पीटीआय, बंगळूरु

कर्नाटक राज्य सरकारच्या आपल्या कामगिरीबाबतच्या जाहिराती तेलंगणमधील वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध केल्या. मात्र, त्यामुळे कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन होत नाही. कारण त्यात मतदानाचे आवाहन करण्यात आले नव्हते, असे स्पष्टीकरण कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी मंगळवारी पत्रकारांशी बोलताना केले. या संदर्भात निवडणूक आयोगाच्या पत्राला कर्नाटक सरकार उत्तर देणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

congress rajya sabha mp abhishek manu singhvi at loksatta loksamvad event
आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालय विरुद्ध सारे राजकीय पक्ष
Manoj Jarange Patil on Kalicharan
‘हिंदुत्व तोडणारा राक्षस’, कालीचरण यांच्या विधानानंतर मनोज जरांगे…
Public sector recruitment process, marks, transparency,
सार्वजनिक क्षेत्रातील भरती प्रक्रिया पारदर्शक असणे आवश्यक, गुण रोखून धरणे पारदर्शकतेवर प्रश्न निर्माण करणारे, उच्च न्यायालयाची टिप्पणी
Municipal corporation Thane, illegal hoarding holders Thane, illegal hoarding Thane,
ठाण्यात ५२ बेकायदा होर्डिंगधारकांना पालिकेच्या नोटीसा, १० कोटी ९६ लाखांचा दंड पालिका करणार वसूल
Violence against women increase, conviction rate
महिला अत्याचार वाढले….पण, गुन्ह्यातील दोषसिद्धीचे प्रमाण मात्र……
Supreme Court criticizes Uttar Pradesh government regarding bulldozer operation
‘रातोरात बुलडोझर कारवाई नकोच’; सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला फटकारले
Rahul Gandhi attacked on Modi BJP and RSS at Constitution Honor Conference on Wednesday
राहूल गांधींचा आरोप… संविधानावर थेट आरोप करू शकत नसल्यामुळे संघाकडून विकास, राष्ट्रवाद शब्दांच्या आड संविधानावर हल्ला केला जातो
The Supreme Court ruling on taking over private property
खासगी मालमत्ता ताब्यात घेण्यावर अंकुश; सर्व भौतिक संसधाने समुदायांच्या मालकीची नसल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

जपने सोमवारी या प्रकरणी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती. ३० नोव्हेंबरला होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तेलंगणमधील वृत्तपत्रांमध्ये कर्नाटक सरकारच्या जाहिराती प्रसिद्ध करून काँग्रेसने लोकप्रतिनिधी कायदा आणि आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला होता. आयोगाने त्याच दिवशी कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारला तेलंगणातील वृत्तपत्रांत आपल्या कामगिरीच्या जाहिराती प्रकाशित करणे थांबवण्याचे आदेश दिले होते. इतकेच नव्हे तर आदर्श आचारसंहितेअंतर्गत पूर्वपरवानगी न घेतल्याबद्दल आयोगाने स्पष्टीकरणही मागितले आहे.