पीटीआय, विल्मिंग्टन (अमेरिका)
अमेरिकेच्या विल्मिंग्टन येथे शनिवारी पार पडलेल्या ‘क्वाड’ शिखर परिषदेदरम्यान अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी चीनविषयी केलेली टिप्पणी ‘चुकून’ जगजाहीर झाली. ‘‘चीनचे वर्तन आक्रमक आहे, चीन या भागात आर्थिक आणि तंत्रज्ञानाच्या मुद्द्यांसह अनेक आघाड्यांवर आपली परीक्षा घेत आहे,’’ असे बायडेन म्हणाल्याचे ‘हॉट माइक’मुळे सर्वांनाच ऐकू गेले. नंतर यामध्ये नवीन काही नसल्याची सारवासारव प्रशासनाला करावी लागली.
येथे रविवारी ‘क्वाड’ सदस्य राष्ट्रांच्या प्रमुखांची बैठक झाली. याला बायडेन यांच्यासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज आणि जपानचे पंतप्रधान फुमिओ किशिदा सहभागी झाले होते. परिषदेला सुरुवात होण्यापूर्वी अनौपचारिकपणे चर्चेदरम्यान बायडेन म्हणाले की, ‘‘आमची खात्री आहे की, क्षी जिनपिंग हे सध्या चीनच्या अंतर्गत आर्थिक आव्हानांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. चीनमधील क्षोभ कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ते स्वत:साठी राजनैतिक अवकाश मिळवत आहेत. माझ्या मते, चीनचे हितसंबंध आक्रमकपणे जोपासण्यासाठी ते असे करत आहेत.’’ शिखर परिषदेला प्रत्यक्षात सुरुवात होण्यापूर्वी तेथून बाहेर पडत असलेल्या पत्रकारांना हे वक्तव्य ऐकू गेले. त्यानंतर एका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्याने या ‘गोंधळा’ची तीव्रता कमी करण्याचा प्रयत्न केला. ‘‘याबद्दल सांगण्यासारखे फारसे काही नाही. आम्ही अनेकदा आमचे म्हणणे मांडले आहे. आमचे (बायडेन यांचे) खासगी वक्तव्य आणि जाहीर वक्तव्य एकमेकांशी जुळतात. यामध्ये फार काही आश्चर्य नाही,’’ अशी सावरासारव करण्याची वेळ या अधिकाऱ्यावर आली. मात्र बायडेन यांच्या या टिप्पणीमुळे चीनचा धोका अमेरिका अतिशय गांभीर्याने घेत असल्याचेच अधोरेखित झाले आहे. दक्षिण चिनी समुद्र आणि पूर्व चिनी समुद्रातील भागांवर चीनने आपला दावा सांगितला असून व्हिएतनाम, मलेशिया, फिलीपिन्स, ब्रुनेई आणि तैवान या देशांचा त्याला विरोध आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय तणाव निर्माण झाला आहे. ‘क्वाड’ च्या स्थापनेमागे चीनच्या आक्रमकतेविरोधात एकत्र येणे हे महत्त्वाचे कारण असल्याचे सांगितले जाते.
हेही वाचा >>>PM Modi US Visit : “आपलं नमस्ते आता लोकलमधून ग्लोबल झालंय”, पंतप्रधान मोदींनी अमेरिकेतील भारतीयांचं केलं कौतुक
‘क्वाड’ परिषदेमध्ये, चारही नेत्यांनी आग्नेय आशिया, प्रशांत बेटे आणि दक्षिण आशिया या प्रदेशांमध्ये भागीदारी सहकार्य वाढवण्यावर चर्चा केली. त्याचबरोबर ‘क्वाड’ सहकार्याचे भविष्य आणि त्याची दिशा याचाही आढावा घेण्यात आला. यावेळी व्यापक मुद्द्यांवर चर्चा झाली अशी माहिती अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली. तसेच उत्तर कोरिया आणि रशियाच्या आक्रमकतेचा मुद्दाही उपस्थित झाला. हिंद-प्रशांत प्रदेशात कर्करोग चाचणी, छाननी आणि निदान यासाठी ७५ लाख डॉलर निधीची घोषणा पंतप्रधान मोदी यांनी केली. तसेच चारही देशांचे तटरक्षक दल सागरी सुरक्षेसाठी पुढील वर्षी एकत्रित मोहीम सुरू करणार असल्याचे या बैठकीत निश्चित झाले. सागरी प्रशिक्षणासाठी ‘मॅरिटाइम इनिशिएटिव्ह फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो-पॅसिफिक’ची (मैत्री) घोषणा यावेळी करण्यात आली. परिषदेदरम्यान पंतप्रधान मोदी यांनी अल्बानीज आणि किशिदा या दोघांचीही भेट घेतली. परस्परांच्या लाभासाठी द्विपक्षीय संबंध अधिक बळकट करणे आणि हिंद-प्रशांत प्रदेशात शांतता, स्थैर्य व समृद्धी यांच्यासाठी काम करणे याबद्दल मोदींनी दोन्ही नेत्यांची भेट घेतली.
हेही वाचा >>>Lottery : एनर्जी ड्रिंक खरेदी करण्यासाठी थांबला अन् नशीब पालटलं; लागली ८ कोटींची लॉटरी
‘क्वाड’ राहणारच पंतप्रधान
‘क्वाड’ कोणाच्याही विरोधात नसून नियमांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय सुव्यवस्था आणि स्वायतत्तेबद्दल आदर यासाठी हा गट स्थापन झाला आहे, असे सांगत पंतप्रधान मोदी यांनी चीनला अप्रत्यक्ष इशारा दिला. त्यांनी मुक्त, खुल्या, समावेशक आणि समृद्ध हिंद-प्रशांत सागरी प्रदेशाला प्राधान्य असल्याचे प्रतिपादन केले. जगात तणाव आणि संघर्ष वाढलेला असताना लोकशाही मूल्यांसह ‘क्वाड’ ने काम करणे मानवजातीसाठी महत्त्वाचे असल्याचे ते म्हणाले.
