‘टू-जी’ स्पेक्ट्रम वाटपामध्ये योग्य नियम पाळून पारदर्शकता प्रस्थापित केली जाईल, असे आश्वासन देत तत्कालीन दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञानमंत्रीए.राजा यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची दिशाभूल केली, असा ठपका ठेवून याप्रकरणी नियुक्त करण्यात आलेल्या संयुक्त संसदीय समितीने मनमोहन सिंग आणि अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम् यांना ‘क्लीन चिट’ दिली आहे. ए. राजा यांनी याप्रकरणी पंतप्रधानांना चुकीची माहिती पुरविली आणि पारदर्शकतेच्या तत्त्वास हरताळ फासला, असेही समितीने स्पष्ट केले आहे.
तत्कालीन सॉलिसीटर जनरल जी.ई.वहानवटी यांनी स्पेक्ट्रम वाटपासंबंधीच्या ७ जानेवारी २००८ च्या प्रसिद्धी अधिसूचनेवर नजर टाकल्यानंतर ए. राजा यांनी त्यामध्ये आक्षेपार्ह फेरफार केले, असाही ठपका संबंधित अहवालामध्ये ठेवण्यात आला आहे.
‘टू-जी’ घोटाळाप्रकरणी तपास करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त संसदीय समितीचा अहवाल गुरुवारी सादर करण्यात आला. या घोटाळ्यामुळे सरकारी तिजोरीचे सुमारे १.७६ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते, असा निष्कर्ष ‘कॅग’ च्या अहवालामध्ये काढण्यात आला होता. संयुक्त समितीच्या अहवालात मात्र या हानीविषयी मतभिन्नता नोंदविण्यात आली आहे. तत्कालीन दूरसंचारमंत्री ए.राजा यांनी स्पेक्ट्रम वाटपामध्ये आपल्या अधिकारात अंतिम मुदतीच्या तारखेत बदल करून मनमानीच केली, असे या अहवालामध्ये म्हटले आहे.