काश्मीरमध्ये त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाल्याने सर्वाधिक २८ जागा जिंकणारा पीपल्स डेमॉक्रेटिक पक्ष सावधपणे सर्व पर्याय पडताळून पाहत आहे. पक्षाने सत्ता स्थापनेबाबत आपल्या आमदारांशी चर्चा सुरू केली आहे. भाजप की काँग्रेस कोणत्या पक्षाला प्राधान्य द्यायचे याबाबत पीडीपीमध्ये विचार सुरू आहे. सरकार स्थापनेबाबत सर्व पर्याय खुले असल्याचे पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते नईम अख्तर यांनी स्पष्ट केले.
राज्यपाल एन. एन. व्होरा यांनी या संदर्भात पीडीपी व भाजपला १ जानेवारीपूर्वी चर्चेला बोलावले आहे. या संदर्भात राज्यपालांनी पीडीपीच्या नेत्या मेहबुबा मुफ्ती व भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष जुगल किशोर शर्मा यांना पत्रे पाठवली आहेत. राज्यपालांना भेटण्यापूर्वी पक्षात सहमती घडवण्याचे प्रयत्न करीत असल्याचे अख्तर यांनी स्पष्ट केले. सत्तास्थापनेबाबत भाजपसह इतर पक्षांनी युती करण्याबाबत सर्व पर्याय खुले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र पीडीपीने शनिवारी भाजपपुढे अटी ठेवत भाजपसमवेत जाणे कठीण असल्याचे संकेत दिले होते. लष्कराला असलेला विशेषाधिकार रद्द करण्याबाबत कटिबद्ध असल्याचे पीडीपीने स्पष्ट केले आहे. भाजपला मात्र हे मान्य नाही. पीडीपीच्या अनेक आमदारांचा भाजपबरोबर जाण्यास विरोध आहे.
पक्षांतर कठीण
एकतृतीयांशपेक्षा कमी सदस्यांनी पक्षादेश (व्हीप) धुडकावल्यास त्यांचे सदस्यत्व रद्द होते. काश्मीरमध्ये मात्र पक्षांतरबंदी कायदा कडक आहे. काश्मीरमध्ये जरी सर्व सदस्य फुटले तरी ते अपात्र ठरू शकतात, असे राज्याचे माजी महाधिवक्ता अल्ताफ नाईक यांनी स्पष्ट केले. काश्मीरमध्ये २००६ मध्ये १३ वी घटनादुरुस्ती करून पक्षांतराला पायबंद घालण्यात आला. अर्थात अपात्र ठरवण्याबाबत कायदा कठोर असला तरी विधानसभा अध्यक्षांनी तीन वर्षे निर्णय दिला नसल्याचीही घटना आहे.
