पाकिस्तानने दहशतवादी गटांवर कारवाई करण्यात मोठीच प्रगती केली असल्याचे कुठलेही प्रमाणपत्र अमेरिकी काँग्रेसला सादर झालेले नाही, असा खुलासा अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी यांनी त्यांच्या भारत दौऱ्याच्या आधी केला आहे.
केरी-ल्युगर-बर्मन या अमेरिकेच्या पाकिस्तानला मदत देण्याच्या विधेयकातील तरतुदीनुसार असे कुठलेही प्रमाणपत्र पाकिस्तानला दिलेले नाही. २०१३मध्ये परराष्ट्र खात्याने असे प्रमाणपत्र काँग्रेसला दिले होते व त्या वेळी आर्थिक मदत देण्यात आली होती. त्यामुळे यंदाच्या वर्षी अमेरिकेने पाकिस्तानला दहशतवादी गटांवर चांगली कारवाई केल्याचे कुठलेही प्रमाणपत्र दिलेले नाही. त्यामुळे पाकिस्तानला जादा आर्थिक मदत मिळण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. पाकिस्तानला केरी-ल्युगर-बर्मन करारानुसार पाकिस्तानला यापूर्वीही मदत दिलेली नाही, असे परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्तया जेन साकी यांनी वार्ताहरांना सांगितले. मात्र पाकिस्तानला अन्य अनेक मार्गानी अमेरिका आर्थिक मदत देऊ शकते, असे सांगण्यास त्या विसरल्या नाहीत. केरी-ल्युगर-बर्मन विधेयकानुसार अमेरिकी प्रशासनाने पाकिस्तानाला कोणतेही प्रमाणपत्र दिलेले नाही. याचा अर्थ पाकिस्तानने दहशतवादविरोधी कारवाईत प्रगती केलेली नाही असाही होत नाही.
अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी पुढील आठवडय़ात इस्लामाबादलाही जाणार असून त्या पाश्र्वभूमीवर त्यांनी पाकिस्तानने दहशतवादविरोधी कारवाईत चांगली कामगिरी केल्याचे प्रमाणपत्र दिले व त्यामुळे पाकिस्तानला आर्थिक मदत दिली जाणार आहे, अशा बातम्या होत्या.
पाकिस्तानच्या अर्थमंत्रालयानेही अमेरिकेकडून ५३२ दशलक्ष डॉलर मदत मिळण्याची शक्यता सूचित केली होती.
