हिजाब प्रकरणावर कर्नाटक उच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी पार पडली. सुनावणी करणाऱ्या न्यायाधीशांवर आक्षेपार्ह ट्वीट केल्याने कन्नड अभिनेता चेतन कुमार अहिम्साला अटक करण्यात आली आहे. अभिनेता चेतन कुमारला मंगळवारी बेंगळुरू पोलिसांनी अटक केली असून त्याच्यावर आयपीसीच्या ५०५(२) आणि ५०४ अन्वये एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे.
इंडिया टुडेने दिलेल्या वृत्तानुसार, मध्य विभागाचे पोलीस उपायुक्त एम एन अनुचेथ यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरुद्ध केलेल्या ट्वीटच्या आधारे शेषाद्रिपुरम पोलीस ठाण्यात चेतनविरोधात एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. अभिनेता चेतन कुमारने कर्नाटकचे विद्यमान सरन्यायाधीश कृष्णा दीक्षित यांच्याशी संबंधित एका जुन्या खटल्याच्या संदर्भात ट्वीट केले होते. आपल्या ट्विटमध्ये अभिनेता चेतन कुमारने कृष्णा दीक्षित यांच्या विरोधात आक्षेपार्ह टिप्पणीसह बलात्कार प्रकरणात त्यांनी दिलेल्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर आक्षेप घेतला होता.
हिजाब हा धार्मिक हक्क नाही; कर्नाटक सरकारचे उच्च न्यायालयात स्पष्टीकरण
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मंगळवारी शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब घालण्याबाबतच्या याचिकांवर पुन्हा सुनावणी सुरू केली. राज्याच्या वतीने अॅडव्होकेट जनरल नवदगी यांनी युक्तिवाद करताना हिजाब घालण्याचा अधिकार घटनेच्या कलम २५ अंतर्गत येत नसल्याचं म्हटलंय.
हिजाब परिधान करणे हे राज्यघटनेच्या कलम १५ नुसार धर्मस्वातंत्र्याचा भाग असून राज्य सरकार त्याचे उल्लंघन करत आहे, हा आरोप कर्नाटक सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयात फेटाळून लावला. हिजाब परिधान करणे कलम १५ नुसार धर्मस्वातंत्र्याच्या अधिकारांत मोडत नसून केवळ संस्थात्मक शिस्त म्हणून हिजाबवर शैक्षणिक संस्थांमध्ये बंदी घालण्यात आली आहे. हिजाबवर शैक्षणिक संस्थांच्या आवारात बंदी नसून केवळ शिक्षण घेत असताना वर्गामध्ये बंदी घालण्यात आली आहे, असे कर्नाटक सरकारने स्पष्ट केले.
इंडिया टुडेने दिलेल्या वृत्तानुसार, मध्य विभागाचे पोलीस उपायुक्त एम एन अनुचेथ यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरुद्ध केलेल्या ट्वीटच्या आधारे शेषाद्रिपुरम पोलीस ठाण्यात चेतनविरोधात एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. अभिनेता चेतन कुमारने कर्नाटकचे विद्यमान सरन्यायाधीश कृष्णा दीक्षित यांच्याशी संबंधित एका जुन्या खटल्याच्या संदर्भात ट्वीट केले होते. आपल्या ट्विटमध्ये अभिनेता चेतन कुमारने कृष्णा दीक्षित यांच्या विरोधात आक्षेपार्ह टिप्पणीसह बलात्कार प्रकरणात त्यांनी दिलेल्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर आक्षेप घेतला होता.
हिजाब हा धार्मिक हक्क नाही; कर्नाटक सरकारचे उच्च न्यायालयात स्पष्टीकरण
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मंगळवारी शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब घालण्याबाबतच्या याचिकांवर पुन्हा सुनावणी सुरू केली. राज्याच्या वतीने अॅडव्होकेट जनरल नवदगी यांनी युक्तिवाद करताना हिजाब घालण्याचा अधिकार घटनेच्या कलम २५ अंतर्गत येत नसल्याचं म्हटलंय.
हिजाब परिधान करणे हे राज्यघटनेच्या कलम १५ नुसार धर्मस्वातंत्र्याचा भाग असून राज्य सरकार त्याचे उल्लंघन करत आहे, हा आरोप कर्नाटक सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयात फेटाळून लावला. हिजाब परिधान करणे कलम १५ नुसार धर्मस्वातंत्र्याच्या अधिकारांत मोडत नसून केवळ संस्थात्मक शिस्त म्हणून हिजाबवर शैक्षणिक संस्थांमध्ये बंदी घालण्यात आली आहे. हिजाबवर शैक्षणिक संस्थांच्या आवारात बंदी नसून केवळ शिक्षण घेत असताना वर्गामध्ये बंदी घालण्यात आली आहे, असे कर्नाटक सरकारने स्पष्ट केले.
