Waqf Amendment Bill 2024: जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी सोमवारी वक्फ (सुधारणा) विधेयक २०२४ संदर्भा केलेली टिप्पणी चर्चेत आली आहे. या विधेयकाविरोधात देशभरात ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड अर्थात AIMPLB च्या सदस्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. त्यासंदर्भात विचारणा केली असता ओमर अब्दुल्ला यांनी त्यावर भूमिका मांडली. या विधेयकाच्या माध्यमातून फक्त एका धर्माला लक्ष्य केलं जात असल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. जम्मू येथे ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
काय म्हणाले ओमर अब्दुल्ला?
वक्फ विधेयकाबाबत भूमिका मांडताना ओमर अब्दुल्लांनी त्याविरोधात देशभरात सुरू होत असलेल्या आंदोलनाला समर्थनच दिलं. “या विधेयकासंदर्भात लोकांमध्ये शंका आहेत. प्रत्येक धर्माशी निगडित धार्मिक संस्था आहेत. ज्या धर्मामध्ये अशा स्वत:च्या धार्मिक संस्था नाहीत, असा एकही धर्म अस्तित्वात नाही. असा कोणताही धर्म नाही, जो धर्मादाय उपक्रम राबवत नाही”, असं ओमर अब्दुल्ला यावेळी म्हणाल्याचं इंडियन एक्स्प्रेसनं दिलेल्या वृत्तात नमूद केलं आहे.
ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या वतीने देशभरात वक्फ विधेयकाविरोधात आंदोलन केलं जाणार असून त्याला सुरुवात २६ मार्च रोजी पाटण्याहून होणार आहे. २६ तारखेला पाटणा तर २९ मार्च रोजी विजयवाडा येथे त्या त्या राज्याच्या विधानभवनाबाहेर AIMPLB चे सदस्य आंदोलन करणार आहेत. या आंदोलनाचा हा पहिला टप्पा असेल, अशी माहिती देण्यात आली आहे.
“मुस्लीम समुदाय प्रामुख्याने वक्फच्या माध्यमातून असे धर्मादाय उपक्रम राबवत असतो. पण सध्या फक्त एका धर्माच्या संस्थांना लक्ष्य केलं जात आहे. त्यामुळे त्यावरून तणाव निर्माण होणं हे साहजिक आहे”, असं मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला म्हणाले.
जम्मू काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वक्फ बोर्डाच्या मालमत्ता आहेत. या मालमत्तांची किंमत अंदाजे काही कोटींच्या घरात आहे. ५ ऑगस्ट २०१९ नंतर जम्मू-काश्मीरमधील लेफ्टनंट गव्हर्नर प्रशासनाच्या काळात यातल्या अनेक मालमत्ता सार्वजनिक मालकी हक्कात समाविष्ट करून घेण्यात आल्या. मात्र, त्यानंतरदेखील काही स्थानिक कुटुंब व स्थानिक धार्मिक संघटनांच्या मालकीच्या अनेक मालमत्ता अजूनही जम्मू-काश्मीरमध्ये अस्तित्वात आहेत.
वक्फ विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे
केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी गेल्या वर्ष संसदीय अधिवेशनात वक्फ सुधारणा विधेयक मांडलं होतं. काही विरोधी पक्षांकडून या विधेयकाला झालेल्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक गेल्या वर्षी ८ ऑगस्ट रोजी संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आलं. ३१ सदस्यीय समितीने अनेक बैठका व चर्चांनंतर प्रस्तावित विधेयकामध्ये अनेक सुधारणा सुचवल्या. या सुधारणांनादेखील विरोधकांकडून मोठा विरोध झाला. यानंतर समितीनं सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षानं सुचवलेल्या सुधारणांचा स्वीकार करून संबंधित विधेयकावरील अहवाल संसदेला सादर केला.
