जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ विद्यार्थी संघटनेचा माजी अध्यक्ष कन्हैया कुमार व इतरांवर २०१६ मधील प्रकरणात देशद्रोहाचे आरोपपत्र तब्बल ३ वर्षांनंतर दाखल करताना दिल्ली राज्य सरकारची परवानगीच घेतली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत, न्यायालयाने सर्वांवर आरोप निश्चित करण्याची प्रक्रिया तूर्तास पुढे ढकलली असून पोलिसांच्या कृत्यावर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. यामुळे कन्हैया कुमारच्या हातात आयतं कोलित मिळालं असून त्याने मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. खासगी वृत्तवाहिनीवरील एका प्रसिद्ध कार्यक्रमाचा दाखला देत त्याने देशाचं न्यायालय म्हणजे ‘आप की अदालत’ समजू नका असा टोमणा त्याने मारला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

‘सर्वप्रथम आरोपपत्रात खोटी माहिती लिहिण्यासाठी तब्बल तीन वर्ष लावली, नंतर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करताही थेट न्यायालयात पोहोचले. देशाच्या न्यायालयाला आणि टीव्हीवरच्या आप की अदालतला तुम्ही एकच समजलात वाटतं, चौकीदर केवळ चोरच नाही तर चंपक देखील आहे’ असा खरमरीत टोमणा त्याने ट्विटरद्वारे भाजपा आणि मोदी सरकारला मारला आहे.

दिल्लातील न्यायालयाचा पोलिसांना सवाल; ६ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत –
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ विद्यार्थी संघटनेचा माजी अध्यक्ष कन्हैया कुमार व इतरांवर २०१६ मधील प्रकरणात देशद्रोहाचे आरोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी आवश्यक ती परवानगी न घेण्याच्या पोलिसांच्या कृत्यावर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

महानगर दंडाधिकारी दीपक शेरावत यांनी याप्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यास आवश्यक असलेल्या परवानग्या घेण्यासाठी पोलिसांना ६ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत दिली आहे. आम्ही दहा दिवसांत या परवानग्या आणू असे पोलिसांच्या वतीने सांगण्यात आले होते. तुम्ही मंजुरी नसताना आरोपपत्र कसे काय दाखल केले अशी विचारणा न्यायालयाने केली. न्यायालयाने आता या प्रकरणावरची सुनावणी लवकरच करण्यात येईल असे जाहीर केले. पोलिसांनी १४ जानेवारीला कन्हैयाकुमार व इतरांवर आरोपपत्र दाखल केले होते. कन्हैयाकुमार याने ९ फेब्रुवारी २०१६ रोजी एका मिरवणुकीचे नेतृत्व करून देशद्रोही घोषणा दिल्याची आरोप आहे. पोलिसांनी उमर खालिद, अनिरबन भट्टाचार्य यांच्यावरही देशविरोधी घोषणा दिल्याबाबत आरोप ठेवले आहेत. संसद हल्ल्यातील सूत्रधार अफजल गुरू याच्या फाशीविरोधात हा कार्यक्रम घेण्यात आला.

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, कुमार याने देशद्रोही घोषणा देऊन सरकारविरोधी द्वेष प्रकट केला होता. पोलिसांनी यात अनेक साक्षीदारांची निवेदने घेतली असून ती आरोपपत्रात जोडली आहेत. जेएनयूच्या उच्चस्तरीय समितीच्या निवेदनाचा समावेश त्यात केला आहे. कार्यक्रम रद्द करण्याबाबत कुलसचिवांचे कन्हैयाशी झालेले मोबाइल संभाषण यांचेही पुरावे देण्यात आले आहेत.

‘आप’ सरकार व पोलिसांचे एकमेकांवर दोषारोपण –
जेएनयूशी संबंधित कुठल्याही प्रकरणात खटला भरण्याची परवानगी मागणारी कुठलीही फाइल आतापर्यंत दिल्लीच्या कुठल्याही मंत्र्याच्या निदर्शनास आणून देण्यात आलेली नाही, असे दिल्ली सरकारच्या एका प्रवक्त्याने सांगितले. दिल्ली पोलीस असा काही दावा करत असतील, तर ते पूर्णपणे खोटे असून ते काही तरी लपवत आहेत, असे तो म्हणाला.

