नवी दिल्ली : वक्फसंदर्भातील अहवाल बुधवारी संयुक्त संसदीय समितीने (जेपीसी) १६ विरुद्ध ११ मतांनी स्वीकारला. हा अहवाल गुरुवारी लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे सुपूर्द केला जाणार आहे. विरोधी सदस्यांनी अहवालाला असहमतीचे पत्र जोडले असून अहवाल वाचण्यासाठी चोवीस तासांच्या अवधीदेखील दिला गेला नाही. समितीच्या अध्यक्षांची ही कृती पूर्णपणे लोकशाहीविरोधी असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला.
‘जेपीसी’ची सोमवारी बैठक झाल्यानंतर मंगळवारी रात्री उशिरा अहवालाची प्रत सदस्यांना दिली गेली. हा अहवाल ६५५ पानांचा असून बुधवारी दुपारी चार वाजेपर्यंत अहवालावर टिप्पणी करण्यास सांगितले गेले. पण, इतक्या कमी वेळेत असहमतीचे पत्र कसे तयार करणार, केंद्र सरकार आपल्या मर्जीनुसार काम करणार असेल तर स्वतंत्र समितीची गरज काय, असा सवाल द्रमुकचे खासदार व समितीचे सदस्य ए. राजा यांनी केला.
‘जेपीसी’ने स्वीकारलेल्या दुरुस्त्या संविधानविरोधी आहेत. वक्फ मंडळावर निवडणुकीद्वारे सदस्यांची नेमणूक होत असे. आता निवडणूकच रद्द केली जाणार आहे असा आक्षेप शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे खासदार व सदस्य अरविंद सावंत यांनी केली. ‘एमआयएम’चे खासदार असादुद्दीन ओवैसी, तृणमूल काँग्रेसचे कल्याण बॅनर्जी, काँग्रेसचे नासीन हुसैन यांनीही हा अहवाल केंद्र सरकारच्या मर्जीनुसार तयार करण्यात आल्याचा आरोप केला.
समितीने मंजूर केलेल्या दुरुस्त्यांद्वारे वक्फसंदर्भात विरोधकांनी मांडलेल्या शंकाचे निरसन करण्यात आले आहे. प्रस्तावित कायद्यामुळे वक्फ मंडळांचा कारभार प्रभावी होऊ शकेल, असा दावा समितीचे अध्यक्ष जगदम्बिका पाल यांनी केला. हा अहवाल पुढील आठवड्यात सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये पटलावर ठेवला जाण्याची शक्यता आहे.
वक्फ मंडळावर सदस्य नियुक्त केले जातील तेही केंद्र सरकारच ठरवणार आहे. समितीच्या बैठकांमध्ये अनेक निरीक्षणे नोंदवली गेली, अनेक सूचना केल्या गेल्या पण, त्याचा समावेश अहवालामध्ये करण्यात आलेला नाही. सर्व दुरुस्त्या घटनाबाह्य असून अल्पसंख्याकांच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या आहेत.– अरविंद सावंत, सदस्य, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट)
