शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीनंतर बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला. न्यायालयाने निर्देश देऊनही अद्याप विधानसभा अध्यक्षांकडून या प्रकरणी निकाल देण्यात आलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर आज (१३ ऑक्टोबर) झालेल्या सुनावणीत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी राहुल नार्वेकरांना सुनावणी प्रलंबित ठेवल्यावरून चांगलंच सुनावलं. तसेच तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयाला गांभीर्याने घेत नसल्याचं निरिक्षण नोंदवत फटकारलं. यावर राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटातील आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, “शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस दोन्हींच्या वेळापत्रकावर निर्णय एकत्रित होईल. कारण दोन्ही याचिका टॅग केलेल्या आहेत. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांना या दोन्ही पक्षांबाबत एकत्रित वेळापत्रक द्यावं लागेल. मला आनंद या गोष्टीचा आहे की, आज सुरुवातीपासून सर्वोच्च न्यायालय थोडंसं आश्चर्यचकित आणि थोडं नाराज दिसत होतं.”

आणखी वाचा

“ते वाक्य माझ्या दृष्टीने या सुनावणीतील सर्वात महत्त्वाचं”

“सर्वोच्च न्यायालयाने एक वाक्य उच्चारलं. ते माझ्या दृष्टीने या सुनावणीतील सर्वात महत्त्वाचं आहे. ते वाक्य म्हणजे तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचं म्हणणं गांभीर्याने घेत नाहीत. जेव्हा सर्वोच्च न्यायालय तुम्ही आम्हाला गांभीर्याने घेत नाहीत असं म्हणतं, तेव्हा त्याचा अर्थ काय हे मी भारताला सांगायला नको,” असं मत जितेंद्र आव्हाड यांनी व्यक्त केलं.

काय म्हटलं सरन्यायाधीशांनी?

सर्वोच्च न्यायालयात आज आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावरून विधानसभा अध्यक्षांसमोरील सुनावणीत होणाऱ्या दिरंगाईबाबतच्या याचिकांवर सुनावणी झाली. शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणी झाली. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष सुनावणीसंदर्भातलं वेळापत्रक न्यायालयासमोर सादर करणार असल्याचं न्यायालयात सांगण्यात आल्यानंतर त्यावरून सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्षांना चांगलंच सुनावलं.

हेही वाचा : सत्तासंघर्षाच्या ३४ याचिकांच्या एकत्रित सुनावणीवर घटनातज्ज्ञ असीम सरोदे म्हणाले, “वकील नसलेला…”

“कुणीतरी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांना हे सांगायला हवं की ते सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश डावलू शकत नाहीत. कोणत्या प्रकारचं वेळापत्रक ते न्यायालयाला सांगत आहेत. सुनावणीच्या वेळापत्रकाचा अर्थ सुनावणीत दिरंगाई करणे हा असू नये. नाहीतर त्यांची शंका बरोबर ठरेल”, असं सरन्यायाधीश चंद्रचूड यावेळी म्हणाले.

दरम्यान, यावेळी विधानसभा अध्यक्षांची बाजू मांडणारे मेहता यांनी इतर पक्ष अध्यक्षांना अमुक प्रकारे सुनावणी घ्या असं सांगत आहेत, अशी तक्रार केली असता त्यावरूनही न्यायालयानं फटकारलं.

जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, “शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस दोन्हींच्या वेळापत्रकावर निर्णय एकत्रित होईल. कारण दोन्ही याचिका टॅग केलेल्या आहेत. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांना या दोन्ही पक्षांबाबत एकत्रित वेळापत्रक द्यावं लागेल. मला आनंद या गोष्टीचा आहे की, आज सुरुवातीपासून सर्वोच्च न्यायालय थोडंसं आश्चर्यचकित आणि थोडं नाराज दिसत होतं.”

आणखी वाचा

“ते वाक्य माझ्या दृष्टीने या सुनावणीतील सर्वात महत्त्वाचं”

“सर्वोच्च न्यायालयाने एक वाक्य उच्चारलं. ते माझ्या दृष्टीने या सुनावणीतील सर्वात महत्त्वाचं आहे. ते वाक्य म्हणजे तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचं म्हणणं गांभीर्याने घेत नाहीत. जेव्हा सर्वोच्च न्यायालय तुम्ही आम्हाला गांभीर्याने घेत नाहीत असं म्हणतं, तेव्हा त्याचा अर्थ काय हे मी भारताला सांगायला नको,” असं मत जितेंद्र आव्हाड यांनी व्यक्त केलं.

काय म्हटलं सरन्यायाधीशांनी?

सर्वोच्च न्यायालयात आज आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावरून विधानसभा अध्यक्षांसमोरील सुनावणीत होणाऱ्या दिरंगाईबाबतच्या याचिकांवर सुनावणी झाली. शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणी झाली. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष सुनावणीसंदर्भातलं वेळापत्रक न्यायालयासमोर सादर करणार असल्याचं न्यायालयात सांगण्यात आल्यानंतर त्यावरून सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्षांना चांगलंच सुनावलं.

हेही वाचा : सत्तासंघर्षाच्या ३४ याचिकांच्या एकत्रित सुनावणीवर घटनातज्ज्ञ असीम सरोदे म्हणाले, “वकील नसलेला…”

“कुणीतरी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांना हे सांगायला हवं की ते सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश डावलू शकत नाहीत. कोणत्या प्रकारचं वेळापत्रक ते न्यायालयाला सांगत आहेत. सुनावणीच्या वेळापत्रकाचा अर्थ सुनावणीत दिरंगाई करणे हा असू नये. नाहीतर त्यांची शंका बरोबर ठरेल”, असं सरन्यायाधीश चंद्रचूड यावेळी म्हणाले.

दरम्यान, यावेळी विधानसभा अध्यक्षांची बाजू मांडणारे मेहता यांनी इतर पक्ष अध्यक्षांना अमुक प्रकारे सुनावणी घ्या असं सांगत आहेत, अशी तक्रार केली असता त्यावरूनही न्यायालयानं फटकारलं.