बहुचर्चित महिला आरक्षण विधेयक बुधवारी (२० सप्टेंबर) लोकसभेत मंजूर करण्यात आलं. आता राज्यसभेत या विधेयकावर चर्चा सुरू आहे. दरम्यान, काँग्रेसने लोकसभेत केलेली मागणी राज्यसभेतही लावून धरली. महिला अरक्षणाची अंमलबजावणी त्वरित व्हावी आणि या आरक्षणात स्वतंत्र ओबीसी कोटा असावा ही मागणी काँग्रेसच्या राज्यसभेतील खासदारांनी मांडली. यावर भाजपा अध्यक्ष आणि खासदार जे. पी. नड्डा यांनी उत्तर दिलं. जे. पी. नड्डा म्हणाले, आपल्याला संवैधानिक मार्गाने पुढं जावं लागेल. आत्ता महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करून लवकरात लवकर त्याची अंमलबजावणी होईल.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

जे. पी. नड्डा म्हणाले, अनेकजण मागणी करत आहेत की, महिला अरक्षण आत्ताच लागू करा, याच्या अंमलबाजवणीला इतका वेळ का लागतोय? असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. या लोकांना मी सांगू इच्छितो की आपल्या देशात संवैधानिक व्यवस्था आहे. त्यामुळे आपल्याला या संवैधानिक पद्धतीने काम करावं लागतं. आपल्याला महिलांसाठी काही जागा आरक्षित करायच्या आहेत. परंतु, कोणती जागा आरक्षित करायची आणि कोणती जागा अरक्षित करायची नाही याचा निर्णय कोण करणार?

खासदार नड्डा म्हणाले, क्वासाई ज्युडिशियल बॉडी (अर्ध-न्यायिक संस्था) या जागा आरक्षित करण्याचं काम करते. आपल्यालाच ती नेमावी लागते. ही व्यवस्था चोख पद्धतीने आपलं काम करते. आत्ता आम्ही सरकारमध्ये आहे. त्यामुळे आम्हाला वाटेल तो मतदारसंघ आम्ही महिलांसाठी आरक्षित केला तर चालेल का? त्याचबरोबर आणखी दोन गोष्टी करणं आवश्यक आहे. आपल्याला जनगणना करावी लागेल. तसेच मतदारसंघ पुनर्रचना करावी लागेल.

जे. पी नड्डा म्हणाले, काही जण म्हणतायत की आम्ही मतदारसंघ पुनर्रचना करून लोकसभेच्या जागा वाढवणार आहोत. परंतु, त्यांना एक गोष्ट कळत नाहीये की, जर एकूण जागा वाढल्या तर महिलांच्या आरक्षित जागाही वाढतील. महिलांसाठी ३३ टक्के जागा अरक्षित केल्या जाणार आहेत. तर नव्या जागांमध्ये त्यांनाही वाटा मिळेल.

हे ही वाचा >> दंडावर बिल्ला, अंगात लाल शर्ट आणि डोक्यावर बॅग… राहुल गांधी झाले ‘कूली नंबर वन’!

भाजपाध्यक्ष सर्व राज्यसभा सदस्यांना आवाहन करत म्हणाले, तुम्ही आज हे विधेयक पारित केलं तर २०२९ मध्ये आरक्षित जागांवर महिला खासदार निवडून येतील. परंतु, तुम्ही जर आज हे विधेयक पारित केलं नाही तर मग २०२९ मध्येही आरक्षित जागांवर महिला खासदार निवडून येणार नाहीत हे पक्कं आहे. ही गोष्टी मी आत्ताच सांगतोय. मी पुन्हा एकदा सांगतो, महिला आरक्षणाचा हाच एकमेव आणि सर्वात वेगवान मार्ग आहे, त्यामुळे तुम्ही सर्वांनी याला पाठिंबा द्या.

जे. पी. नड्डा म्हणाले, अनेकजण मागणी करत आहेत की, महिला अरक्षण आत्ताच लागू करा, याच्या अंमलबाजवणीला इतका वेळ का लागतोय? असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. या लोकांना मी सांगू इच्छितो की आपल्या देशात संवैधानिक व्यवस्था आहे. त्यामुळे आपल्याला या संवैधानिक पद्धतीने काम करावं लागतं. आपल्याला महिलांसाठी काही जागा आरक्षित करायच्या आहेत. परंतु, कोणती जागा आरक्षित करायची आणि कोणती जागा अरक्षित करायची नाही याचा निर्णय कोण करणार?

खासदार नड्डा म्हणाले, क्वासाई ज्युडिशियल बॉडी (अर्ध-न्यायिक संस्था) या जागा आरक्षित करण्याचं काम करते. आपल्यालाच ती नेमावी लागते. ही व्यवस्था चोख पद्धतीने आपलं काम करते. आत्ता आम्ही सरकारमध्ये आहे. त्यामुळे आम्हाला वाटेल तो मतदारसंघ आम्ही महिलांसाठी आरक्षित केला तर चालेल का? त्याचबरोबर आणखी दोन गोष्टी करणं आवश्यक आहे. आपल्याला जनगणना करावी लागेल. तसेच मतदारसंघ पुनर्रचना करावी लागेल.

जे. पी नड्डा म्हणाले, काही जण म्हणतायत की आम्ही मतदारसंघ पुनर्रचना करून लोकसभेच्या जागा वाढवणार आहोत. परंतु, त्यांना एक गोष्ट कळत नाहीये की, जर एकूण जागा वाढल्या तर महिलांच्या आरक्षित जागाही वाढतील. महिलांसाठी ३३ टक्के जागा अरक्षित केल्या जाणार आहेत. तर नव्या जागांमध्ये त्यांनाही वाटा मिळेल.

हे ही वाचा >> दंडावर बिल्ला, अंगात लाल शर्ट आणि डोक्यावर बॅग… राहुल गांधी झाले ‘कूली नंबर वन’!

भाजपाध्यक्ष सर्व राज्यसभा सदस्यांना आवाहन करत म्हणाले, तुम्ही आज हे विधेयक पारित केलं तर २०२९ मध्ये आरक्षित जागांवर महिला खासदार निवडून येतील. परंतु, तुम्ही जर आज हे विधेयक पारित केलं नाही तर मग २०२९ मध्येही आरक्षित जागांवर महिला खासदार निवडून येणार नाहीत हे पक्कं आहे. ही गोष्टी मी आत्ताच सांगतोय. मी पुन्हा एकदा सांगतो, महिला आरक्षणाचा हाच एकमेव आणि सर्वात वेगवान मार्ग आहे, त्यामुळे तुम्ही सर्वांनी याला पाठिंबा द्या.