आसाममध्ये दहशतवादी विचारसरणीच्या प्रसाराचा आरोप
अभिषेक साहा, एक्स्प्रेस वृत्तसेवा, गुवाहाटी
महाराष्ट्रस्थित लीगल राइट्स ऑब्झव्‍‌र्हेटरी (एलआरओ) या उजव्या विचारसरणीच्या संघटनेने केलेल्या तक्रारींवरून तीन संपादक, एक पत्रकार-कार्यकर्ता आणि एका दूरचित्रवाणी वाहिनीविरुद्ध आवश्यक ती कारवाई करण्याचे आदेश केंद्रीय गृहमंत्रालयाने आसाम सरकारला दिले आहेत. ईशान्य भारतामध्ये नागरिकत्व सुधारणा विधेयक २०१६ वरून वादळ निर्माण झाल्यापासून ‘उल्फा’ या संघटनेला नव्याने संजीवनी देऊन दहशतवादी विचारसरणीचा प्रचार केल्याचा आरोप सदर वाहिनी आणि संपादकांवर करण्यात आला आहे.
तक्रारीमध्ये नावे असलेल्या संपादकांनी हा वृत्तपत्र आणि अभव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील हल्ला असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. तीनपैकी दोन संपादकांनी नागरिकत्व (सुधारणा) विधेयकावर जोरदार टीका केली आहे. गृहमंत्रालयाने दिलेल्या आदेशावर अवर सचिव संजीवकुमार यांची स्वाक्षरी असून तो आसाम आयुक्त आणि सचिव (गृह व राजकीय) विभाग आशुतोष अग्निहोत्री आणि पोलीस महासंचालक कुलधर सैकिया यांच्या नावे काढण्यात आला आहे. एलआरओचे प्रमुख विनय जोशी यांनी केलेल्या तक्रारीवर आवश्यक ती कारवाई करण्याचे आदेश अग्निहोत्री आणि सैकिया यांना देण्यात आले आहेत.
या बाबत अग्निहोत्री यांच्याशी दी इंडियन एक्स्प्रेसने संपर्क साधला असता त्यांनी, या बाबत आपल्याला अद्याप अधिकृत पत्र मिळाले नसल्याचे सांगितले. जोशी यांच्या तक्रारीमध्ये आसामी वृत्तवाहिन्यांचे दोन मुख्य संपादक नितुमोनी सैकिया (प्रतिदिन टाइम) आणि अजितकुमार भुयान (प्राग न्यूज) यांच्या नावांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे इनसाइड एनई या ऑनलाइन न्यूज पोर्टलचे संपादक आफ्रिदा हुसेन आणि न्यूज १८-आसामीज टीव्ही यांचाही जोशी यांच्या तक्रारीमध्ये समावेश आहे. नागरिकत्व (सुधारणा) विधेयकाविरुद्ध एका मेळाव्यात फुटीर भाषा करणारा कार्यकर्ता मनजित महंत याच्यावर देशद्रोहाचा आरोप ठेवण्यात आला असून त्याचेही नाव तक्रारीमध्ये आहे.
माध्यमांवर ठपका
नागरिकत्व सुधारणा विधेयक २०१६ वरून ईशान्य भारतामध्ये वादळ निर्माण झाल्यापासून आसाममधील अनेक माध्यमांनी स्वत:च्या लाभासाठी स्थितीचा वापर केला. माध्यमांनी निर्माण केलेल्या असंतोषामुळे उल्फा या दहशतवादी संघटनेने पुन्हा डोके वर काढले आणि आसाममध्ये संघटनेत नव्याने भरतीची प्रक्रिया सुरू केली. वरील सर्व व्यक्तींनी उल्फा आणि अन्य दहशतवादी संघटनांचे व्हिडीओ आणि प्रसिद्धीपत्रक यांचे थेट प्रक्षेपण केले, असे तक्रारीमध्ये म्हटले आहे. सरकारने याकडे दुर्लक्ष केल्यास आसाममध्ये नवे दहशतवादी तयार होतील आणि लोकसभेच्या निवडणुकीत स्थिती अधिक वाईट होईल, असेही म्हटले आहे.