‘वक्फ विधेयक’ आगामी अधिवेशनातच, येत्या दोन दिवसांत अहवालावर शिक्कामोर्तब

दरम्यान, समितीच्या आजपासून होणाऱ्या अखेरच्या बैठकीत विरोधी सदस्यांकडून मतविभागणीची मागणी होण्याची शक्यता असून ही बैठकही कमालीची वादळी ठरण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा :8th Pay Commission : आठव्या वेतन आयोगानंतर निवृत्त कर्मचारी होणार मालामाल, Pension मध्ये होऊ शकते १८६ टक्क्यांची वाढ

लोकसभेत सादर झालेल्या वक्फ विधेयकामध्ये ४४ दुरुस्त्या सुचवण्यात आल्या आहेत. या प्रत्येक दुरुस्तीवर ‘जेपीसी’च्या दोन दिवसांच्या बैठकीमध्ये सविस्तर चर्चा केली जाईल. त्यानंतर अहवालाला अंतिम स्वरुप दिले जाईल. राज्या-राज्यांतील वक्फ मंडळांकडे १९५०मध्ये ३५ हजार जमिनी होत्या, गेल्या ७५ वर्षांमध्ये त्यांची संख्या वाढून तब्बल १० लाख झाली आहे. त्यातील अनेक जमिनी वक्फ मंडळाने बळकावल्याचा दावा ‘जेपीसी’तील सत्ताधारी भाजपच्या सदस्यांनी केला आहे. या जमिनींच्या मालकीहक्काबाबत पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने फेरआढावा घेतला पाहिजे, अशी मागणी ‘जेपीसी’मध्ये करण्यात आली. विधेयकामध्येही या दुरुस्तीचा समावेश करण्यात आला आहे. वक्फच्या जमिनी वा मशिदी ताब्यात घेतल्या जाणार नाहीत. मात्र, वक्फ दुरुस्तीचा कायदा लागू झाल्यानंतर सहा महिन्यांमध्ये वक्फ मंडळाच्या सर्व जमिनींची सरकारकडे नोदणी करणे अनिवार्य असेल. ‘जेपीसी’च्या अहवालामध्येही हा मुद्दा अधोरेखित केला जाण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा :‘वडापाव’चा वर्ल्ड्स ५० बेस्ट सँडविचेसमध्ये समावेश; एकमेव भारतीय पदार्थ

‘जेपीसी’च्या आतापर्यंत झालेल्या ३४ बैठकांपैकी बहुतांश वादळी ठरल्या होत्या. तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांची बाटली फोडण्यापर्यंत मजल गेली होती. काँग्रेस, द्रमुक, शिवसेना-ठाकरे गट आदी विरोधी सदस्यांनी विधेयकातील दुरुस्त्यांना कडाडून विरोध केला होता. वक्फच्या जमिनींची मालकी ठरवण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला जाणार आहे. राज्यातील वक्फ मंडळावर दोन बिगरमुस्लिम सदस्यांची नियुक्ती केली जाईल. या दोन्ही तरतुदींवर विरोधकांनी आक्षेप आहे. आत्तापर्यंत ‘जेपीसी’ने मुस्लिमांतील विविध पंथ, समूह, धार्मिक संस्था-संघटना, विधि तज्ज्ञ, अभ्यासक यांचे मुद्दे विचारात घेतले आहेत. एक कोटींहून अधिक हरकती व सूचना आल्याचा दावाही सूत्रांनी केला. जेपीसीच्या सदस्यांनी २०हून अधिक राज्यांतील वक्फ मंडळांशी चर्चा केली. मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगळुरू, हैदराबाद, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता, पाटणा व लखनऊ या शहरांना भेटी दिल्या. ‘एनडीए’तील घटक पक्ष जनता दल (सं), शिवसेना-शिंदे गट यांनी विधेयकाला पाठिंबा दिला असला तरी ‘तेलुगु देसम’ने विधेयकावर जेपीसीमध्ये चर्चा करण्याची मागणी केली होती.

‘बिहार निवडणुकीसाठी घाई’

●संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात ‘जेपीसी’ला सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र वर्षअखेरीस होणाऱ्या बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकारला विधेयक संसदेत मंजूर करून घ्यायचे असल्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये अहवाल संसदेत मांडला जाणार आहे.

●त्यासाठी २७ जानेवारीपर्यंत अंतिम अहवाल तयार करण्याची घाई केली जात असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. काँग्रेसचे राज्यसभेचे खासदार व ‘जेपीसी’चे सदस्य नासीर हुसैन, ‘द्रमुक’चे लोकसभेतील खासदार ए. राजा यांनी गुरुवारी होणारी बैठक पुढे ढकलण्याची लेखी मागणी ‘जेपीसी’चे अध्यक्ष जगदम्बिका पाल यांच्याकडे केली होती.