वक्फ विधेयकाला हिरवा कंदील; रालोआच्या १४ दुरुस्त्या ‘जेपीसी’मध्ये मंजूर, विरोधकांच्या सर्व सूचना अमान्य

समितीच्या अहवालाचा ५०० पानी मसुदा मंगळवारी ‘जेपीसी’च्या सदस्यांना पाठवला जाईल. बुधवारी, २९ जानेवारी रोजी समितीच्या बैठकीमध्ये ‘वक्फ’संदर्भातील शिफारशींचा अहवाल अधिकृतपणे स्वीकारला जाईल. त्यानंतर हा अहवाल लोकसभाध्यक्षांकडे सुपूर्द केला जाईल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर अहवाल संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये लोकसभेच्या पटलावर मांडला जाऊ शकतो. या शिफारशींच्या आधारे केंद्र सरकार वक्फ दुरुस्ती विधेयकाचा नवा मसुदा संसदेमध्ये मांडू शकेल.

लोकसभेमध्ये सादर झालेल्या वक्फ दुरुस्ती विधेयकामध्ये ४४ अनुच्छेदांमधून विद्यामान वक्फ कायद्यामध्ये बदल सुचवण्यात आले आहेत. सर्व अनुच्छेदांवर सोमवारी ‘जेपीसी’च्या बैठकीमध्ये चर्चा झाली. त्यातील १४ अनुच्छेदामध्ये भाजप व त्यांच्या मित्र पक्षांच्या सदस्यांनी दुरुस्त्या सुचवल्या. विरोधकांनी विधेयकातील ४४ अनुच्छेद फेटाळणाऱ्या दुरुस्त्या मांडल्या. ‘जेपीसी’तील प्रत्येक सदस्याने मांडलेल्या दुरुस्त्यांवर मतविभागणी घेतली गेली. सत्ताधारी सदस्यांच्या १४ अनुच्छेदातील दुरुस्त्या १६ विरुद्ध १० मतांनी मंजूर झाल्या. ‘समितीमध्ये बहुमताच्या आधारे शिफारशी मंजूर करण्यात आल्या’, असे समितीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांनी सांगितले.

दोन बिगरमुस्लीम सदस्यांची नियुक्ती

दुरुस्ती विधेयकामध्ये वक्फ मंडळावर दोन सरकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची तरतूद आहे. हे अधिकारी हिंदू वा मुस्लीम वा इतर धर्माचे असू शकतात. त्याव्यतिरिक्त, बिगर-मुस्लीम सदस्यांमध्ये दोन बिगर-सरकारी सदस्यांचा समावेश केला जावा. हे सदस्य हिंदू वा इतर मुस्लिमेतर धर्मातील असतील, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस भाजपच्या खासदाराने केली. नव्या विधेयकामध्ये या शिफारशीचा समावेश केला गेला तर, हिंदू वा बिगर मुस्लीम सरकारी अधिकाऱ्यांसह वक्फ मंडळावर चार बिगरमुस्लीम सदस्य नियुक्त होऊ शकतात.

समितीतील सर्वप्रक्रिया हास्यास्पद होती. समितीच्या अध्यक्षांनी विरोधकांचे म्हणणे ऐकून घेतले नाही. त्यांचे वागणे हुकमशाहीप्रवृत्तीचे होते. लोकशाही प्रक्रियेचा खेळखंडोबा केला.– कल्याण बॅनर्जी, सदस्य, तृणमूल काँग्रेस</p>

विरोधकांची एकही दुरुस्ती लोकशाही मतदान पद्धतीमध्ये टिकू शकली नाही. देशातील कायदे व नियम पारदर्शक असावेत यासाठी केंद्र सरकार काम करत आहे. वक्फ दुरुस्ती कायदाही पारदर्शक असावा तसेच, गरीब मुस्लिमांना शिक्षण, आरोग्य आदी सुविधांचा लाभ मिळावा यासाठी होत असलेल्या प्रयत्नांमध्ये विरोधी पक्ष योगदान देऊ शकला नाही.– मेधा कुलकर्णी, सदस्य, भाजप