Jharkhand Minister Hafizul Hassan Remark on Sharia : झारखंड सरकारमधील अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन अन्सारी यांनी एक वादग्रस्त वक्तव्य करून देशाच्या राजकारणात गोंधळ उडवून दिला आहे. ते म्हणाले की शरीयत त्यांच्यासाठी संविधानाहून श्रेष्ठ आहे. अन्सारी यांच्या या वक्तव्यानंतर त्यांच्यावर भाजपासह एनडीएमधील पक्षांनी टीका केली आहे.
केंद्रीय संसदीय कामकाज व अल्पसंख्याक विभागाचे मंत्री किरेन रिजिजू यांनी अन्सारी यांच्या या वक्तव्यावरून थेट इंडिया आघाडीला टोला लगावला आहे. रिजिजू म्हणाले, “संवैधानिक पदावर बसलेल्या व्यक्तीसाठी संविधान सर्वात श्रेष्ठ असलं पाहिजे. संवैधानिक पदावर बसलेल्या व्यक्तीने त्याचा धर्म व समुदाय संविधानापेक्षा श्रेष्ठ मानू नये.
इंडिया आघाडीने कधी बाबासाहेब आंबेडकरांचा सन्मान केला नाही : रिजिजू
किरेन रिजिजू म्हणाले, “इंडिया आघाडीने संविधान व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा देखील कधी सन्मान केला नाही. हे लोक केवळ संविधानाची प्रत घेऊन फिरतात. जागोजागी संविधानाची प्रत दाखवतात, मात्र संविधानाचा सन्मान करत नाहीत. गरज पडते तेव्हा खोटं प्रेम दाखवतात.”
सध्या वक्फ कायद्याविरोधात देशभरातील अनेक राज्यांमधील मुस्लीम समुदाय रस्त्यावर उतरला आहे. अनेक ठिकाणी आंदोलनं चालू आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये यावरून दंगली झाल्या असून काही जिल्ह्यांमध्ये तणावाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. काही ठिकाणी हिंसक आंदोलनं चालू आहेत. अशातच झारखंड सरकारमधील मंत्र्याने केलेल्या या वक्तव्यामुळे आणखी तणाव निर्माण होऊ शकतो, असं भाजपाने म्हटलं आहे.
ही विचारसरणी झारखंडच्या संस्कृतीसाठी धोकादायक : भाजपा
भाजपाचे झारखंड प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल मरांडी म्हणाले, “ज्या लोकांना केवळ निवडणुकीच्या काळात गरीब जनता आठवते, तेच लोक निवडणुका संपल्यानंतर इस्लामिक अजेंडा राबवतात. ही विचारसरणी झारखंडची संस्कृती आणि आदिवासी अस्मितेसाठी धोकादायक आहेत.”
“डॉ. आंबेडकरांच्या जयंती दिनी असं वक्तव्य येणं दुर्दैवी”
केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री संजय सेठ म्हणाले, “अन्सारी यांचं वक्तव्य लोकशाहीसाठी चांगलं नाही. आपल्यासाठी संविधान सर्वात श्रेष्ठ असलं पाहिजे. संविधानापेक्षा मोठं काहीच नाही. संविधानापेक्षा दुसरा कुठलाच कायदा मोठा नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या दिवशीच अशा प्रकारचं लाजिरवाणं वक्तव्य अन्सारी यांनी केलं आहे हे आणखी दुर्दैवी आहे.”
हफीझुल हसन काय म्हणाले होते?
मंत्री हफीझुल हसन म्हणाले होते की “शरीयत कायदा माझ्यासाठी सर्वोच्च आहे. आम्ही मुसलमान काळजात कुराण आणि हातात संविधान घेऊन चालतो. आम्ही आधी शरीयत मानतो, नंतर संविधान. माझा इस्लाम हेच सांगतो आणि शिकवतो.” हफीझुल हसन यांच्या या वक्तव्यावर हेमंत सोरेन सरकारकडून अद्याप कोणती प्रतिक्रिया आलेली नाही.