Waqf Bill: प्रस्तावित वक्फ बोर्ड विधेयकाचा मसुदा संयुक्त संसदीय समितीने (जेपीसी) आज (दि. २९ जानेवारी) बहुमताने स्वीकारला. तर विरोधी पक्षातील खासदारांना विरोधातील मते मांडण्यासाठी दुपारी ४ वाजेपर्यंतचा वेळ देण्यात आला आहे. संयुक्त संसदीय समितीच्या आजच्या शेवटच्या बैठकीत विधेयकाच्या मसुद्याला मंजूरी देण्यासाठी मतदान घेण्यात आले. यावेळी १४ जणांनी विधेयकाच्या बाजूने तर ११ जणांनी विरोधात मतदान केले. या समितीमध्ये एकूण ३१ खासदारांचा समावेश आहे. ६५५ पानांचा मसुदा वाचण्यासाठी आणि त्यावर आक्षेप नोंदविण्यासाठी अतिशय कमी वेळ दिला, असा आरोप विरोधी पक्षातील खासदारांनी घेतला. काल (मंगळवारी) सायंकाळी त्यांच्याकडे मसुदा देण्यात आला आणि आज सकाळी १० वाजता यावरील आक्षेप मागितले गेले असल्याचा आरोपही विरोधी बाकावरील खासदारांनी केला.
संयुक्त संसदीय समितीमधील संख्याबळ
दोन्ही सभागृहाचे एकूण ३१ खासदार या संयुक्त संसदीय समितीमध्ये असून यापैकी १६ एनडीए (१२ भाजपा) तर १३ खासदार विरोधी पक्षातील आहेत. एक खासदार वायएसआरसीपी पक्षाचा तर एक खासदार नामनिर्देशित आहे. सोमवारी झालेल्या बैठकीत भाजपा आणि त्यांच्या मित्रपक्षाने सुचविलेल्या १४ सूचना समितीने स्वीकारल्या. तर विरोधकांनी सुचविलेल्या ४४ सूचना फेटाळल्या गेल्या. विरोधकांनी मांडलेल्या सूचना या वक्फ कायदा, २०१३ च्या विरोधात होत्या, अशी माहिती मिळत आहे. विरोधी पक्षातील खासदारांनी संसदीय समितीची कार्यवाही एक फार्स असल्याचा आरोप केला.
शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे नेते अरविंद सावंत यांनी बैठकीनंतर एएनआयशी संवाद साधताना सांगितले, ठआधीतर विरोधकांबद्दल जे बाहेर पसरविले जात आहे, त्या थांबायला हवे. संविधानाच्या विरोधात जाऊन काही सुधारणा केल्या गेल्या आहेत, म्हणूनच आम्ही मसुद्याचा विरोध केला होता. वक्फ बोर्डावर कालपर्यंत निवडणुकीद्वारे लोक निवडले जात होते. पण आता ही पद्धत बदलून तिथे पदाधिकारी नामनिर्देशित केले जाणार आहेत. केंद्र सरकार निवडणूक आयोगाचे नियम बदलू शकते, तर ते वक्फ बोर्डाचे नियम बदलणार नाहीत का? हिंदूंच्या संस्थेवर बिगर हिंदू सदस्यांना घेतले जात नाही. जर वक्फ बोर्डावर बिगर मुस्लीमांना घेतले गेले तर उद्या हिंदूंच्या कायद्यातही बदल केली जाण्याची शक्यता आहे. याचा आम्ही विरोध करत आहोत.”
दरम्यान संयुक्त संसदीय समितीचे अध्यक्ष आणि भाजपाचे खासदार जगदंबिका पाल यांनी म्हटले की, वक्फ विधेयकाच्या मसुद्याला बहुमताने स्वीकारण्यात आले आहे.
कोणत्या सुधारणा मंजूर झाल्या?
दरम्यान, जगदम्बिका पाल यांनी आज मंजूर झालेल्या सुधारणांपैकी काही सुधारणांचा उल्लेख केला. “आज एक सुधारणा मंजूर करण्यात आली. आधी जमिनीच्या मालकीसंदर्भात निर्णय घेण्याबाबतचे सर्वाधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे होते. आता राज्य सरकारमार्फत नेमलेल्या व्यक्तीकडे हे अधिकार असतील. मग ती व्यक्ती आयुक्त असो वा सचिव”, असं पाल यांनी सांगितलं.
“याव्यतिरिक्त आणखी एक सुधारणा मंजूर करण्यात आली. ही सुधारणा वक्फ बोर्डाच्या रचनेसंदर्भात आहे. आधी वक्फ बोर्डावर दोनच सदस्य होते. सरकारकडून दोनऐवजी तीन सदस्य असावेत असं सुचवण्यात आलं. यामध्ये एका इस्लाम अभ्यासकाचाही समावेश असेल. विरोधकांनी यालाही विरोध केला”, असं पाल म्हणाले.
© IE Online Media Services (P) Ltd