न्यायसंस्थेने कोणताही निर्णय देताना स्वत:साठी लक्ष्मणरेषा आखली पाहिजे, असे मत केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी व्यक्त केले. ते सोमवारी दिल्लीतील महिला पत्रकार संघटनेच्या (आयडब्ल्यूपीसी) कार्यक्रमात बोलत होते. यावेळी जेटलींनी न्यायव्यवस्थेच्या अतिक्रमणाविषयी चिंता व्यक्त करताना म्हटले की, न्यायव्यवस्थेने स्वत:च लक्ष्मणरेषा आखून कार्यकारी घटकांच्या अखत्यारितील निर्णय घेणे टाळले पाहिजे. न्यायव्यवस्थेच्या क्रियाशीलतेला संयमाची जोड हवी. जेणेकरून न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याच्या नावाखाली मुलभूत रचनेच्या इतर पैलूंविषयी तडजोड होता कामा नये, असे जेटलींनी यावेळी सांगितले. न्यायालयीन परीक्षण हा निश्चितपणे न्यायसंस्थेच्या कक्षेतील विषय आहे. मात्र, त्यासाठी सर्वच संस्थांनी स्वत:साठी लक्ष्मणरेषा आखून घेतली पाहिजे. ही लक्ष्मणरेषा अत्यंत आवश्यक आहे. जनतेला मतदानाद्वारे सरकार बदलण्याशिवाय प्रशासनाच्या निर्णयांत बदल करण्याचा हक्क आहे, असेही जेटलींनी सांगितले.
प्रशासनाने घेतलेले निर्णय घटनाबह्य असल्यास न्यायालय त्यावर आक्षेप घेऊ शकते. मात्र, न्यायालयानेच जर सर्व प्रशासकीय निर्णय घ्यायचे ठरवले तर हा पर्याय अस्तित्त्वात येऊ शकत नाही. लोकशाही रचनेतील कार्यकारी घटकांसाठी न्यायालय हा पर्याय ठरून शकत नसल्याचे जेटलींनी यावेळी सांगितले.
