सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून शुक्रवारी न्या. शरद अरविंद बोबडे यांनी शपथ घेतली. न्या. बोबडे यांच्यासह सर्वोच्च न्यायालयातील तीस न्यायमूर्तींमध्ये महाराष्ट्राच्या तीन न्यायमूर्तींसह मराठी न्यायमूर्तींची संख्या चार झाली आहे. न्या. बोबडे यापूर्वी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती होते. त्यांच्यासोबत पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अर्जन कुमार सिकरी यांचाही शपथविधी शुक्रवारी पार पडला.
२४ एप्रिल १९५६ रोजी नागपूर येथे जन्मलेले न्या. बोबडे यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून तब्बल आठ वर्षांचा कार्यकाळ लाभणार असून निवृत्त होण्यापूर्वी शेवटची दोन वर्षे भारताचे मुख्य न्यायाधीश होण्याची शक्यता आहे. मार्च २००० मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून निवड झालेले न्या. बोबडे यांची गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली होती. न्या. बोबडे यांच्यासोबत शुक्रवारी पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अर्जन कुमार सिकरी यांना भारताचे सरन्यायाधीश अल्तमस कबीर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व न्यायमूर्तींच्या उपस्थितीत शपथ दिली. न्या. सिकरी यांचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असेल. न्या. हेमंत गोखले, न्या. रंजना देसाई यांच्यापाठोपाठ सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती होणारे न्या. बोबडे हे तिसरे महाराष्ट्रीय न्यायमूर्ती ठरले आहेत. न्या. मदन लोकूर हे मूळचे मराठी असले तरी त्यांची दिल्लीतून नियुक्ती झाली आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या एकाच पीठावर दोन महिला न्यायमूर्ती एकत्र येण्याची दुर्मिळ घटनाही शुक्रवारी घडली. न्यायमूर्ती ज्ञानसुधा मिश्रा आणि न्यायमूर्ती रंजना देसाई गेल्या दीड वर्षांंपासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती असल्या तरी न्यायालयापुढे आलेली प्रकरणे दाखल करून घेण्यासाठी त्या प्रथमच एकत्र आल्या होत्या.
