लैंगिक अत्याचाराच्या आरोपांचा तपास करताना आपल्याला न्यायाधीशांच्या त्रिसदस्यीय समितीने अत्यंत वाईटपणे व पक्षपातीपणे वागविले, असा आरोप करीत न्या. ए. के. गांगुली यांनी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयावरच आगपाखड केली.
जनमताच्या रोषाच्या दबावामुळे न्या. गांगुली यांनी पश्चिम बंगाल मानवी हक्क आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा नुकताच दिला आहे. त्याबाबत ते म्हणाले की, मी अत्यंत व्यथित झाल्यानेच राजीनामा दिला आहे. माझ्यावर लैंगिक अत्याचाराचा आरोप केलेल्या विद्यार्थिनीवर बदनामीचा खटला दाखल करण्यापेक्षा तुरुंगात जाणे मी स्वीकारीन, असेही त्यांनी सांगितले. या संपूर्ण प्रकरणात माझी कोणतीही चूक नाही. मला माझी बाजू मांडण्याची योग्य संधीच सर्वोच्च न्यायालयाने दिली नाही, असा आरोपही त्यांनी केला. मुळात निवृत्त न्यायाधीश हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायकक्षेतच येत नसून अशी समिती नेमण्याचाही त्यांना अधिकार नाही, असा दावाही त्यांनी केला. संबंधित विद्यार्थिनीने सर्वोच्च न्यायालयात तक्रार केली नव्हती, मग ही समिती कोणत्या आधारावर नेमली गेली, असा सवालही त्यांनी केला. मी न्यायबुद्धीवर विश्वास ठेवून या समितीसमोर हजर झालो. प्रत्यक्षात या समितीने आपली अधिकारकक्षा ओलांडून आणि मला योग्य ती संधी न देता एकतर्फी कामकाज चालविले, असेही ते म्हणाले.
गांगुली यांनी २४ डिसेंबर २०१२ रोजी दिल्लीच्या हॉटेलात या विद्यार्थिनीशी केलेले वर्तन शोभणारे नव्हते, असा शेरा समितीने मारला आहे. त्यावर टीका करताना गांगुली म्हणाले, मी तिला थांबण्याची सक्ती केली नव्हती की मद्य घेण्याचीही सक्ती केली नव्हती. अशी सक्ती कोण करू शकतो? ती तिथून निघून जायला पूर्ण स्वतंत्र होती.