तथापि, अशा प्रकरणाची दखल घेण्याच्या टप्प्यावर अभियोजन पक्षाची परवानगी आवश्यक असल्याचे दिल्ली पोलिसांच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. आरोपपत्र दाखल करताना, आपण दिल्ली सरकारकडे परवानगीसाठी अर्ज केला असल्याचे तपास अधिकाऱ्याने नमूद केले होते अशीही माहिती त्याने दिली.

‘सर्वप्रथम आरोपपत्रात खोटी माहिती लिहिण्यासाठी तब्बल तीन वर्ष लावली, नंतर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करताही थेट न्यायालयात पोहोचले. देशाच्या न्यायालयाला आणि टीव्हीवरच्या आप की अदालतला तुम्ही एकच समजलात वाटतं, चौकीदर केवळ चोरच नाही तर चंपक देखील आहे’ असा खरमरीत टोमणा त्याने ट्विटरद्वारे भाजपा आणि मोदी सरकारला मारला आहे.

दिल्लातील न्यायालयाचा पोलिसांना सवाल; ६ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत –
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ विद्यार्थी संघटनेचा माजी अध्यक्ष कन्हैया कुमार व इतरांवर २०१६ मधील प्रकरणात देशद्रोहाचे आरोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी आवश्यक ती परवानगी न घेण्याच्या पोलिसांच्या कृत्यावर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

महानगर दंडाधिकारी दीपक शेरावत यांनी याप्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यास आवश्यक असलेल्या परवानग्या घेण्यासाठी पोलिसांना ६ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत दिली आहे. आम्ही दहा दिवसांत या परवानग्या आणू असे पोलिसांच्या वतीने सांगण्यात आले होते. तुम्ही मंजुरी नसताना आरोपपत्र कसे काय दाखल केले अशी विचारणा न्यायालयाने केली. न्यायालयाने आता या प्रकरणावरची सुनावणी लवकरच करण्यात येईल असे जाहीर केले. पोलिसांनी १४ जानेवारीला कन्हैयाकुमार व इतरांवर आरोपपत्र दाखल केले होते. कन्हैयाकुमार याने ९ फेब्रुवारी २०१६ रोजी एका मिरवणुकीचे नेतृत्व करून देशद्रोही घोषणा दिल्याची आरोप आहे. पोलिसांनी उमर खालिद, अनिरबन भट्टाचार्य यांच्यावरही देशविरोधी घोषणा दिल्याबाबत आरोप ठेवले आहेत. संसद हल्ल्यातील सूत्रधार अफजल गुरू याच्या फाशीविरोधात हा कार्यक्रम घेण्यात आला.

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, कुमार याने देशद्रोही घोषणा देऊन सरकारविरोधी द्वेष प्रकट केला होता. पोलिसांनी यात अनेक साक्षीदारांची निवेदने घेतली असून ती आरोपपत्रात जोडली आहेत. जेएनयूच्या उच्चस्तरीय समितीच्या निवेदनाचा समावेश त्यात केला आहे. कार्यक्रम रद्द करण्याबाबत कुलसचिवांचे कन्हैयाशी झालेले मोबाइल संभाषण यांचेही पुरावे देण्यात आले आहेत.

‘आप’ सरकार व पोलिसांचे एकमेकांवर दोषारोपण –
जेएनयूशी संबंधित कुठल्याही प्रकरणात खटला भरण्याची परवानगी मागणारी कुठलीही फाइल आतापर्यंत दिल्लीच्या कुठल्याही मंत्र्याच्या निदर्शनास आणून देण्यात आलेली नाही, असे दिल्ली सरकारच्या एका प्रवक्त्याने सांगितले. दिल्ली पोलीस असा काही दावा करत असतील, तर ते पूर्णपणे खोटे असून ते काही तरी लपवत आहेत, असे तो म्हणाला.

तथापि, अशा प्रकरणाची दखल घेण्याच्या टप्प्यावर अभियोजन पक्षाची परवानगी आवश्यक असल्याचे दिल्ली पोलिसांच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. आरोपपत्र दाखल करताना, आपण दिल्ली सरकारकडे परवानगीसाठी अर्ज केला असल्याचे तपास अधिकाऱ्याने नमूद केले होते अशीही माहिती त्याने दिली.