J&K Ias Officer to be Prosecuted: एकीकडे बीडमध्ये अवैधरीत्या वाटण्यात आलेल्या पिस्तुल परवान्यांचा मुद्दा तापत असताना दुसरीकडे जम्मू काश्मीरमध्ये अशाच एका प्रकरणात थेट एका वरीष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यावरच कारवाई होणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. यासंर्भात गेल्या काही महिन्यांपासून जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयात सुनावणी चालू होती. यामध्ये सीबीआयनं सर्व तपास पूर्ण झाल्यानंतरदेखील एका आयएएस अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याची परवानगी केंद्र सरकारकडून दिली जात नव्हती. अखेर न्यायालयानं ताशेरे ओढल्यानंतर ही कारवाई करण्याची परवानगी सीबीआयला मिळाली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नेमकं प्रकरण काय?

जम्मू-काश्मीरचे महसूल सचिव कुमार राजीव रंजन यांच्यावर सीबीआयकडून कारवाई करण्यात येणार आहे. अशा प्रकारची कारवाई होणारे कुमार राजीव रंजन हे देशातले पहिलेच आयएएस अधिकारी ठरले आहेत. जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्याच्या आधी स्वतंत्र राज्याचा दर्जा असताना म्हणजेच २०१२ ते २०१६ या काळात मोठ्या प्रमाणावर पिस्तुल वापराचे परवाने देण्यात आले. यांची संख्या जवळपास २ लाख ७४ हजारांहून जास्त आहे. हे परवाने जम्मू काश्मीरमधील जिल्हाधिकारी, पोलीस उपायुक्त आणि परवाना देणाऱ्या प्रणालीतील अधिकाऱ्यांनी आर्थिक फायद्यासाठी दिल्याचा दावा सीबीआयनं आपल्या तपासात केला आहे. हा घोटाळा जवळपास १०० कोटींच्या घरात जात असल्याचंही सीबीआयनं म्हटलं आहे.

नक्की वाचा

Puja Khedkar : पूजा खेडकरला अटक होण्याची शक्यता, दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळला अटकपूर्व जामीन अर्ज

१६ जिल्हाधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार?

ऑक्टोबर महिन्यात सीबीआयनं या प्रकरणी तपास पूर्ण झाला असून राज्यातील १६ जिल्हाधिकाऱ्यांवर (१३ आयएएस व ३ काश्मीर लोकसेवा आयोग अधिकारी) कारवाई करण्याची परवानगी अद्याप केंद्राकडून आलेली नाही, असं न्यायालयाला सांगितलं. या सगळ्यांनी अवैध पद्धतीने अपात्र लोकांना शस्त्र परवाने दिल्याचा ठपका सीबीआयनं तपासात ठेवला आहे. सीबीआयच्या या युक्तिवादावर २५ नोव्हेंबर रोजी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती ताशी रबस्टॅन व न्यायमूर्ती एम. ए. चौधरी यांनी केंद्रीय गृह मंत्रालयावर नाराजी व्यक्त केली.

ईडीनंही केली होती तक्रार!

केंद्रीय सेवेतील अधिकारी असल्यामुळे अशा अधिकाऱ्यांवर केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय कारवाई करता येत नाही. त्यासंदर्भात टिप्पणी करताना न्यायालयाने कुमार राजीव रंजन यांचंही नाव घेतलं. गेल्या वर्षाच्या सुरुवातीला रंजन, त्यांचे वडील क्रीपा शंकर रॉय आणि त्यांचा भाऊ ज्योती रंजन यांच्यासह किमान डझनभर अधिकाऱ्यांविरोधात ईडीनं आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी तक्रार दाखल केली होती. यात काही आजी-माजी अधिकारी, शस्त्रविक्रेते आणि मध्यस्थांचाही समावेश आहे. आरोपींनी थेट राज्याच्या सुरक्षेशीच छेडछाड केल्याचा दावा ईडीनं आपल्या तक्रारीत केला होता.

नेमकं प्रकरण काय?

जम्मू-काश्मीरचे महसूल सचिव कुमार राजीव रंजन यांच्यावर सीबीआयकडून कारवाई करण्यात येणार आहे. अशा प्रकारची कारवाई होणारे कुमार राजीव रंजन हे देशातले पहिलेच आयएएस अधिकारी ठरले आहेत. जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्याच्या आधी स्वतंत्र राज्याचा दर्जा असताना म्हणजेच २०१२ ते २०१६ या काळात मोठ्या प्रमाणावर पिस्तुल वापराचे परवाने देण्यात आले. यांची संख्या जवळपास २ लाख ७४ हजारांहून जास्त आहे. हे परवाने जम्मू काश्मीरमधील जिल्हाधिकारी, पोलीस उपायुक्त आणि परवाना देणाऱ्या प्रणालीतील अधिकाऱ्यांनी आर्थिक फायद्यासाठी दिल्याचा दावा सीबीआयनं आपल्या तपासात केला आहे. हा घोटाळा जवळपास १०० कोटींच्या घरात जात असल्याचंही सीबीआयनं म्हटलं आहे.

नक्की वाचा

Puja Khedkar : पूजा खेडकरला अटक होण्याची शक्यता, दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळला अटकपूर्व जामीन अर्ज

१६ जिल्हाधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार?

ऑक्टोबर महिन्यात सीबीआयनं या प्रकरणी तपास पूर्ण झाला असून राज्यातील १६ जिल्हाधिकाऱ्यांवर (१३ आयएएस व ३ काश्मीर लोकसेवा आयोग अधिकारी) कारवाई करण्याची परवानगी अद्याप केंद्राकडून आलेली नाही, असं न्यायालयाला सांगितलं. या सगळ्यांनी अवैध पद्धतीने अपात्र लोकांना शस्त्र परवाने दिल्याचा ठपका सीबीआयनं तपासात ठेवला आहे. सीबीआयच्या या युक्तिवादावर २५ नोव्हेंबर रोजी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती ताशी रबस्टॅन व न्यायमूर्ती एम. ए. चौधरी यांनी केंद्रीय गृह मंत्रालयावर नाराजी व्यक्त केली.

ईडीनंही केली होती तक्रार!

केंद्रीय सेवेतील अधिकारी असल्यामुळे अशा अधिकाऱ्यांवर केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय कारवाई करता येत नाही. त्यासंदर्भात टिप्पणी करताना न्यायालयाने कुमार राजीव रंजन यांचंही नाव घेतलं. गेल्या वर्षाच्या सुरुवातीला रंजन, त्यांचे वडील क्रीपा शंकर रॉय आणि त्यांचा भाऊ ज्योती रंजन यांच्यासह किमान डझनभर अधिकाऱ्यांविरोधात ईडीनं आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी तक्रार दाखल केली होती. यात काही आजी-माजी अधिकारी, शस्त्रविक्रेते आणि मध्यस्थांचाही समावेश आहे. आरोपींनी थेट राज्याच्या सुरक्षेशीच छेडछाड केल्याचा दावा ईडीनं आपल्या तक्रारीत केला होता.