Kanwar Yatra 2024 Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेशमधील कावड यात्रा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारच्या एका निर्णयामुळे वादात सापडली होती. कावड यात्रेच्या मार्गावरील सर्व दुकानांवर त्यांच्या मालकांच्या नावांच्या पाट्या ठळक अक्षरात लावण्याचे आदेश योगी सरकारने दिले होते. हा आदेश समाजात धार्मिक दुही निर्माण करणारा असल्याचे सांगत या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली. या अंतरिम आदेशामुळे या वादावर तूर्तास पडदा पडला आहे असं वाटत होतं. मात्र हा वाद आता केवळ उत्तर प्रदेशपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. एका पाकिस्तानी पत्रकाराने हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर नेला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

एका पाकिस्तानी पत्रकाराने हा मुद्दा अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयासमोर उपस्थित करत भारताला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र अमेरिकन परराष्ट्र मंत्रालयाने यावर रोखठोक उत्तर देत पाकिस्तानी पत्रकाराची बोलती बंद केली.

अमेरिकेच्या प्रवक्त्याकडून पाकिस्तानी पत्रकाराची बोलती बंद

अमेरिकेने म्हटलं आहे की “दुकानदारांना त्यांच्या दुकानांवर नावाच्या पाट्या लावण्याचा आदेश अद्याप लागू करण्यात आलेला नाही. कारण भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर स्थगिती दिली आहे.” अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर यांना पत्रकार परिषदेत पाकिस्तानी पत्रकाराने प्रश्न विचारला की “भारतीय प्रसारमाध्यमांवर एक बातमी पाहायला मिळत आहे, तिथलं भाजपा सरकार मुसलमानांना त्यांच्या खाद्यपदार्थांच्या दुकानांवर त्यांचं मुस्लिम नाव लिहिण्यास भाग पाडत आहे. भारतातील वाढता मुस्लिम द्वेष तिथल्या मुस्लिमांसमोर अडचणी निर्माण करू शकतो. कोणत्याही सरकारच्या अशा प्रकारच्या कारवाईवर तुमचं मत काय?” यावर उत्तर देताना मिलर म्हणाले, आम्ही याबाबतचं वृत्त पाहिलं आहे. मात्र भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने २२ जुलै रोजी अशा प्रकारचा आदेश लागू करण्यावर स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे सध्या तो आदेश प्रभावी नाही.

अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते म्हणाले, आम्ही (अमेरिका) नेहमी सांगत आलो आहोत की, आम्ही जगभरात धार्मिक स्वातंत्र्याच्या सन्मानास प्रोत्साहन देत आहोत. तसेच त्याचं रक्षण करण्यासाठी कटीबद्ध आहोत. सर्व धार्मिक समुदायांमधील लोकांबरोबर सारखा व्यवहार व्हायला हवा. याबाबत आमचे भारतीय समकक्ष आणि आम्ही एकाच बाजूला आहोत.

कावड यात्रा

हे ही वाचा >> विश्लेषण : कावड यात्रेचा नेमका वाद काय?

दुकानदारांना त्यांची ओळख सांगण्याची गरज नाही : सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाने कावड यात्रेच्या मार्गावर असलेल्या दुकानदारांना संबंधित मालकाचे नाव असलेले फलक लावण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. तसेच दुकानदारांना त्यांची ओळख सांगण्याची आवश्यकता नाही, असं महत्वाचं निरीक्षणही न्यायालयानं नोंदवलं आहे.

एका पाकिस्तानी पत्रकाराने हा मुद्दा अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयासमोर उपस्थित करत भारताला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र अमेरिकन परराष्ट्र मंत्रालयाने यावर रोखठोक उत्तर देत पाकिस्तानी पत्रकाराची बोलती बंद केली.

अमेरिकेच्या प्रवक्त्याकडून पाकिस्तानी पत्रकाराची बोलती बंद

अमेरिकेने म्हटलं आहे की “दुकानदारांना त्यांच्या दुकानांवर नावाच्या पाट्या लावण्याचा आदेश अद्याप लागू करण्यात आलेला नाही. कारण भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर स्थगिती दिली आहे.” अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर यांना पत्रकार परिषदेत पाकिस्तानी पत्रकाराने प्रश्न विचारला की “भारतीय प्रसारमाध्यमांवर एक बातमी पाहायला मिळत आहे, तिथलं भाजपा सरकार मुसलमानांना त्यांच्या खाद्यपदार्थांच्या दुकानांवर त्यांचं मुस्लिम नाव लिहिण्यास भाग पाडत आहे. भारतातील वाढता मुस्लिम द्वेष तिथल्या मुस्लिमांसमोर अडचणी निर्माण करू शकतो. कोणत्याही सरकारच्या अशा प्रकारच्या कारवाईवर तुमचं मत काय?” यावर उत्तर देताना मिलर म्हणाले, आम्ही याबाबतचं वृत्त पाहिलं आहे. मात्र भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने २२ जुलै रोजी अशा प्रकारचा आदेश लागू करण्यावर स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे सध्या तो आदेश प्रभावी नाही.

अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते म्हणाले, आम्ही (अमेरिका) नेहमी सांगत आलो आहोत की, आम्ही जगभरात धार्मिक स्वातंत्र्याच्या सन्मानास प्रोत्साहन देत आहोत. तसेच त्याचं रक्षण करण्यासाठी कटीबद्ध आहोत. सर्व धार्मिक समुदायांमधील लोकांबरोबर सारखा व्यवहार व्हायला हवा. याबाबत आमचे भारतीय समकक्ष आणि आम्ही एकाच बाजूला आहोत.

कावड यात्रा

हे ही वाचा >> विश्लेषण : कावड यात्रेचा नेमका वाद काय?

दुकानदारांना त्यांची ओळख सांगण्याची गरज नाही : सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाने कावड यात्रेच्या मार्गावर असलेल्या दुकानदारांना संबंधित मालकाचे नाव असलेले फलक लावण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. तसेच दुकानदारांना त्यांची ओळख सांगण्याची आवश्यकता नाही, असं महत्वाचं निरीक्षणही न्यायालयानं नोंदवलं आहे.