बलात्कार व हत्या यांसारखे गुन्हे करणाऱ्या आरोपीला २० वर्षांपर्यंतचा कारावास व्हावा, यासाठी कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्याची शिफारस माजी सरन्यायाधीश जे. एस. वर्मा यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्यीय समितीने बुधवारी सरकारकडे केली. दिल्लीतील सामूहिक बलात्कार प्रकरणानंतर महिला अत्याचारांसंदर्भात नेमण्यात आलेल्या या समितीने बलात्काऱ्यांना फाशी देण्याबाबत मात्र, काहीही भाष्य केलेले नाही.
एखाद्या महिलेवर अत्याचार करून तिला शारीरिकदृष्टय़ा पूर्णत: निष्क्रिय करणाऱ्या आरोपींना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे, अशी शिफारस समितीने केंद्र सरकारकडे बुधवारी सादर केलेल्या ६३० पानी अहवालात केली आहे. पोलीस, लष्कर अथवा सरकारी सेवेत असलेल्या व्यक्तीकडूनही अशा प्रकारचे गुन्हे घडल्यास त्यांना कठोर शिक्षा केली पाहिजे, असेही समितीने म्हटले आहे. यासाठी कायद्यामध्ये बदल करावेत, असे समितीने सुचवले आहे. महिलांवरील अत्याचाराशी संबंधित गुन्ह्य़ांमध्ये महिलांना विवस्त्र करण्याचा प्रयत्न करणे, त्यांचा सतत पाठलाग करणे, अश्लील हेतूने पाहणे यांचाही समावेश करावा, असे समितीने सुचवले आहे.महिला अत्याचार रोखण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील, याबाबत समितीने जनतेकडून मते मागवली होती. त्यापैकी बहुतांश महिला संघटनांनी केलेल्या सूचनांमध्ये फाशीच्या शिक्षेला विरोध करण्यात आला होता. त्यामुळे आम्ही फाशीच्या शिक्षेची शिफारस केली नाही, असे वर्मा यांनी सांगितले.
वर्मा समितीच्या शिफारशी
* नागरिकांना स्वसंरक्षणाचा अधिकार देणाऱ्या कलम १००मध्ये बदल करा.
* अश्लील हेतूने स्पर्श हा विनयभंगाचा गुन्हा समजून त्यासाठी पाच वर्षांची सक्तमजुरी व दंडाची तरतूद करावी.
* अश्लील उद्गार, हावभाव यासाठी एका वर्षांची कैद व दंड.
* बलात्कार व हत्या या गुन्ह्य़ासाठी २० वर्षांपर्यंतचा सश्रम कारावास.
* देशातील संवेदनशील व हिंसाग्रस्त भागात लावण्यात आलेल्या ‘एएफएसपीए’ कायद्याचा फेरविचार करण्याची गरज.