येथे रविवारी ‘क्वाड’ सदस्य राष्ट्रांच्या प्रमुखांची बैठक झाली. याला बायडेन यांच्यासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज आणि जपानचे पंतप्रधान फुमिओ किशिदा सहभागी झाले होते. परिषदेला सुरुवात होण्यापूर्वी अनौपचारिकपणे चर्चेदरम्यान बायडेन म्हणाले की, ‘‘आमची खात्री आहे की, क्षी जिनपिंग हे सध्या चीनच्या अंतर्गत आर्थिक आव्हानांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. चीनमधील क्षोभ कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ते स्वत:साठी राजनैतिक अवकाश मिळवत आहेत. माझ्या मते, चीनचे हितसंबंध आक्रमकपणे जोपासण्यासाठी ते असे करत आहेत.’’ शिखर परिषदेला प्रत्यक्षात सुरुवात होण्यापूर्वी तेथून बाहेर पडत असलेल्या पत्रकारांना हे वक्तव्य ऐकू गेले. त्यानंतर एका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्याने या ‘गोंधळा’ची तीव्रता कमी करण्याचा प्रयत्न केला. ‘‘याबद्दल सांगण्यासारखे फारसे काही नाही. आम्ही अनेकदा आमचे म्हणणे मांडले आहे. आमचे (बायडेन यांचे) खासगी वक्तव्य आणि जाहीर वक्तव्य एकमेकांशी जुळतात. यामध्ये फार काही आश्चर्य नाही,’’ अशी सावरासारव करण्याची वेळ या अधिकाऱ्यावर आली. मात्र बायडेन यांच्या या टिप्पणीमुळे चीनचा धोका अमेरिका अतिशय गांभीर्याने घेत असल्याचेच अधोरेखित झाले आहे. दक्षिण चिनी समुद्र आणि पूर्व चिनी समुद्रातील भागांवर चीनने आपला दावा सांगितला असून व्हिएतनाम, मलेशिया, फिलीपिन्स, ब्रुनेई आणि तैवान या देशांचा त्याला विरोध आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय तणाव निर्माण झाला आहे. ‘क्वाड’ च्या स्थापनेमागे चीनच्या आक्रमकतेविरोधात एकत्र येणे हे महत्त्वाचे कारण असल्याचे सांगितले जाते.
हेही वाचा >>>PM Modi US Visit : “आपलं नमस्ते आता लोकलमधून ग्लोबल झालंय”, पंतप्रधान मोदींनी अमेरिकेतील भारतीयांचं केलं कौतुक
‘क्वाड’ परिषदेमध्ये, चारही नेत्यांनी आग्नेय आशिया, प्रशांत बेटे आणि दक्षिण आशिया या प्रदेशांमध्ये भागीदारी सहकार्य वाढवण्यावर चर्चा केली. त्याचबरोबर ‘क्वाड’ सहकार्याचे भविष्य आणि त्याची दिशा याचाही आढावा घेण्यात आला. यावेळी व्यापक मुद्द्यांवर चर्चा झाली अशी माहिती अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली. तसेच उत्तर कोरिया आणि रशियाच्या आक्रमकतेचा मुद्दाही उपस्थित झाला. हिंद-प्रशांत प्रदेशात कर्करोग चाचणी, छाननी आणि निदान यासाठी ७५ लाख डॉलर निधीची घोषणा पंतप्रधान मोदी यांनी केली. तसेच चारही देशांचे तटरक्षक दल सागरी सुरक्षेसाठी पुढील वर्षी एकत्रित मोहीम सुरू करणार असल्याचे या बैठकीत निश्चित झाले. सागरी प्रशिक्षणासाठी ‘मॅरिटाइम इनिशिएटिव्ह फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो-पॅसिफिक’ची (मैत्री) घोषणा यावेळी करण्यात आली. परिषदेदरम्यान पंतप्रधान मोदी यांनी अल्बानीज आणि किशिदा या दोघांचीही भेट घेतली. परस्परांच्या लाभासाठी द्विपक्षीय संबंध अधिक बळकट करणे आणि हिंद-प्रशांत प्रदेशात शांतता, स्थैर्य व समृद्धी यांच्यासाठी काम करणे याबद्दल मोदींनी दोन्ही नेत्यांची भेट घेतली.
हेही वाचा >>>Lottery : एनर्जी ड्रिंक खरेदी करण्यासाठी थांबला अन् नशीब पालटलं; लागली ८ कोटींची लॉटरी
‘क्वाड’ राहणारच पंतप्रधान
‘क्वाड’ कोणाच्याही विरोधात नसून नियमांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय सुव्यवस्था आणि स्वायतत्तेबद्दल आदर यासाठी हा गट स्थापन झाला आहे, असे सांगत पंतप्रधान मोदी यांनी चीनला अप्रत्यक्ष इशारा दिला. त्यांनी मुक्त, खुल्या, समावेशक आणि समृद्ध हिंद-प्रशांत सागरी प्रदेशाला प्राधान्य असल्याचे प्रतिपादन केले. जगात तणाव आणि संघर्ष वाढलेला असताना लोकशाही मूल्यांसह ‘क्वाड’ ने काम करणे मानवजातीसाठी महत्त्वाचे असल्याचे ते म्हणाले.
