झारखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या निर्णयावर गुरुवारी केंद्र सरकारने मोहोर उमटवली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार झारखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींना करण्यात येईल.
पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत झारखंडचे राज्यपाल सय्यद अहमद यांनी पाठवलेल्या अहवालावर विचारविनिमय करण्यात आला. ८२ सदस्यीय विधानसभा संस्थगित ठेवून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस राज्यपालांनी आपल्या अहवालात केली होती. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ही शिफारस मान्य करून पुढील कार्यवाहीसाठी आता ती राष्ट्रपतींकडे धाडण्यात येईल, असे या बैठकीत सहभागी झालेल्या एका मंत्र्याने सांगितले.
झारखंड मुक्ती मोर्चा या सत्तेत सहभागी असलेल्या पक्षाने पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर भाजपचे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा यांचे सरकार अल्पमतात आले होते. झारखंड मुक्ती मोर्चाने पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर अल्पमतातील सरकारचा राजीनामा घेताना विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफारस मुंडा यांनी राज्यपालांना केली होती.
२००० मध्ये राज्याचा दर्जा प्राप्त झालेल्या झारखंडला आतापर्यंत दोनदा राष्ट्रपती राजवटीला सामोरे जावे लागले आहे. ८ जानेवारी रोजी अर्जुन मुंडा यांच्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेत असल्याबाबतचे पत्र झारखंड मुक्ती मोर्चा पक्षाच्या वतीने राज्यपाल सय्यद अहमद यांना सादर करण्यात आले. त्यामुळे गेल्या २८ महिन्यांपासून सत्तेवर असलेले मुंडा सरकार अल्पमतात गेले.
८२ सदस्य असलेल्या झारखंड विधानसभेत भाजप आणि झारखंड मुक्ती मोर्चाचे प्रत्येकी १८ इतके संख्याबळ आहे. अखिल झारखंड विद्यार्थी संघटनेचे सहा, जद(यू)चे दोन, दोन अपक्ष आणि एका नामनियुक्त सदस्याने मुंडा सरकारला पाठिंबा दिला होता.
विधानसभेत विरोधी काँग्रेसचे १३, झारखंड विकास मोर्चाचे (पी) ११, ‘राजद’चे ५ सदस्य आहेत. तर भाकप-एमएल (एल), मार्क्‍सवादी समन्वय पक्ष, झारखंड पार्टी (इक्का), झारखंड जनाधिकार मंच आणि जय भारत समता पार्टीचा प्रत्येकी एक सदस्य असून एका अपक्षाचाही त्यात समावेश आहे.
