर खरेदी-विक्रीची चौकशी सुरू केली. या प्रकरणी ईडीनं रांचीच्या बडागाईन झोनचे महसूल उपनिरीक्षक भानू प्रताप प्रसाद यांना अटक केली होती. त्यांच्या राहत्या घरातून मोठ्या प्रमाणात सरकारी कागदपत्रं आणि मोबाईलही त्यावेळी जप्त करण्यात आले होते. त्यानंतर ईडीने आपला मोर्चा हेमंत सोरेन यांच्याकडे वळवला.
काय आहे प्रकरण?
प्रदीप बागची, विष्णू कुमार अग्रवाल, भानू प्रताप प्रसाद आणि इतरांविरुद्ध झारखंड पोलीस आणि पश्चिम बंगाल पोलिसांनी दाखल केलेल्या अनेक एफआयआरच्या आधारे ईडीनं मनी लॉन्ड्रिंग कायद्याच्या कलमांखाली गुन्हा नोंदवला. या प्रकरणाचा तपास पुढे जात असताना ईडीनं आतापर्यंत १४ आरोपींना अटक केली आहे. या आरोपींनी सरकारी अधिकाऱ्यांच्या संगनमतानं भूमाफियांच्या नावे फसवणूक करून भूखंड हस्तांतरित केल्याचं तपासात उघड झालं. यानंतर हेमंत सोरेन यांना अटक करण्यात आली. ३१ जानेवारीपासून ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत. आता तब्बल सहा महिन्यांनंतर माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाहेर येणार आहेत.
Jharkhand High Court grants bail to former Jharkhand Chief Minister Hemant Soren, in the land scam case. pic.twitter.com/xA1b2mfXvn
— ANI (@ANI) June 28, 2024
हेमंत सोरेन यांच्या अटकेनंतर काँग्रेस आक्रमक झाली होती. अनेक विरोधी पक्षातील नेत्यांनी केंद्रातील सरकारवर तोंडसुख घेतलं. त्यांच्यावर कारवाई झाल्यानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनाही अटक करण्यात आली. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी सत्ताधाऱ्यांविरोधात षड्डूच ठोकला होता. परंतु, आता अरविंद केजरीवाल यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला असून हेमंत सोरेन यांना जामीन देण्यात आला आहे.
