वकिलांच्या गटाचा पुन्हा हैदोस

कन्हैया कुमार याला न्यायालयाच्या दारातच मारहाण; दोन पत्रकारांवरही पुन्हा हल्ला
देशाच्या आर्थिक राजधानीत एकीकडे ‘मेक इन इंडिया’चे ढोल पिटले जात असतानाच राजधानी दिल्लीत ‘इंडिया गेट’सारख्या उच्च सुरक्षेच्या विभागात असलेल्या पतियाळा न्यायालयाच्या आवारात उन्मादी वकिलांच्या गटाने बुधवारी पुन्हा झुंडशाहीचे दर्शन घडवीत देशाच्या प्रतिमेलाच गालबोट लावले. त्यांनी दोन पत्रकारांनाच नव्हे तर सुनावणीसाठी आलेला विद्यार्थी नेता कन्हैया कुमार यालाही मारहाण केली. दिल्ली पोलिसांच्या निष्क्रिय पवित्र्यानंतर संतप्त सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथम वकिलांचे शिष्टमंडळ प्रत्यक्ष पाहणीसाठी पाठवून परिस्थितीचा आढावा घेतला आणि या प्रकाराची सुनावणी गुरुवारी होईल, असे स्पष्ट केले. कन्हैया कुमार याला २ मार्चपर्यंत न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर जाग आलेल्या केंद्रीय गृहसचिवांनी दिल्ली पोलिसांना अहवाल पाठविण्याचे आदेश दिले.
मंगळवारी ज्या वकिलांनी पत्रकार, ‘जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठा’तील विद्यार्थी व शिक्षकांना मारहाण केली होती तेच वकील बुधवार सकाळपासूनच पतियाळा न्यायालयाच्या आवारात जमून भारताचा झेंडा हाती नाचवत घोषणाबाजी करू लागले. या वकिलांना अशी निदर्शने न करण्याची समज दिल्ली बार असोसिएशनच्या काही वकिलांनी द्यायला सुरुवात करताच ‘देशभक्त’ वकिलांचा उन्माद अधिकच वाढला. त्याचे छायाचित्रण करू पाहणाऱ्या दोन पत्रकारांनाही त्यांनी मारहाण केली. दिल्ली पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे सतर्कतेचे आदेश धुडकावून केवळ बघ्याची भूमिका घेतली. हा प्रकार कन्हैया कुमार याला आणेपर्यंत सुरू होता. देशद्रोहासारखा गंभीर आरोप असलेल्या कन्हैया कुमार याला कच्च्या कैदेतील गुन्हेगाराप्रमाणे तुरळक पोलिसांच्या बंदोबस्तात आणण्यात आले. त्यालाही या वकिलांनी मारहाण केली. ‘‘आमच्याकडे बंदूक असती तर त्याला गोळीच घातली असती,’’ अशी बालिश प्रतिक्रियाही या वकिलांनी उच्चरवाने व्यक्त केली.
या सर्व घटनेची सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत गंभीर दखल घेतली आणि कन्हैया कुमार याला संरक्षण देताना कुचराई का झाली, याचा अहवाल गुरुवापर्यंत देण्याचे आदेश दिल्लीचे पोलीस आयुक्त बी. एस. बस्सी यांना दिले. पतियाळा न्यायालयातील लज्जास्पद प्रकाराची सुनावणीही सर्वोच्च न्यायालय गुरुवारी घेणार आहे. पतियाळा न्यायालयाच्या आवारात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी पोलिसांची होती आणि ती त्यांनी पार पाडली नाही, असे ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जे.चेलमेश्वर व न्या. अभय मनोहर सप्रे यांनी ओढले आहेत.