High Court : कलियुग! ७७ वर्षीय आईला ५००० रुपये भरणपोषण देण्याविरुद्ध मुलाची याचिका; निकाल देताना उच्च न्यायालय म्हणाले…

न्यायालयाने काय म्हटले?

न्यायालयाने या प्रकरणावर म्हटले की, “कलियुगाचे हे एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे, जे सध्याच्या प्रकरणात दिसून येत आहे. ज्याने या न्यायालयाच्या सदसद्विवेकबुद्धिला हादरवून टाकले आहे. दिलेल्या आदेशात काहीही बेकायदेशीर नाही… उलट, ५,००० रूपयांची रक्कम देखील कमीच होती हे देखील येथे नमूद करणे वावगे ठरणार नाही,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे. बार अँड बेंचने यासंबंधीचे वृत्त दिले आहे.

न्यायालयाने असेही नमूद केले की, त्या व्यक्तीच्या आईने ही भरणपोषण भत्ता म्हणून दिली जाणारी रक्कम वाढवण्यासाठी स्वतंत्रपणे कोणतीही याचिका दाखल केलेली नाही. ७७ वर्षीय महिलेच्या पतीचे १९९२ मध्ये निधन झाले. तिच्या पश्चात तिचा मुलगा आणि एक मुलगी आहे, जी विवाहित आहे. त्या महिलेला आणखी एक मुलगा होता, जो मरण पावला असून त्याच्या मागे त्याची पत्नी आणि दोन मुले आहेत.

महिलेच्या पतीचे निधन झाल्यानंतर ५० बिघे जमीन ही तिच्या मुलाकडे आणि मृत्यू झालेल्या मुलाच्या मुलांकडे देण्यात आली. १९९३ साली तिला देखभालीसाठी १ लाख रुपये देण्यात आले. तेव्हापासून ही महिला तिच्या मुलीसह राहत आहे. महिलेच्या मुलाने त्याच्या याचिकेत दावा केला आहे की, त्याची आई त्याच्याबरोबर राहत नाही, त्यामुळे कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला निर्णय वैध नाही.

दरम्यान महिलेची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी दावा केला की, महिलेकडे दुसरे कोणतेही उत्पन्नाचे साधन नाही, तसेच उदरनिर्वाहासाठी दुसरी कोणतीही सोय नाही. तसेच महिलेला तिच्या मुलीच्या आधारावर जगावे लागत आहे.

न्यायालयाने या घटनेला दुर्दैवी म्हटले आहे, तसेच त्या व्यक्तीच्या आईकडे उत्पन्नाचे दुसरे कोणतेही साधन नसल्याने अशी याचिका दाखल करण्याचे त्या व्यक्तीकडे कुठलाही कारण नसल्याचे म्हटले आहे. “हा खरंतर या न्यायालयाच्या सदसद्विवेकबुद्धिसाठी धक्का आहे कारण मुलगा त्याच्या वडिलांच्या मालमत्तेचा उत्तराधिकारी असताना देखील त्याने स्वतःच्या आईविरोधात ही याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला. त्याच्या ७७ वर्षीय आईकडे उत्पन्नाचा कोणताही स्त्रोत नाही आणि ती तिच्या विवाहित मुलीबरोबर राहात आहे, जी माहेरी आली आहे,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे.