घटनेच्या धर्मनिरपेक्षतेचे रक्षण करणे हे न्यायपालिकेचे प्रथम कर्तव्य असून राजकीय नेते जातीय तेढ निर्माण करत असल्याने न्यायपालिकेची जबाबदारी वाढल्याचे मत माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी व्यक्त केले आहे.
दिल्लीत ए. बी. बर्धन स्मृती व्याख्यानमालेत मनमोहन सिंग यांनी मंगळवारी संबोधित केले. डाव्या पक्षांनी या व्याख्यानमालेचे आयोजन केले होते. बाबरी मशीद पाडल्यामुळे देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेला हादरा बसल्याचे सिंग सांगितले. मार्च १९९४ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचा दाखला देत सिंग पुढे म्हणाले, घटनेच्या धर्मनिरपेक्षतेचे रक्षण करणे हे न्यायपालिकेचे कर्तव्य आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. बेजबाबदार नेते राजकीय स्वार्थापायी जातीयवादाचे बीज पेरत असून अशा स्थितीत न्यायपालिकांनी आपण घटनेचे रक्षणकर्ते आहोत, यावर ठाम राहणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच देशाची सुरक्षा दले ही देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेचे स्वरुप असून त्यांनी सांप्रदायिक आवाहनांना बळी न पडता त्यापासून लांबच राहायला हवे, असेही त्यांनी सांगितले. मनमोहन सिंग यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेबाबतही भाष्य केले. भारताच्या लोकशाहीत निवडणूक आयोग महत्त्वाचे आहे. धार्मिक भावना व पूर्वग्रह यांना निवडणुकीत थारा मिळू नये, याकडे आयोगाने लक्ष दिले पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.
