नवी दिल्ली : वादग्रस्त वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समितीचा (जेपीसी) अहवाल गुरुवारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये विरोधी सदस्यांच्या गदारोळात मांडण्यात आला. वक्फसंदर्भातील अंतिम अहवालात समाविष्ट करण्यासाठी विरोधी सदस्यांनी दिलेली असहमतीची जोडपत्रे (डिसेंट नोट) काढून टाकल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. या आक्षेपाच्या मुद्द्यावरून राज्यसभेत काँग्रेससह इतर ‘इंडिया’ आघाडीच्या सदस्यांनी सभात्याग केला.
लोकसभेतील विरोधकांच्या आक्षेपानंतर, ‘विरोधकांच्या असहमती जोडपत्रांच्या समावेशाला माझ्या पक्षाचा आक्षेप नाही’, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्पष्ट केले. त्याआधी सभागृहातील विरोधी पक्षांचे खासदार, लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला व केंद्रीय संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांच्या बैठकीमध्ये विरोधकांची जोडपत्रे जशीच्या तशी अहवालात समाविष्ट करण्यावर सहमती झाली. लोकसभेमध्ये जेपीसीचे अध्यक्ष जगदम्बिका पाल तर, राज्यसभेत समितीच्या सदस्य व भाजपच्या खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी अहवाल पटलावर मांडला. अहवालाच्या विश्वासार्हतेवर शंका उपस्थित होत असलेले विरोधी जोडपत्रातील मुद्दे वगळण्याचा समितीच्या अध्यक्षांना अधिकार असतो, असे केंद्रीय संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी संसदेच्या आवारात पत्रकारांना सांगितले.
राज्यसभेमध्ये विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी अहवाल पुन्हा जेपीसीकडे पाठवण्याची मागणी केली. ‘जेपीसीच्या अहवालात अनेक सदस्यांनी असहमती जोडपत्रे दिली होती. ही जोडपत्रे काढून टाकली आहेत. अशारीतीने विरोधकांच्या विचारांची मुस्कटदाबी करणे योग्य नाही. केंद्र सरकारचे हे कृत्य लोकशाहीविरोधी आहे. आम्ही असा बनावट अहवाल कधीही स्वीकारणार नाही. जर अहवालात असहमतीची जोडपत्रे समाविष्ट केली नाहीत तर अहवाल समितीकडे परत पाठवून जोडपत्रांसह तो पुन्हा सादर करावा’, असे खरगे म्हणाले. त्यावर, असहमतीची जोडपत्रे हटवलेली नाहीत. तुम्ही सभागृहाची दिशाभूल करू नका, तुमचा हा आरोप बिनबुडाचा आहे. जेपीसीने कोणत्याही नियमाचे उल्लंघन केलेले नाही, असे संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी स्पष्ट केले.
‘अहवालाला विरोध हे त्यांचे तुष्टीकरणाचे राजकारण आहे. काही लोक तर भारतीय राज्ययंत्रणेविरुद्ध लढण्याचा प्रयत्न करत आहेत’, अशी टीका राज्यसभेचे नेते जे. पी. नड्डा यांनी राहुल गांधींचे नाव न घेता केली.
सहाशे पानी अहवाल
वक्फ अहवालाच्या आधारे केंद्र सरकार विद्यामान दुरुस्ती विधेयकाच्या मसुद्यामध्ये बदल करू शकते. त्यानंतर संसदेमध्ये नवे विधेयक मांडले जाईल. राज्य वक्फ मंडळाचे अधिकार व समिती सदस्यांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेमध्ये बदल करण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये वक्फ जमीन ठरवण्याचा अधिकार जिल्हाधिकारी वा त्यापेक्षा वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याला असेल. वक्फ मंडळाच्या समितीवर दोन मुस्लिमेतर सदस्यांची नियुक्ती केली जाईल, अशा दोन महत्त्वाच्या शिफारशींचा अहवालात समाविष्ट केला आहे. सुमारे सहाशे पानी अहवालामध्ये सत्ताधारी ह्यएनडीएह्णच्या सदस्यांच्या १४ दुरुस्त्यांचा समावेश केला असून विरोधकांच्या ४४ आक्षेपांच्या शिफारशी बहुमताने फेटाळण्यात आल्या आहेत.
श्रद्धेने दान दिलेल्या जमिनींचा बेकायदा ताबा घेऊन वैयक्तिक लाभ मिळवणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या धनदांडग्या नेत्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. जेपीसीने सहा महिने राज्या-राज्यांत जाऊन संबंधित घटकांशी संवाद साधून, प्रत्येक मुद्द्याचा सखोल विचार करून अहवाल तयार केला आहे. समितीमध्ये लोकशाही पद्धतीने सदस्यांना सूचना मांडण्याची संधी दिली गेली. त्यावर मतदान घेतले गेले.
मेधा कुलकर्णी, खासदार भाजप व समिती सदस्य
समितीच्या सुमारे ४० बैठका झाल्या, अनेक संस्था-संघटना, तज्ज्ञांनी आपापली मते मांडली, त्यांना सदस्यांनी अनेक प्रश्न विचारले होते. त्यापैकी काहींची लेखी उत्तरे दिली जातील असे सांगण्यात आले. ही लेखी उत्तरे समितीच्या अध्यक्षांनी विरोधी सदस्यांना वाचण्यासाठी दिलेली नाहीत. विरोधकांनी असहमतीची जोडपत्रे समाविष्ट केली होती. मात्र, ती अहवालातून काढून टाकली आहेत म्हणून आम्ही अहवालाला विरोध केला.
अरविंद सावंत, खासदार शिवसेना-ठाकरे गट व समिती सदस्य
